गण्डकीको बीउबिजन विधेयक समितिद्वारा पारित

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिबाट गण्डकी प्रदेशमा बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ । गत भदौ १५ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको सो विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरेपछि परिमार्जनसहित पारित गरिएको समितिका सभापति फणीन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए । ‘किसान, बीउबिजन व्यापारी, कृषि क्षेत्रका विज्ञदेखि सरोकार भएका सबै पक्षलाई समितिको बैठकमा बोलाएर विधेयकमाथि सघन हिसाबले छलफल गर्र्यौं,’ उनले भने, ‘विज्ञलगायतबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक परिमार्जनसहित विधेयक समितिबाट पारित भएको छ ।’ 

सभापति देवकोटाले अबको हिउँदे अधिवेशनमा उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेस हुने पनि बताए । 
    
प्रदेशसभामा दफाबार छलफलपछि उक्त विधेयक पारित हुने र ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ । समितिमा भएको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बाली विज्ञ, बीउ उत्पादक किसान, व्यवसायीलगायतलाई सहभागी गराइएको सभापति देवकोटाले बताए । ‘विधेयकलाई कार्यान्वयमुखी बनाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको जोड रह्यो, विधेयकले बीउबिजनसँग सम्बन्धित समग्र विषयलाई सम्बोधन गरेको छ,’ उनले भने । 

प्राकृतिक विपद्, रोककिरा आदि कारणले किसानले उत्पादन गरेको बीउबिजन नष्ट भएमा किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था विधेयमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘यदि बिक्रेताले गुणस्तरहीन या गलत बीउबिजन दिएका कारण किसानले कुनै आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेमा सम्बन्धित व्यापारीले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनेपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ,’ वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ भट्टराईले भने । 

किसानलाई उन्नत, सुलभ र गुणस्तरयुक्त बीउबिजन उपलब्ध गराउने र प्रदेशलाई बीउबिजनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ विधेयकमा नीतिगत व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । विधेयक निर्माण गर्दा रैथाने बालीको पनि संरक्षण र प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ भट्टराईले बताए । बीउबिजनको उत्पादन, उपलब्धता र आपूर्तिको सुनिश्चिताका लागि विधेयकमा कानुनी प्रबन्ध गरिएको उनको भनाइ छ ।

गुणस्तरीय बीउबिजनको उपलब्धतामार्फत बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै किसानको सुविधा तथा आर्थिक हितलाई ध्यानमा राखेर विधेयक ल्याइएको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ । विधेयकमा बीउबिजनसम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न, सो सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिन र सङ्घीय ऐनले तोकेका कार्य गर्न प्रदेश बीउबिजन समिति गठन हुने उल्लेख छ । 

विधेयकले कुनै व्यक्ति या संस्थाले बीउबिजनको कारोबार गर्न चाहेमा, मूल वा स्रोत बीउ, वर्णशङ्कर बीउलगायत उत्पादन गर्न चाहेमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले जीवनाशक विषादीसम्बन्धी विधेयकको पनि मस्यौदा तयार गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ भट्टराईले बताए ।