दश हजार मेगावाट विद्युत भारतलाई बेच्न तत्काल उत्पादन थाल्नुपर्छ : अध्यक्ष कार्की

काठमाडौं । नेपालमा विद्युत उत्पादनको राम्रो सम्भावना छ । त्यही अनुसार पछिल्लो समय नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा केही सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेको छ । १८ घण्टासम्म हुने लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्था छ । करिव २८ सय ६४ मेगावाट बढी बिजुली राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएको अवस्था छ । सुख्खा याममा भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएपनि बर्खामा बिजुली खेर जाने अवस्था छ ।

विद्युत बेचेर वार्षिक अर्बौं रकम आम्दानी गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । त्यस्तै नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत भारत सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने प्रश्ताव स्वीकृत गरेको छ । बंगलादेशसँग पनि बिजुली व्यापारको ढोका खुलेको छ । सरकारले यी सबै गतिविधिलाई हेरेर सन् २०३५ सम्म ३५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको रणनीति बनाएको छ । तर नेपालले बिजुली अभाव खेप्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भने भइसकेको छैन ।

मुलुकको जलविद्युत क्षेत्रको वर्तमान अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ, बिजुली उत्पादनको अवस्था के छ ?

भारत सरकारले नेपालको जलविद्युत १० वर्षमा १० हजार मेगावट खरिद गर्छु भनेको छ । त्यसले पनि मुलुक यतिबेला ऊर्जामय बनेको छ । साच्चै अब मुलुकको जलविद्युत क्षेत्रमा केही हुन्छ की भन्ने खालको अवस्था आएको छ । नेपाल सरकारले पनि सन् २०३५ सालमा २८ हजार ५ सय मेगावट विद्युत आवश्यक पर्छ भनेको छ । हामीले भारतलाई विद्युत बेच्दै गर्दा मुलुकमा बत्ति नबालि बेच्ने होइन । हामीले नै विद्युत उत्पादन गर्ने हो र हामीले नै मुलुकभित्र खपत गर्ने हो । नेपालमा बढी भएको विद्युत भारतलाई १० हजार मेगावट विद्युत बेच्ने हो । अहिले जलविद्युतका धेरै आयोजनाहरु पीपीएको पर्खाइमा बसेका छन् । धेरै वर्षदेखि पीपीए भएर बसेका छैनन् । यदी सरकारले मुलुकको जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने अब ढिला भइसक्यो । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत बेच्न र मुलुकभित्र १३ हजार मेगावट खपत गर्न खोजेको हो भने कहाँ छ विद्युत उत्पादन र बेच्न खोजिएको भन्न थालेका छौं ।

नेपालमा एउटा जलविद्युत आयोजना बन्नको लागि पनि ५ देखि ७ वर्ष लाग्ने थालेको छ । त्यसैले आज नै शुरु नगर्ने हो भने कहिले उत्पादन गर्ने,लाइसेन्स लिने र पीपीए गरेर अगाडि बढ्ने रु त्यसैले हामी ढिलो भइसकेका छौं । सरकारले विद्युत विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । सरकारले अब लगानीको क्षेत्र भनेको ऊर्जा हो भनेको छ । अर्कोतिर सरकारले ल्याएको विधेयकले कहीँ न कहीँ नेपाली लगानीकर्ताले जलविद्युतमा लगानी गर्न हुँदैन । बिस्थापित गर्दै जानुपर्छ भन्ने खालको विधेयक आएको छ । त्यसलाई सरकारले संशोधनसहित पास गर्नुपर्छ । इप्पानले सरकारलाई बारम्बार भनिरहेको छ । सरकार एउटा कुरा भन्ने र कर्मचारीबाट आर्कै कुरा आउँछ । मन्त्रीले निर्देशन दिने तर कर्मचारीले पालना नगर्ने परिस्थिति छ । सम्पूर्ण नेपाली जनता,राजनीतिक दलका नेता,कर्मचारी र व्यवसायीहरु सबै अब मुलुकलाई समृद्ध बनाउने भनेर लाग्नुपर्छ अनि मात्रै देश बन्छ ।

कर्मचारीहरु सानो काम गर्दा अख्तियारको फन्दामा पर्छु की भन्ने मानसिकताबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । सरकारले पनि त्यो खालको वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारले पनि वन ऐन लगायतका कारण धेरै आयोजनाहरु रोकिरहेका छन् । साना–साना कारणले वन ऐन र नियमावली देखाएर आयोजनाहरु अगाडि बढ्न बाधक बनिरहेको छ । भुमिका कुराहरु त्यस्तै छन् । सरकारले अब नीतिगत सुधार गरेर १४ मन्त्रालय धाउनुपर्ने कामलाई हटाएर सबै काम ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत गर्ने एकद्वार प्रणाली बनाउनुपर्छ । त्यो भयो भने नेपाली लगानीकर्ताले पनि आगामी दिनमा लगानी गर्छन् । पछिल्लो समय ट्रान्समिसन लाइनमा धेरै खालका समस्याहरु देखिएकाले ट्रान्समिसन लाइन बनिरहेका छैनन् । समयमा ट्रान्समिसन लाइन नबन्दा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत बिक्री हुँदैन । विद्युत प्राधिकरणले किन्न सक्दैन । प्राधिकरणले विद्युत किनेर निजी क्षेत्रलाई पैसा दिनुपर्ने हो ।

पैसा पनि नदिइरहेको वातावरण छैन । त्यसले गर्दा लगानीकर्ता डुब्ने भइरहेको छ । राज्यको एउटा निकायले काम नगरिदिँदा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु डुब्दै जाने अवस्था भएको छ । सरकारले त्यसको ग्यारेन्टी लिनुपर्छ । अबको दिनमा बैंकले लगानी गर्दै जाँदा विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद गरिदिए । सावाँ ब्याज तिर्न सजिलो हुन्छ । आयोजनाहरुलाई आगामी दिनमा अगाडि बढाउने गरी सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । आयोजनामा लगानीकर्तालाई सुरक्षाको व्यवस्था गर्छौं भनेर राज्यको उपस्थिति देखाउन आवश्यक छ । नत्र सबै आयोजना बनिहाल्छ भन्ने अवस्था छैन । विद्युत प्राधिकरणले एकपक्षीय रुपमा गर्ने निर्णय रोकिनुपर्छ । आफू मात्रै सबैथोक हो । विद्युत उत्पादकले कुरा सुन्ने मात्रै हो भन्ने हो भने यो क्षेत्रको विकास धेरै हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

मुलुक ऊर्जामय भयो भन्नुभयो, तर विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत खरिद गरेर काम चलाइरहेको छ नि, यसलाई ऊर्जामय भन्न मिल्छ ?

विडम्बना । मुलुकभित्रै २ लाख मेगावट विद्युत उत्पादन हुन्छ भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा अहिले भारतबाट ५ देखि ६ सय मेगावट विद्युत आयात गरिरहेका छौं । आजको दिनमा भारतले विद्युत नदिने हो भने १२ घण्टा लोडसेडिङमा पर्नसक्छौं । आजको दिनमा पनि धेरै उद्योगहरुले पर्याप्त विद्युत पाएका छैनन् । हामी जलस्रोतको धनी भनेर भनिरहेका छौं । यो समस्या आगामी १० वर्षसम्म पनि समाधान हुँदैन । हामी उत्पादनमा लागेका छैनौं । उत्पादन गर्दै जाँदा खपत पनि वृद्धि हुँदै जान्छ । हामीले १३ हजार विद्युत १० वर्षमा मुलुकभित्रै खपत गर्ने योजना बनाएका छौं । १३ हजार विद्युत १२ महिना खपत गर्ने योजना बनाएर जाने हो भने ५२ हजार विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि मात्रै १३ हजार मेगावटको खपत गर्ने लक्ष्यलाई पुग्नसक्छौं । १२ महिना विद्युत निर्यात नगर्ने हो भने । नत्र ठूला रिजभवेयर आयोजनाहरु बनाएर अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि अहिले बनिहाल्ला जस्तो देखिएन । नेपाल सरकार विद्युत प्राधिकरणले एग्रेसिप रुपले अगाडि नबढ्ने हो भने लामो समयसम्म विद्युत भारतबाट खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक वर्ष नेपालको विद्युत उत्पादन बढ्दैछ ।

नेपालमा खपत बढाउनु भएन । बत्ति भन्दा बाहेक अरु खपत बढाउनु भएन । इण्डक्सनमा खाना बनाउने र विद्युत सवारी चलाउने भनेर भाषणमा मात्रै भन्ने ट्याक्सी चलाउने पनि कुरा मात्रै गर्ने हो भने विद्युत खरिद भारतबाट गर्नुपर्दैन । नत्र हरेक वर्ष खपत बढाउँदै जाने हरेक घरको भान्सामा गुणस्तरिय विद्युत पु¥याउने,विद्युतीय सवारी साधन र उद्योगहरुलाई आवश्यक विद्युत पुर्याउने हो भने मुलुकले विद्युत उत्पादनमा बढी जोड दिनुपर्छ । मुलुकको अबको लगानीको क्षेत्र भनेको जलविद्युत हो । नेपाल भन्दा बाहिर बस्ने नेपालीहरुलाई पनि आह्वान गर्नुपर्छ नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न । सरकारले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत किन्ने ग्यारेन्टी गर्छौं भनेर विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यस्तो हुँदा ऊर्जामा लगानी पनि आउँछ । बैंकहरुले पनि लगानी गर्छन् । हिउँदा पनि भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । त्यसैले अबको १० वर्षमा विद्युत आयात गर्दैनौं भनेर सरकारले जनतालाई ढाँटे पनि समस्या छ । विद्युत उत्पादन गर्नैपर्छ । सरकार त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ ।

सरकारको लक्ष्यअनुसार विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी विद्युत उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्र सक्षम छ र ?

सरकारले सच्चै वातावरण बनाइदिने हो भने नेपाली निजी क्षेत्रले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्नसक्छ । तर सरकारले बैंकहरुलाई पनि जलविद्युतमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । नेपालमा जलविद्युतको विकास भएको ११३ वर्ष भयो भनिएको छ । तर २०५० सालमा जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको प्रवेशगर्दा २५० मेगावट मात्रै जलविद्युत उत्पादन थियो । त्यसपछिको पहिलो १० वर्षमा ३ सय मेगावट थियो । नेपालका जलविद्युतको मेजर विकास २०७२ पछि भएको देखिन्छ । यसमा करिव ७ हजार मेगावट जलविद्युत उत्पादन हुने देखिन्छ । अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावट पुग्न सक्ने अवस्था छ । अहिले सबै नेपाली लगानीकर्ताहरु ठूला आयोजनाहरुमा लगानी गर्न थालिसकेका छन् ।

१०० मेगावट भन्दा माथिका आयोजनाहरु बनाउन थालेका छन् । सरकारले राज्य भएको अनुभुति गराएर विद्युत उत्पादनको वातावरण बनाईदिने हो भने सम्भव छ । सबैभन्दा पहिला वनको समस्या, भूमिको समस्या पनि समाधान गर्नुपर्छ । आयोजना बनाउँदै गर्दा कसैको जग्गा पर्छ भने त्यो जग्गा सरकारको तर्फबाट अधिग्रहण गरिदिएर राज्यलाई निजी क्षेत्रले पैसा दिएपछि जग्गा मिलाउने व्यवस्था राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्छ । सुरक्षित हुनुहुन्छ । लगानी गर्नस् भन्ने वातावरण सरकारले बनाइदिने हो भने १० वर्षमा १० हजार भन्दा बढी उत्पादन गर्छौं ।

नेपाली निजी क्षेत्रले नै विदेशी लगानीकर्ता पनि आग्रह गरेर नेपालमा जलविद्युतको सम्भावना छ । ठूला आयोजनाहरु बनाउने वातावरण बनाउन सक्छौं । सँगै नेपालमा बढी भएका विद्युतहरु निजी क्षेत्रले ग्राहक खोजेर बेच्नको लागि पनि पहल गर्नसक्ने सक्षता छ । १ देखि १० मेगावटका आयोजनाहरु बनाउने निजी क्षेत्र आज १०० मेगावट भन्दा माथि ५०० मेगावटका आयोजनाहरु बनाउन सक्षम भएका छन् ।नेपाल भित्र छरिएर बसेका पुँजीलाई एकीकृत गर्न खाजेको छ । नेपाली निजी क्षेत्र,लगानीकर्ताहरुलाई विद्युतका लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अझ सक्छ भने लगानी सम्मेलन भन्दा अगाडि नै नेपालमा लगानी गर्ने क्षेत्र भनेको ऊर्जा हो भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ । ऊर्जामा लगानी गर्दै गर्दा अन्य क्षेत्रहरु पनि खुल्दै जान्छ । नेपालमा भएका उद्योगहरु चल्दै जान्छन् । नेपालमा भएका आयोजनाहरु यसैले चलाइदिन्छ । सरकारले लगानी गर्न सबैलाई आह्वान गर्दा सम्भव छ ।

नेपालको विद्युत व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हुँदैछ, भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत किन्ने सम्झौता भएको छ, बंगलादेश विद्युत किन्न इच्छुक छ, यसले जलविद्युत क्षेत्रलाई कस्तो सन्देश दिएको छ ?

सन् २०२२ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भारत भ्रमण जाँदा ४०० मेगावटको विद्युत नेपाल सरकारले खरिद ग¥यो । भारतले लङटम भिजन भनेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो । त्यसैलाई निरन्तरता दिएर अहिले प्रधानमन्त्रीले १० वर्षमा १० हजार मेगावटसम्म खरिद गर्ने भन्ने सम्झौता भएको छ । यसले सकारात्मक भाइव आएको छ । नेपालभित्र बढी भन्दा बढी विद्युत खपत गर्नुपर्छ । खपत हुँदा पनि नेपालका खोलाहरुको नेचर वर्षामा बढी विद्युत उत्पादन हुन्छ । बढी भएको विद्युत निर्यात गर्ने हो । नेपालले कतै न कतै बेच्नुपर्ने छ । बेच्नुहुँदैन भनेर खोक्रो राष्ट्रवादले मात्रै कहि पुग्दैनौं । नेपालमा बढी भएको विद्युत बेच्ने हो । बढी भएको विद्युतलाई जम्मा गरेर राख्न पनि सक्दैनौं । नेपालको विद्युत भारतमा नै बढी भन्दा बढी बेच्नुपर्छ । विद्युत बेच्न सहज भनेको भारत र बंगलादेश हो । बंलादेशमा भर्खरै शुरुवात हुन खोज्दैछ । ४० मेगावट बंगलादेश बेच्ने भनेको कुनै ठूलो असर गर्दैन । तर नेपालले बंगलादेश विद्युत बेच्न थाल्यौं भन्ने सन्देश जान्छ । यी सबै कुरा गर्न सबैभन्दा पहिला ट्रान्समिसन लाइन बन्न जरुरी छ । ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सरकारले जोड दिनुपर्छ । नेपालभित्रै खपत गर्नको लागि ट्रान्समिसन लाइन बनाउन जोड दिनुप¥यो । तत्काल ट्रान्समिसन लाइन बनाउने काममा लाग्नुपर्छ ।

भारतले अहिले ४ लाख मेगावटको सोलार उत्पादन गर्न लागि सक्यो । भारतको लागि १० हजार मेगावट केही होइन । सोलार भनेको दिउँसो मात्रै हुन्छ । भारतमा डिजेलबाट चल्ने धेरै उद्योगहरु बन्द गर्दै जानुछ । भारतले सन् २०७० सालसम्म कार्वन उत्सर्जन शुन्यमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यसैले भारतलाई विद्युत चाहिन्छ । बंलादेशलाई विद्युत चाहिन्छ । बंलादेशलाई भारतमार्फत विद्युत बेच्नुपर्ने भएकाले बढी प्राथमिकता भारतलाई गर्नुपर्छ । यी सबै कुरा गर्न नेपालले उत्पादनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । उत्पादन नगरे १० हजार मेगावट कहाँबाट दिने । एक दुई महिनामा १५ र २० अर्बको विद्युत बेचेँ भनेर बस्ने अवस्था छैन । यति विद्युत नेपालभित्रै खपत गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि नेपाल सरकारले नेपालभित्र ट्रान्समिसन लाइन बनाउनको लागि प्रशस्त मात्रामा लगानी गर्न आवश्यक छ ।

सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्र जलविद्युत भएको छ तर राज्यले लगानी कम गरेको छ, आवश्यक लगानीको लागि वित्तीय व्यवस्थापन कसरी सम्भव छ ?

आगामी १० वर्ष अर्थात २०३५ सालसम्म १० हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य राखेको छ । यदी आज नै खोलिदिने हो भने ४ वर्ष अघिदेखि आयोजनाहरु बन्दै जानसक्छ । १० हजार विद्युत उत्पादन गर्न २० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । २० खर्ब लगानी आज नै चाहिने होइन । तीन वर्षमा १ हजार भन्दा बढी मेगावटका आयोजनाहरु बन्दै जान सक्छन् । त्यसपछि त्यही पैसा रनिङ हुनथाल्छ । १० हजार मेगावट विद्युत उत्पादनको लागि सरकारले आज नै अघि बढ भन्ने हो भने १२ खर्ब भयो भने बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै नेपालका वित्तीय संस्थाहरुलाई सरकारले जलविद्युतमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुपर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष,नेपाल आर्मी,नेपाल पुलिस संस्थाहरु छन् । यी संस्थाहरुले पैसा बैंकमा राखेर ब्याज खाएर बस्ने होइन । ब्याज खाएर बस्ने दिन हटाउनु पर्छ । लगानी गर्नपर्छ । लगानीमार्फत मुनाफा कमाउनुपर्छ । त्यस्ता संस्थाहरुको ऐनमा संशोधन गरेर जलविद्युतमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपालमा बैंकहरुले जलविद्युतमा अनिवार्य २० प्रतिशत लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसले विद्युत उत्पादन मात्रै नभएर मुलुभित्र खपत र निर्यात गर्दा पनि आम्दानी राम्रो हुन्छ । विद्युत उत्पादन खपत बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई घटाउँछ । उद्योगलाई थप सहज बनाउँछ । नेपाली उत्पादनलाई पनि सस्तो बनाउने काम गर्छ ।

जलविद्युतमा लगानीको लागि कस्ता खालका समस्या छन् ?

जलविद्युतमा लगानी हुन नसक्नुको मुख्य समस्या सरकारले विद्युत सम्बन्धि ऐनहरुमा समस्या छ । बैंकहरुले विद्युतमा लगानी गर्नुको कारण पनि कतिपय आयोजनाहरुले समयमा सावाँ ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जलविद्युतमा लगानी गर्न तयार हुनुहुन्छ तर राज्यले उत्पादन भएको विद्युत खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने छ । ट्रान्समिसन लाइनका समस्या हुनुहुँदैन । सरकारले आगामी वर्षाको समयमा सम्पूर्ण विद्युतहरु ट्रान्समिसनमार्फत प्रशारण लाइनमा जोडिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत खरिद नगर्ने हो भने अझ समस्या उत्पन्न हुन्छ । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत खरिद नहुने र समयमा ट्रान्समिसन लाइन समयमा नबनाउने रहेछन् भन्ने खालको सन्देश बाहिर गयो भने नकारात्मक असर पर्छ । विदेशी लगानी ल्याउन पनि समस्या पर्छ । त्यसकारण सरकारले तीव्रगतिमा नीतिगत र कानूनी अड्चनहरु समाधान गर्न आवश्यक छ ।

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्युत विधेयक इप्पानको रिजर्भेसन र अब्जभेर्सन के के छन् ?

जलविद्युत आयोजनाहरु निजी क्षेत्रले २० हजार मेगावटको लाइसेन्स लिएर अघि बढेका छन् । सबै आयोजनाहरु टेण्डरमार्फत अगाडि जाने भनिएको छ । १०० मेगावट भन्दा तलका आयोजनाहरु सरकारले सरकारी निकाय वा निकायहरुको ५१ प्रतिशत शेयर भएका कम्पनीहरुलाई त्यसै दिनसक्ने भनिएको छ । विद्युत विधेयकको दफा ५७ मा सरकारले जसलाई दिन चाह्यो त्यसलाई दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । १०० मेगावट भन्दा माथिका आयोजनाहरुलाई सरकारले कुनैपनि विदेशी कम्पनीहरुलाई दिनसक्ने भनिएको छ । निजी क्षेत्रको भनाई नेपाली लगानीकर्ताले धेरै लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । सरकारले पीपीए नगरेको कारण आएका छैनन् । पीपीए गरिदिएको भए अहिले निर्माणाधिन अवस्थामा हुने थिए । निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुलाई विधेयकको कुनै न कुनै दफा लगाएर स्टेप बाई स्टेप खारेज गर्नसक्ने बुँदाहरु छन् । सरकारी अधिकारीले चाह्यो भने जतिबेला पनि खारेज गर्नसक्ने भन्ने खालको विधेयक आएको छ । वि।स।२०४९ सालको विद्युत विधेयक र अहिलेको तुलना गर्ने हो भने त्यो भन्दा प्रजातान्त्रिक र त्यो भन्दा उत्कृष्ट,लगानीमैत्री विधेयक आउनुपर्छ । २०४९ सालको विद्युत विधेयकलाई बिर्सिएर त्यति बेलाको विद्युत आयोजना लाइसेन्सको म्याद ५० वर्ष भनिएको थियो । ५० वर्षपछि पनि सम्झौता गरेर सोही कम्पनीलाई दिनसक्नेछ भनिएको थियो ।

निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म गरेका कामहरु २०४९ सालको विद्युत विधेयकलाई टेकेर गरेका हौं । लाइसेन्स ५० वर्ष नै हुने छ । ५० वर्षपछि त्यो हामीलाई नै सम्झौता गरेर पुन दिइनेछ भनेर मर्मलाई बुझेर ग¥यौं । तर अहिलेको विद्युत विधेयकमा उल्टो निजी क्षेत्रले जति लाइसेन्स उत्पादन गरेर राख्यौं । त्यसको ३५ वर्षको हुनेछ । अब नयाँ आउनेको रण अफ द रिभरको ४० वर्ष हुने र पिकिङको ४५ वर्ष हुने भनिएको छ । नयाँ आउनेलाई केही सुविधा दिने र काम गरिरहेका छौं । त्यसलाई ३५ वर्षको भनेपछि सरकारले कुनै न कुनै हिसावले बिस्थापित गर्न खाजेको देखिन्छ । आयोजनाहरु टेण्डर प्रक्रियामा गर्ने भनिएको छ । कुनै विदेशी कम्पनीसँग नेपालीहरुले बिटिङ गर्न सक्दैनन् । त्यो कारणले गर्दा नेपाली लगानीकर्ता पनि संरक्षण गर्ने खालका र पुराना नियम र ऐनहरु अनुसार अघि बढेका आयोजनाहरुलाई पुरानै ऐन अनुसार हुने भन्नुपर्छ ।

सरकारले १०० मेगावट भन्दा माथिका विद्युत आयोजनाहरु विदेशीहरुलाई दिँदै जाने हो भने नेपालीहरुले गर्नसक्ने ठाउँ छैन । विधेयकको मर्म हेर्दा विदेशीहरु आएर आयोजनाहरु बनाउँदै जाने नेपाली लगानीकर्ताहरु नेपालमा केही गर्ने भन्दा पनि विदेशमा नै जानुपर्ने हो की रु भन्ने खालको भावना बोकेको देखिन्छ । सबै राजनीतिक दलहरुलाई निजी क्षेत्रले आग्रह गरेका छौं । ९५ जना सांसदहरुले विधेयक ठिक छैन भनेर संशोधन समेत हालेका छन् । अहिले विधेयक आवश्यक छ । नेपाली र विदेशी लगानीकर्तालाई अटाउने गरी विधेयक ल्याउनुपर्छ । सरकारले जलविद्युतका धेरै लगानीको अपेक्षा गरेर अघि बढेको छ । तर विधेयकले लगानी खुम्च्याउने कुरा गर्ने हो भने विदेशी लगानी र स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि बनाउँदैनन् ।

नेपालको बिडम्बना नै भनौं भारतसँग बिजुली निर्यात गर्नलाई यति धेरै महाभारत छ, उसका यति धेरै शर्त पूरा गर्नुपर्छ, पछिल्लो समय बिबिआइएनको नेर्टवक बनाउने पनि भनिएको छ, भारतले कुरा गर्ने तर काम नगर्ने परिपाटी छ, भारतले बंगलादेशलाई विद्युत बेच्ने बाटो दिन्छ ?

भारतले नेपालको विद्युत कन्ट्रोल ९नियन्त्रण० गरेर मात्रै किन्ने गरेको अवस्था देखिन्छ । तर भारतले जति नै कन्ट्रोल गर्न चाहे पनि उसलाई विद्युत आवश्यक परेको छ । नेपालको विद्युत खरिद नगरी नहुने अवस्था पनि छ । भारत नेपालको विद्युत किन्ने भएकाले आफ्ना माग शर्तहरु राख्नु जायज छ । नेपालको पक्षबाट पनि नेपालको हितमा सर्तहरु राखेर कुरा गर्नुपर्छ । बंगलादेशमा ४० मेगावट विद्युत निर्यात गर्ने भनेपनि मूल्य नमिलेको अवस्था छ । अहिले बंगलादेशलाई विद्युत दिँदा भारतसँग किनेर बंगलादेशमा बेच्दा महँगो हुनसक्छ । वर्षाको समयको विद्युत बेच्ने भएकाले निजी क्षेत्रसँग सस्तोमा विद्युत किनेर सस्तोमा दिनसक्छ । त्यसैले पनि कुनै बिन्दुमा गएर मिल्छ । नेपालले बंगलादेशलाई सिधै बेच्ने पनि होइन भारतीय कम्पनी बीचमा छ ।

विद्युत उत्पादनतर्फ सरकार लाग्यो भने भारत लगायतका निजी क्षेत्र समेत विद्युतमा लगानी गर्न आउनेछन् । उनीहरु आफैँले सरकारसँग लभिङ गर्न थाल्छन् । भारतका लगानीकर्तालाई नेपालका उत्पादन भएको विद्युत खरिद गर्नुपर्छ भनेर लभिङ गर्छौं । भारतले नेपालको विद्युत नकिन्ने भन्ने हुँदैन । त्यो खालको वातावरण बनाउछौं । अहिले नेपालको निजी क्षेत्रलाई ट्रान्समिसन लाइन र विद्युत बेच्न दिएको छैन । उत्पादनमा मात्रै छौं । विगतको भन्दा आज भारत नेपालको विद्युत खरिद गर्न लचकता अपनाएको देखिन्छ । आगामी दिनमा थप लचकता अपनाउन सक्छ ।