कृषि तथा पशुबीमामा बेथिति: बीमा कम्पनीहरुद्वारा बढी शुल्क लिएर पोलिसी बिक्री !

काठमाडौं ।  निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले बढी बीमाशुल्क लिएर किसानहरुलाई कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको पोलिसी बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । 

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले गरेको अनुगमनका क्रममा यस्तो तथ्य बाहिरिएको हो । 

यस्तो बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । त्योअनुसार बीमा कम्पनीहरुले किसानबाट २० प्रतिशत मात्रै शुल्क लिनुपर्छ । तर, कम्पनीहरुले त्यो भन्दा बढी शुल्क लिने गरेको बताइएको छ ।

कृषि तथा पशुबीमाको अनुदान भुक्तानी नभएको बिषयमा गत बिहीबार मन्त्रालयमा नेपाल बीमा प्राधिकरण र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको प्रतिनिधिको उपस्थीतिमा छलफल भएको थियो । 

छलफलका क्रममा मन्त्रालयले तत्काल ९७ करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । साथै, बाँकी रकम पनि चालु आवमै भुक्तानी गर्ने मन्त्रालयको प्रतिबद्धता छ । 

हाल कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको अनुदान बापत सरकारले दिनुपर्ने बक्यौता दुई अर्ब १७ करोड ७७ लाख रुपियाँ छ । त्यो पैसा नपाएपछि बीमा कम्पनीहरुले गत चैत १ गतेबाट यस्तो बीमाको कारोबार बन्द गरेका थिए । बिहीबार मन्त्रालयले पैसा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता गरेपछि कम्पनीहरुले शुक्रबारदेखि नै कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको कारोबार सुरु गरेका छन् ।

यस्तो बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिदैं आएको छ । त्योअनुसार बीमा कम्पनीहरुले किसानबाट २० प्रतिशत शुल्क लिनुपर्छ  । बाँकी ८० प्रतिशत बीमाशुल्क सरकारले कम्पनीहरुलाई दिनुपर्छ, त्यो पैसा नपाएपछि कम्पनीहरुले कारोबार बन्द गरेका थिए । 

यस्तै, कम्पनीहरुले बीमालेखमै अनुदान प्राप्त भएपछि मात्रै दाबी भुक्तानी दिने गरी किसानसँग सम्झौता गर्ने गरेका मन्त्रालयको दावी छ । जबकी, दाबी भुक्तानी र अनुदानको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन । तर, कम्पनीहरुले अनुदान प्राप्त भएपछि मात्रै भुक्तानी दिने गरी बीमालेखमै किटान गरेर सम्झौता गर्ने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । यसले किसानहरु मर्कामा परेको उनीहरुको भनाइ छ । 

‘भलै सरकारले अनुदान समयमै भुक्तानी गर्न सकेको छैन । ढिलै भएपनि एक दिन न एक दिन त सरकारले यसको भुक्तानी गर्छ, गरिरहेको पनि छ । तर, त्यस्तो भयो भन्दैमा बीमालेखमै अनुदान आएपछि मात्रै भुक्तानी दिने गरि सम्झौता गर्नु राम्रो भएन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 
यस्तै, एकै पशुको एक वर्ष कम र अर्को वर्ष बढी बीमांक निर्धारण गरेर बीमा गर्ने गरेको पनि अनुगमनमा देखिएको छ । 

यसैगरी प्राविधिक व्यवस्था एवम् शर्त विपरित बीमालेख जारी गर्ने गरेको, सरकारबाट सिफारिस नभएको जात एंव पशुहरुको समेत बीमालेख जारी भएको र बैंक कर्जा भएको फर्महरुको बढी बीमांक राखी बीमा गर्ने गरिएको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । 

यस्तै, जोखिम प्रारम्भ मिति र बीमालेख जारी मिति फरक पारी बीमालेख जारी गर्ने गरेको पनि बताइएको छ । दुर्घटना बीमा एकजनाको मात्र गरी सामुहिक बीमालेख जारी गर्ने गरेको समेत मन्त्रालयको भनाइ छ । 

पशु बीमा गर्दा प्रत्येक पशुको छुट्टाछुट्टै पाँच वटा फोटो र एक मिनेटको भिडियो राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, कम्पनीहरुले त्यसो नगरी सामुहिक फोटो तथा भिडियो राख्ने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ट्याग पनि नबुझिने गरी राखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।