बिहीबार २२ कात्तिक, २०८१ | Thursday Nov 07, 2024
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र एआइ (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट) भएका एनएफपीआर (अटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकोग्नाइजेसन), एफआरएस (फेसियल रिकोग्निजेसन सिस्टम) सीसीटिभी (क्लोज सर्किट टेलिभिजन) क्यामरा जडान भएका छन् ।
महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्य क्यामरा जडान गरेको हो । यी क्यामराहरुले घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा बस्तुको पहिचान र तिनीहरु कता गए, कसरी गए भन्ने दृश्य उपलब्ध गराउँछ । यस्ता विशेषता भएका क्यामरामध्ये ३ ठाउँमा एनएफपीआर (सवारी साधन र चालक सम्बन्धी दृश्य तथा विवरण दिने) र १० ठाउँमा एफआरएस (घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिका बारेमा विवरण र दृश्य दिने) क्यामरा राखिएका हुृन् ।
यससँगै सहकार्यबाट सहरमा राखिएका सीसीटिभीको संख्या ३३५ पुगेको छ । २०७५ फागुन १५ गते सम्झौता गरेर आव २०७६/०७७ मा २५ वटा पीटीजेड (प्यान, टिल्ट, जुम) र १४० वटा फिक्स्ड गरेर १६५ वटा र २०८० बैशाख ७ गते सम्झौता गरेर चालु आर्थिक बर्ष (२०८०/०८१) मा ५ वटा पीटीजेड, १४५ वटा फिक्स्ड, १० वटा एएनपीआर र १० वटा एफआरएस गरी १७० वटा क्यामरा जडान गरिएका हुन् । अघिल्लो सम्झौताबमोजिम महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीलाई ३ करोड रुपियाँ प्रदान गरेको थियो । चालु आर्थिक बर्षमा ६ करोड रुपियाँ प्रदान गरिनेछ । जसमध्ये पहिलो किस्तामा ३ करोड रुपियाँ दिइसकिएको छ ।
रात्रीकालीन दृश्य समेत स्पष्ट हेर्न सकिने क्षमताका क्यामरा जडान गर्नेे, रात्रीकालीन उज्यालोका लागि सडक बत्ती व्यवस्था गर्ने, निगरानी कक्षका लागि छुट्टै वैकल्पिक पावर सिस्टमको व्यवस्था गर्ने आपसी कामका सूची हुन् ।
सहकार्यमा भएको कामको नतिजा निरीक्षण गर्न महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोल आज उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी गएकी थिइन् । सूचना प्रविधि विभाग र योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइका अधिकारीसहित निरीक्षणमा गएकी उपप्रमुखले सीसीटिभी कन्ट्रोल रुम, सर्भर कक्ष, भिडियो वाल, प्रहरी सहयोगका लागि गरिने आकस्मिक फोन १०० (कल सेन्टर) सञ्चालन व्यवस्थापन अनलोकन गरिन् ।
‘नेपाल प्रहरीसँग भएको विशेषज्ञताबाट सीसीटिभी क्यामरा जडान सम्बन्धी काम संस्थागत हुन थालेको छ । शान्ति सुरक्षा र सहरी व्यवस्थापनमा तथ्य तथा तथ्याङ्क प्राप्त हुन थालेका छन् । विगत बर्षहरुमा गरिएका अभ्यासहरुबाट नयाँ कामका लागि केही सिकाइ पनि भएको छ ।’ निरीक्षणपछि डंगोलले भनिन्, ‘वडाको बजेटबाट पनि सीसीटिभी जडान भएको छ । ती क्यामरालाई प्रहरीको निगरानी कक्षसँग जोड्ने विषयमा सम्भावना अध्ययन गर्नुपर्छ । सम्भव भए जोड्नु पर्छ ।’
व्यक्तिगत तथा संस्थाहरुले राख्ने सीसीटिभी सञ्चालन व्यवस्थापनलाई व्यक्तिको गोपनीयता तथा सुरक्षाका कोणबाट हेर्नु पर्ने अवस्था छ । यसको मापदण्ड पालना तथा सीसीटिभीको उपयोगका बारेमा व्यक्ति, समुदाय तथा सरोकारवालाका बिचमा सचेतना पनि बढाउनु पर्नेछ, उपप्रमुखको भनाइ थियो ।
सम्झौताबमोजिमको काम गर्न हामीले असार १३ गते बोलपत्र आव्हान गरेका थियौँ । निरीक्षणका क्रममा प्रस्तुतिकरण गर्दै प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका प्रहरी उपरीक्षक इञ्जिनियर दामोदर कँडेलले प्रस्तावकमध्ये प्याकेज १ का लागि सिनर्जी आइटी सोलुसन र प्याकेज २ का लागि इथ्री सेल्स एण्ड सर्भिसेजसँग सम्झौता भएको जानकारी दिए । प्याकेज १ को कबोल रकम ४ करोड एकतीस लाख ४२ हजार २७७ रुपैयाँ हो । यसमा ५ वटा पीटीजेड र १४५ वटा फिक्स्ड क्यामरा जडान भएका छन् । यस प्याकेजअन्तर्गत ठमेल क्षेत्रमा ५ वटा पीटीजेड र १२३ वटा फिक्स्ड क्यामरा जडान गरिएका छन् । यस्तै नयाँ सडक क्षेत्रमा ११ वटा र रानीपोखरी आसपास क्षेत्रमा ११ वटा क्यामरा जडान गरिएका हुन् । उहाँको भनाइ थियो ।
‘प्याकेज २ का लागि १ करोड ५३ लाख ८९ हजार ८०९ रुपियाँँमा सम्झौता भएको हो । यसमा कोटेश्वर भैरव मन्दिर परिसरमा ४ वटा, महाराजगञ्जमा ४ वटा र नयाँ बसपार्क प्रवेश क्षेत्रमा २ वटा गरी १० वटा एएनपीआर क्यामरा जडान भइसकेको छन् । यस्तै शान्तिबाटिका, बौद्ध गेट, पशुपति मन्दिर मुख्य प्रवेश द्वार, नयाँ बसपार्क टिकट काउन्टर, केन्द्रीय कारागार, न्युरोड गेट, काठमाडौँ मल, ठमेल, विमानस्थल मुल गेट, सिंहदरबार दक्षिण ढोकामा १÷१ वटा गरी १० स्थानमा एफआरयस (फेसियल रिकोग्निजेसन सिस्टम) क्यामरा जडान भएका छन् ।’ कँडेलको भनाइ छ ।
एनएफपीआर र एफआरएस एआइ (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट) फिचर भएका क्यामरा हुन् । यी क्यामराले सवारी साधनको प्रकार, नम्बर प्लेट, रङ्ग, गाडी गुडेको रुट, चालकको अनुहार पहिचान गर्छ । कँडेलकाअनुसार लेन क्रस, वन वेमा प्रवेश, ट्राफिक नियम उलङ्धन गर्ने सवारी, अनधिकृत ठाउँको पार्किङ् पहिचान र संकेत गर्छ । यस्तै व्यक्तिहरुको अनुहार पहिचान गर्छ । कुनै व्यक्तिको खोज्नु प¥यो भने यसले व्यक्ति हिँडेको वा पुगेको ठाउँ देखाउँछ । यस्ता प्रणालीले सहरी आवागमन नियन्त्रण गर्न, अपराध नियन्त्रण गर्न, हराएका व्यक्ति पत्ता लगाउन, भागेका सवारी साधन खोज्न तथा सवारी व्यवस्थापनमा निगरानी गर्न सहज हुन्छ ।
यसपछि गौशाला-चावहिल- बौद्ध, हात्तीसार- रातोपुल-गौशाला-विमानस्थल, गौशाला -पुरानो वानेश्वर- नयाँ वानेश्वर, सोह्रखुट्टे-बालाजु, कलंकी- चावहिल रुटमा भएका क्यामरा मिलान र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
प्रहरी कन्ट्रोल रुमबाट निगरानी गरिने सीसीटिभीहरु क्रमशः एआइमा आधारित बनाउँदै लगिएको छ । यस अघि भिडियो म्यानेजमेन्ट सिस्टम (भीएमएस) मा आधारित थिए । अहिले १ हजार ३५२ हजार ५१ वटाको दृश्य कन्ट्रोल रुमबाट निगरानी हुन्छ ।
कुनै घटना भयो भने सीसीटिभी क्यामरामा कैद भएका दृश्य उपलब्ध गराउन निवेदन आउने गरेका छन् । सवारी दुर्घटना, सामान छुटेको हराएको, चोरी भएको, लुटपाट भएको, सवारी साधन हराएको, मानिस हराएको घटनाका दृश्य माग हुनेछ गरेका छन् । प्रचलित कानुनले उपलब्ध गराउन मिल्ने खालका दृश्य उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
सहकार्यको मूख्य लक्ष्य महानगरको भौगोलिक क्षेत्रभित्र शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, पारदर्शी सहरी व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण, दुर्घटना न्यूनीकरण, फोहरमैला व्यवस्थापन, फुटपाथ अतिक्रमण नियन्त्रण जस्ता अनधिकृत क्रियाकलाप माथि नियन्त्रण गर्नु हो । प्रदुषण न्यूनीकरण, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, नदी किनारा तथा सांस्कृतिक एवं सम्पदा क्षेत्रहरुको संरक्षण, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, रात्रीकालीन आवागमन व्यवस्थापन, ट्राफिक जाम जस्ता सहरी आचरणको निगरानी गर्नु हो ।
नेपाल प्रहरीले वि. सं. २०६३ सालमा ११ वटा एनालग सीसीटिभी क्यामेरा राखेर निगरानी सुरु गरेको हो । २०७१ साल १८ औँ सार्क शिखर सम्मेलनका समयमा २०३ वटा आइपी बेस क्यामरा थप गरिएको थियो ।
सीसीटिभी क्यामरा जडान तथा सञ्चालनका लागि गृह मन्त्रालयले २०७२ कार्तिक २५ गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि जारी गरेको छ । यो कार्यविधि २०७५ माघ २४ गते सशोधन भएको छ ।
मानवीय सुरक्षा, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न उपकरण र प्रविधिको आवश्यकता देखिए पछि यो कार्यविधि तर्जुमा गरिएको हो । कार्यविधिले सीसीटिभीलाई सार्वजनिक क्षेत्र, व्यापारिक प्रयोजन र निजी प्रयोजन गरी ३ प्रकारमा बर्गीकरण गरेको छ ।
होटलका कोठा, शौचालय, कपडा फेर्ने कोठामा सीसीटिभी राख्न नहुने, व्यक्तिको मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने गरी वा स्वतन्त्रपूर्वक हिँड्न पाउने अधिकारमा असर पर्ने गरी क्यामरा जडान गर्न नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसबाट प्राप्त फुटेज ३ महिनासम्म भण्डारण गर्नु पर्ने, संग्रहित फुटेज गोप्य राख्नु पर्ने कार्यविधिमा गरिएको व्यवस्था हो । कार्यविधिबमोजिम व्यापारिक तथा निजी प्रयोजनका लागि जडान हुने सीसीटिभी क्यामरा सम्बन्धी विवरण नजिकको प्रहरी वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०८० सालमा जारी गरेको सञ्चार तथा सूचना ऐनको दफा ६१ मा सीसीटिभी जडान र डाटा सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । आवास, व्यवसाय, सार्वजनिक निकाय, स्थान र क्षेत्रमा सीसीटिभी जडान गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति लिनुपर्ने, कानुन जारी हुनुअघि जडान गरिएको भए तोकिएको ढाँचामा जानकारी गराउनु पर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी यसबाट प्राप्त हुने डाटा सुरक्षाका लागि कार्यविधि बनाउने ऐनमा उल्लेख छ ।
डाटा भण्डारण गर्दा, प्रशोधन गर्दा, नष्ट गर्दा वा अर्कालाई उपलब्ध गराउँदा गोपनीयताको हक सम्बन्धी संघीय कानुनबमोजिम हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
