बजेटले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेनः इप्पान

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा जेठ १५ गते प्रस्तुत भएको आगामी आव २०८१–८२ को बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएको छ । 

इप्पानले आज पत्रकार सम्मेलन गरी बजेटप्रति संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरेको हो । उक्त अवसरमा संस्थाका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बजेटमा समावेश भएको प्रसारणलाइनको राइट अफ वे मा पर्ने जग्गाहरुको अलग कित्ता कायम गरी जलविद्युत आयोजनाका आयोजना प्रभावितलाई शेयर दिएजस्तै प्रसारणलाइनको राइट अफ वे मा पर्ने जग्गा धनीलाई पनि शेयर दिने विषय सकारात्मक रहेको बताए । 

‘विगत एक वर्षदेखि इप्पानले हरेक मञ्चमा र सबै भन्दा धेरै उठाउँदै आएको एउटा माग बाढी प्रभावित आयोजनाहरुलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको विषय थियो । पुनःनिर्माणमा लाग्ने स्पेयर्स पार्ट्समा भन्सार छुट सुविधा दिएर सामान ल्याउन देऊ भनेका थियौं । तर, यो माग सरकारले सुनेन । आव ०७९/८० सम्म कायम रहेको जलविद्युत आयोजनाको स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्थालाई आव ०८०–८१ को बजेटले विस्थापित गरी १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था गर्दा गत वर्ष गएको बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुले स्पेयर्स पार्ट्स ल्याउन नसकी आयोजना बन्द भइरहेका छन् । विद्युत ऐन २०४९ अनुसार आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएका विद्युत आयोजनाहरुले सोही अनुसार स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ ।’, अध्यक्ष कार्कीले उल्लेख गरे । 

यस्तो छ इप्पानको संस्थागत धारणाः 

ऊर्जा उत्पादनसँग सम्बन्धित साढे पाँच सय कम्पनी सदस्य रहेको साझा संस्थाको रुपमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) स्थापना भएको हो । २५ वर्ष अघि स्थापना भएको र क्षेत्रगत लगानीको हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठूलो लगानी रहेको निजी प्रवद्र्धक कम्पनीहरुको साझा संस्था इप्पान छुट्टै पहिचानका साथ स्वतन्त्र र स्वायत्त रुपमा अघि बढेको छ । इप्पानले  निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकको हक, हित र संरक्षणका साथै सरकारसँग मिलेर ऊर्जासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा सहकार्य, समन्वय र समझदारीमा कार्य गर्दै आएको छ । ऊर्जा मैत्री नीति, ऐन, कानून, योजना र कार्यक्रमको लागि वकालत गर्ने, अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशन गर्ने, सहजीकरण गर्ने, सुझाव दिने, राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम, छलफल र अन्तरक्रिया पनि गर्दै आएको छ । 

२०८१ साल जेठ १५ गते माननीय अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले संसदमा प्रश्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट, आर्थिक ऐन २०८१ र राजस्व संकलन तथा भन्सार महसुल सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ प्रश्तुत गर्नुभएको छ । यसबारे इप्पानले कार्य समितिको बैठक बसी साझा धारणा निर्माण गरेको छ । 

बाढीका कारण भौतिक र मानवीय क्षति भएका आयोजनाहरुमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अवलोकन भ्रमण गरी क्षतिपूर्ति र राहतका विषयमा दिएका आश्वासनहरुसमेत बजेटमा सम्बोधन नहुँदा हामी निकै नै दुःखी भएका छौं ।

नेपाल र भारतबीच १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट दीर्घकालीन रुपमा बिजुली विक्री गर्ने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले आगामी सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट र राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको १६ औं पञ्च बर्षीय योजनामा आगामी पाँच बर्षभित्र साढे ८ हजार मेगावाट उत्पादन  गर्ने लक्ष्य  तथा यी सरकारका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका, योगदान र महत्वलाई बजेटले उपेक्षा गरेको हाम्रो ठहर छ । ऊर्जा उत्पादनमा भएको प्रगतिकै कारण समग्र क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको, आयात र निर्यातमा योगदान पु¥याएको तथा सरकारले ऊर्जामार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य अघि बढाईरहेको सन्र्दभमा बजेटले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत भएको छ । 
निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारका लागि जोडदार माग राख्दै आएकोमा विद्युत व्यापारबारे बजेटमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन । छिमेकी मुलुकसँग दीर्घकालीन सम्झौता भैसकेको तथा देशभित्र पनि खपत बढाउनका लागि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रसम्म जानका लागि निजी क्षेत्रको योगदानको आवश्यकता खड्किरहेको बेला यसबारे बजेटले यसलाई सम्बोधन नगर्नु निजी क्षेत्रका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । अर्कोतर्फ ऊर्जालाई थप बजेटका साथै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र बजेट घटाइएको छ । यसले ऊर्जासँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर असर पर्न जाने र यसले विद्युतको प्रसारण र वितरणमा समेत समस्या आउने देखिएको छ । 

ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरिसकेको साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्रबारे बजेटमा कतैपनि उल्लेख गरिएको छैन । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेबारे स्वदेशी र विदेशी ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रममा सार्वजनिक भैसकेकोले यसले लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भएको छ । 

सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नकै लागि पनि बजेटले बैंकको लगानी आगामी १० वर्षभित्र २० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा पु¥याउनुपर्ने,  आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई १० वर्षसम्म सतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएकोमा यसलाई बढाएर आर्थिक वर्ष २०९२/०९३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पनि यहि व्यवस्था अनुसार आयकर छुट दिने गरी बजेट आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको थियो । यसैगरी विद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने पुरानै व्यवस्था कायम गरी २८ प्रतिशत लाग्ने हालको व्यवस्था हटाउने, विद्युतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने, भोलेन्टरी कार्बन मार्केटमा कार्बन विक्री गर्न ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन दिने लगायतका कार्यक्रम पनि बजेटमा आउने अपेक्षा गरिएको थियो । पछिल्लो समयमा ऊर्जा आयोजनाहरुमा विभिन्न निकाय र व्यक्तिबाट विभिन्न मागहरुको नाममा तोडफोड गर्ने क्रम बढेकोले ऊर्जा आयोजना सुरक्षा योजना, संघीय सरकारलाई ऊर्जा आयोजनाहरुले रोयल्टी बुझाईरहेको बेलामा स्थानीय सरकारले आफै दर तोकेर गैरकानूनी रुपमा लगाइएका करहरुले सिर्जना गरेको समस्या समाधान गर्ने लगायतका कार्यक्रम बजेटले ल्याउने अपेक्षासहित इप्पानले अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई धेरैपटक सुझाव दिइसकेको थियो ।  

नेपालको कुल विद्युत उत्पदान क्षमता ३२ सय मेगावाट हाराहारी पुग्दा निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट मात्रै करीब २४ सय मेगावाट उत्पादन गरिसकेको, ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेको, १० हजार मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता भएर निर्माणमा जान तयार भएको  र करिब १६ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माणका लागि अध्ययन अघि बढाईरहेको निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि किसिमको प्रोत्साहन, सहुलियत, उत्प्रेरणा र जागरुक हुने गरी बजेट नआएको इप्पान कार्यसमितिको १८४ आंै बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । समग्र बजेटको विश्लेषण गर्दा बजेटले अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार र अन्य प्रबन्धका साथै स्वदेशभित्रको खपत वृद्धिका लागि वेवास्ता गरेको हाम्रो ठहर छ । अहिले पनि बजेटबारे संसदमा छलफल भईरहेको तथा शंसोधनको सम्भावना रहेकोले सरकारकै लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको योगदानबारे विश्लेषण गरी निजी क्षेत्रका मागहरु सम्बोधन हुने गरी बजेट संसोधनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।