कोरोना बीमाको १३ अर्ब सरकारले नदिएपछि बाध्य भएर निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु गए सर्वोच्च

काठमाडौं । कोरोना बीमामा सरकारले दिनुपर्ने रकम तत्काल निकासा गर्न परमादेशको माग गर्दै १२ निर्जीवन बीमा कम्पनी  र नेपाल बीमक संघले सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका छन् ।  

गत हप्ता नेपाल बीमक संघको सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि हिजो बिहीबार योसम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको हो । यो रिट भोलि (आइतबार) दर्ता हुने र संभवतः सोमबार नै सोउपर सुनुवाई हुने स्रोतले बतायो  । सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट दर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सर्वोच्च स्रोत भन्छ, ‘कोरोना बीमाको विषयको रिट आएको छ । दर्ताको प्रक्रियामा छौं । आज (शुक्रबार) तीज भएकाले आइतबार दर्ता हुन्छ । रिट दर्ता गर्ने निर्णय नीतिगत रुपमा भइसकेको छ ।’ 

रकम भुक्तानीका लागि अन्तिम प्रयासका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल अघि बढाइएको थियो । मन्त्रालयबाट चित्त बुझ्दो जवाफ नआएपछि कम्पनीहरुले सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका हुन् । रिट दर्ता गर्ने, बहस गर्ने लगायतका कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने जिम्मेवारी पायोनियर ल एसोसिएटलाई दिइएको छ । 

पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सरकारले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीका लागि बजेट निकासा नगरेपछि अदालत जान बाध्य भएको संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले बताए ।​ कोरोना बीमासम्बन्धी मापदण्डमा साढे तीन अर्ब रुपियाँभन्दा माथिको दावी सरकारले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

यसमा १७ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रुपियाँ बराबरको दाबी परेको थियो । त्यसमा हालसम्म सरकारले दिएको जम्मा एक अर्ब रुपियाँसहित छ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपियाँ भुक्तानी भएको छ । तर बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो दायित्वभन्दा पनि बढी भुक्तानी दिइसकेका छन् ।

अब कोरोना बीमाको दावी बापत बीमितहरुले ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपियाँ पाउन बाँकी छ । त्यसमा बीमा कम्पनीले पाउनुपर्ने झण्डै डेढ अर्ब रुपियाँ बराबरको शोधभर्नासहित सरकारको कुल दायित्व करिब १३ अर्ब रुपियाँ पुग्ने देखिन्छ । 

नेपाल बीमा प्राधिकरण र कम्पनीहरुले त्यो पैसा निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पटक पटक ताकेता गर्दै आएका थिए । तर, हालसम्म अर्थ मन्त्रालयले राजश्व संकलनमा गिरावट आएको देखाउँदै त्यसको सम्बोधन गरेको छैन ।

सरकारले चालु आवको बजेटमा समेत यस शीर्षकमा कत्ति पनि रकम बिनियोजन गरेको छैन । कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको सन्दर्भमा बजेट निकासा हुने सम्भावना झन् कम भएको सन्दर्भमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु न्यायका लागि सरकारको विरुद्धमा उत्रिएका हुन् ।  

केही बीमितहरुले दाबी पाउनुपर्ने भन्दै अदालतमा समेत मुद्दा हालेका थिए । करिब १५ वटा मुद्दामा बिभिन्न अदालतले बीमा कम्पनीहरुलाई दाबी भुक्तानी दिन आदेश दिइसकेका छन् । आदेशअनुसार बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी दिएका छन् । तर, सरकारले बजेट दिएको छैन । अरु कुनै विकल्प नभएकाले आफूहरु पनि सर्वोच्चमा रिट हाल्ने निर्णय गर्न बाध्य भएको क्षेत्रीले बताए । 

विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण फैलिएको बेला बीमा कम्पनीहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा २०७७ बैशाख ४ गतेदेखि २०७८ असार मसान्तसम्म कोरोना बीमाको कारोबार गरेका थिए । तर, पछि जोखिम बढी देखिएपछि २०७७ जेठ २२ गते बीमा कम्पनीहरुले महामारी अन्तर्गतको कोरोना बीमालेख बन्द गरेका थिए । पछि सरकारकै अनुरोधमा जेठ २३ गतेबाटै पुनः  यो सेवा सुचारु भएको थियो । त्यसबेला बीमा समिति (हालको प्राधिकरण)मा चिरञ्जीवी चापागाईं अध्यक्ष थिए भने युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए । 

बीमा क्षेत्रले बन्द गर्न खोज्दा पनि तत्कालिन अर्थमन्त्री खतिवडाले नै यो कार्यक्रम अघि बढाउन दबाब दिएका थिए । उनले साढे तीन अर्ब रुपियाँभन्दा माथिको दायित्व सरकारले बेहोर्नेगरि यो कार्यक्रम अघि बढाएका थिए । खतिवडा अहिले प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार छन् ।  

तत्कालिन समयमा अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरबाट स्वीकृत गरिएको कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ अनुसार तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँसम्मको दावी भुक्तानी बीमा क्षेत्रले दिने व्यवस्था छ । प्राधिकरण (साविक बीमा समिति), नेपाल रि–इन्स्योरेन्स र बीमा कम्पनीहरुबाट १–१ अर्ब रुपियाँ र सम्बन्धीत कम्पनीहरूको महाविपत्ति पुलबाट ५० करोड गरेर कुल तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँ दायित्व बीमा क्षेत्रबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था मापदण्डमा छ । 

साढे तीन अर्बभन्दा माथिको दावी भुक्तानी भने सरकारले गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । त्यसमा बीमा क्षेत्रले आफ्नो दायित्वभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । तर, सरकारले आफ्नो दायित्वबापत रकम निकासा नगर्दा यसको दावी भुक्तानी अन्योलमा छ ।  

कोरोना बीमा सञ्चालन भएको अवधी (२०७७ जेठ देखि २०७८ असारसम्म) १७ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रुपियाँ बराबरको दाबी परेको थियो । त्यसमा हालसम्म ६ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपियाँ भुक्तानी भएको छ । त्यसमा सरकारबाट प्राप्त भएको एक अर्ब रुपियाँ पनि समावेश छ । त्योअनुसार अझै ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ, जुन सरकारको दायित्वमा रहेको छ ।