काठमाडौं । तत्कालीन ओली सरकारले गिरी बन्धु टी इस्टेटको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आजको संवैधानिक इजलासले कानुनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै २०७८ वैशाख १३ गते भएको निर्णय बदर गर्ने फैसला भएको हो ।