‘सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा सरकार नै उदासिन भयो’

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन हुनु नहुने भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

ललितपुरमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको कार्यक्रममा सांसदहरुले कानूनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा समेत सशक्त दबाबको आवश्यकता रहेको बताए । 

सामाजिक सुरक्षा कोष करिव ५७ अर्ब रुपियाँ जम्मा भएकाले त्यो रकम सरकारले कसरी परिचालन गरेको छ ? भन्नेबारेमा छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखे । 

नेकपा एमालेका सांसद हेमराज राईले श्रम ऐन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सशक्त दबाबको आवश्यकता रहेको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन बन्न नहुने बताए । 

राईले भने, ‘कानूनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा समेत सशक्त दबाबको आवश्यकता रहेको छ । तपाईंहरुको दबाब बिना न सरकार क्रियाशिल हुन्छ न त सांसदहरु नै क्रियाशिल हुन्छन् । सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन रहेको भन्ने तपाईंहरुको जुन निस्कर्ष छ, त्यसले अरु आन्दोलित गर्नसके त्यो निस्कर्ष कार्यान्वयनमा जानसक्छ । सरकारलाई समितिको तर्फबाट निर्देशन दिन हामी प्रतिवद्ध छौँ ।’

नेपाली काँग्रेसकी सांसद रमा कोईराला पौड्यालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको करिव ५७ अर्ब रुपियाँ कसरी परिचालन भइरहेको छ ? राज्यले कसरी प्रतिनिधित्व गराइरहेको छ ? भन्नेबारेमा छानबिन हुन जरुरी रहेको बताइन । 

उनले संगठित क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयमा लैजाने भनिए पनि हालसम्म कुनै अनौपचारिक क्षेत्रमा लागू हुन नसक्नु दुःखको विषय भएको बताइन् । कोइरालाले ७० प्रतिशत ओगटेको श्रम क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र रहेकाले अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न ढिला गर्न नहुने बताइन् । 

उनले श्रमिकको पक्षमा भएको टे«ड युनियन ऐनलाई परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताइन् । कोइरालाले भनिन्, ‘आज सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनमा करिव ५७ अर्ब रुपियाँ जम्मा भएको छ । त्यो ५७ अर्ब रुपियाँलाई कसरी परिचालन गरिरहेको छ राज्यले ? कसरी प्रतिनिधित्व गराइरहेको छ राज्यले ? त्यो कुराहरुको छानबिन गर्ने परिपाटी छैन ।’ 

उनले भनिन्, ‘चौवालिस वटा हस्पिटल सूचिकृत गरेको भनिएको छ । त्यसबाट कत्तिको फाइदा भएको छ ? त्यो हेर्न जरुरी छ । संगठित क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा योगदानमा आधारित कोष कार्यान्वयन गर्ने भनेर तामझामका साथ लञ्च भयो । अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा गर्ने भनेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको लञ्च गरियो तर अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने भनेर पनि गरियो । तर आजसम्म अनौपचारिक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू भएको छैन । जबकी ७० प्रतिशत श्रम क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्रमा छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रेखा यादवले युवाहरु श्रम बजारमा आफूलाई बेच्न आतुर हुनुले विकराल स्थिति आएको बुझ्न सकिने बताइन् । उनले युवा शक्ति देशमा नभए भविष्यको अवस्था पीडादायी बन्ने बताइन् । 

यादवले युवाहरु विदेश पलायन हुने होडबाजीलाई राज्यले रोक्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले भनिन् ‘अहिले युवाहरु श्रम बजारमा आफूलाई बेच्न आतुर भएको देख्छौँ । यो सबैभन्दा विकराल रुप हो । युवा शक्ति देशमा भएन भने भोलिको अवस्था के हुन्छ ? युवाहरु विदेशिने होडबाजी जुन छ, त्यो रोक्न राज्य लाग्नैपर्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) का प्रमुख कार्यक्रम अधिकृत सलोमान राजवंशीले कानून कार्यान्वयनमा सरकारले गम्भीर्यता देखाउनु आवश्यक रहेको बताइन् । उनले कानून राम्रो भएपनि कार्यान्वनय नहुँदा अहिलेका समस्या सिर्जना भएको बताए । राजवंशीले कानून कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारको भएकाले आफ्नो जिम्मेवारीलाई सही ठाउँ र सही तरिकाले प्रश्तुत गर्न सक्नुपर्ने बताए ।