बिहीबार २२ कात्तिक, २०८१ | Thursday Nov 07, 2024
काठमाडौं । यही गएको माघ २३ गते दर्ता भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण पदपूर्तिसम्वन्धी मुद्दाको फाइल नै रिट नं ७ बाट गायव गरिएको छ ।
प्राधिकरणभित्र निकै विवाद र चर्चामा रहेको यो पदपूर्तिसम्वन्धी मुद्दामा यसअघि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकोमा उक्त मुद्दामा सरोकारवाला कायम गरी पाउँ भनी चार जना उम्मेदवारहरुले दिएको निवेदनको फाइल नै गायब बनाइएको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए ।
उनका अनुसार निवेदकहरुको निवेदन सर्वोच्चले दर्ता गरे पनि यसअघिको अन्तरिम आदेशसम्वन्धी मिसिल माथिबाट झरेको छैन् भन्दै निवेदन आफै राख्नु भनी निवेदन लिन फाँटवालाले इन्कार गरेका थिए । फाँटवालाले दर्ता गरेर सहीछाप गरिसकेको रिट निवेदन नलिन र फिर्ता गर्न विद्युत प्राधिकरण र सर्वोच्च प्रशासनले समेत दबाब दिएको र पछि निवेदन नै गायव बनाइएको बताउँदै प्राधिकरण स्रोतले त्यसअघि निवदेन दर्ता गर्न निवेदकहरु ४–५ दिन धाउँदा पनि दर्ता गर्न आनकानी गरिएको बताए ।
निवेदन दर्ता गर्ने फाँटवाला कर्मचारीको सर्वोच्चले रातारात सरुवा समेत गरेको छ । प्रदेशबाट इलेक्ट्रिकल समूहको सुवरभाइजर पदका लागि गत बर्ष भएको पदपूर्तिको परीक्षाका क्रममा समावेशी कोटामा कोही पनि उत्रिण नभएपछि वैकल्पिकमा परेकाले आफूलाई समावेशी कोटामा पार्न आग्रह गर्दै दिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
प्राधिकरणको पदपूर्तिसम्वन्धी विनियमको दोहोरो व्याख्याका कारण मुद्दा परेर यो स्थिति सिर्जना भएको र पहिले पनि यो समस्या देखिएपछि विनियम संशोधन गर्नुपर्नेमा नगरिएका कारण अहिले पनि समस्या दोहोरिएको जनाउँदै प्राधिकरणका ती कर्मचारीले समावेशी कोटामा पदपूर्ति नहुँदा के हुने ? भन्ने कुराको निक्र्यौल नगर्नु प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र प्रशासनको नेतृत्वको ठूलो कमजोरी भएको बताए ।
उनी भन्छन्, ‘यस्तो अन्योलता चाँडै टुंग्याउनुपर्नेमा कहाँबाट कमिसन खान पाइन्छ भन्ने मात्रै ध्यान भयो । घिसिङलाई मभन्दा ठूलो कोही छन्, कस्ले मलाई के गर्छ र ? भन्ने दम्भ छ । यसले गर्दा अनावश्यकरुपमा मानिसहरुले दुःख पाएका छन् । भविश्य अन्योलमा परेको छ ।’
