शुक्रबार २ कात्तिक, २०८१ | Friday Oct 18, 2024
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी स्वामित्को नेपाल आयल निगमबाट ३० प्रतिशतको दरमा आयकर उठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
हाल सरकारले उक्त कम्पनीबाट २५ प्रतिशतको दरमा आयकर उठाउँदै आएको छ । अब ३० प्रतिशत आयकर निर्धारण हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने महालेखाले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची–१ को दफा २९२० मा नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० बमोजिम पेट्रोलियम कार्य गर्ने निकायले पनि ३० प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निगमले पनि पेट्रोलियम कार्य नै गर्दै आएको छ । उक्त ऐनमा पेट्रोलियमको अन्वेषण, विकास वा उत्पादन र उत्पादित पेट्रोलियमको शुद्धीकरण, ढुवानी, सञ्चय वा विक्री वितरणलाई ‘पेट्रोलियम कार्य’ भनेर परिभाषित गरिएको छ ।
हाल नेपाल आयल निगमले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ढुवानी, भण्डारण र बिक्री वितरणको कार्य गर्दै आइरहेको छ । त्योअनुसार निगमलाई ३० प्रतिशतको दरमा कर लाग्नुपर्ने हो । तर, पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारबाट निगमले २५ प्रतिशतले मात्र कर तिर्दै आएको छ । तसर्थ, थप ५ प्रतिशत कर निर्धारण हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
