दाल गेडागुडी आयातमा अत्याधिक (१० प्रतिशत) अग्रिम आयकर लागेकोप्रति आपत्ति

Advertisement

काठमाडौं । नेपाल चामल तेल उत्पादक संघले दाल गेडागुडी आयातमा अत्याधिक १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लागेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । 

आर्थिक बर्ष २०८१–८२ को लागि प्रस्तुत बजेटका समग्र पक्ष स्वागतयोग्य देखिए पनि नेपालीको भान्छामा दैनिक प्रयोग हुने अत्यावश्यक खाद्यान्नको प्रशोधन गरी बिक्री बितरण गर्ने दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ (दाल गेडागुडी) आयातमा अत्याधिक (१० प्रतिशत) अग्रिम आयकर लागेकोप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ । 

Advertisement

कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर थपिँदा आयातित तयारी दाल गेडागुडी र खुला सीमानाबाट आयात हुने दाल गेडागुडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी यहाँको उद्योग बन्द हुने भएको बताउँदै संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले कच्चा दाल आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर थपिँदा स्वदेशी उद्योग सर्भाइभ गर्न नसक्ने बताएका छन् । 

हाल मिलको कच्चा दाल र गेडागुडी आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लागिरहेको छ । योसंगै अतिरिक्त १० प्रतिशत अग्रिम आयकर भंसारमै बुझाउने ब्यवस्था गरेको छ । यसरी करमाथि कर थपिंदा दाल गेडागुडी महंगो हुने संघको भनाई छ । 
 
संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘नेपालमा करीब ३५ बटा दाल उद्योग संचालनमा छ । दाल उद्योगमा लगभग ३५ अर्बको लगानी छ भने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी पाँच हजारले रोजगारी पाईरहेकाछन् । सरकारलाई निरन्तर कर बुझाई राजश्वमा पनि योगदान दिंदै आएको छ । हाम्रो बिचारमा कुनै उद्योगलाई १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउने सरकारको मनसाय नभएर दाल उद्योगमा त्रुटीपूर्ण अग्रिम आयकर थपिएको हुनसक्छ ।’ 

एचएस कोड ०७१३ मा खान हुने बनस्पति र केही जराहरु र गानाहरु भएकोमा आलु प्याजहरु यस्तै हार्मोनिक कोडसँगै भएकोले दालमा पनि त्रुटीपूर्ण त्यही लाईनमा समाबेश भएको हुनसक्ने संघले औंल्याएको छ । विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘कच्चा दालमा १० प्रतिशत अग्रिम करको नीति उपयुक्त देखिँदैन किनभने एकातर्फ सरकारले खुद नाफामा २० प्रतिशत सीमित गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ १० प्रतिशत अग्रिम करले न्युनतम खुद नाफामा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने देखाउछ । यो अवस्थामा अब कसरी उद्योग चलाउने ?’ 

आफ्नो सम्पूर्ण पूंजी नै अग्रिम आयकरको रुपमा जम्मा भई उद्योग संचालन गर्न नसक्ने हुँदा उद्योग बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै संघले यसबाट खुला सीमानाको फाईदा उठाई अबैध आयातले प्रोत्साहन पाउनmे अनाधिकृत तबरबाट दाल भित्रिँदा सरकारको राजश्व गुम्ने, रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने, अर्बौंको स्वदेशी लगानी डुब्ने, स्वदेशी दाल उद्योग बन्द हुँदा आयातित दालमा भर पर्नुपर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरीय दाल खान नपाउने, अतिरिक्त महसुलले दालको मूल्य बढ्ने र यसले मुद्रास्फीतिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताएको छ । 

स्वदेशी दाल उद्योगले १० प्रतिशत अग्रिम आयकर थेग्न नसक्ने हुँदा उद्योग बन्द हुने निश्चित रहेको भन्दै दुगडले यसले देशको औद्योगिक क्षेत्रमा दिर्घकालिन असर पर्ने बताएका छन् । उनले कच्चा दालमा लागेको अग्रिम आयकर खारेजी गर्न माग गरेका छन् । 

Advertisement

Advertisement