धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयन प्रक्रिया रद्द नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकाली अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

मंगलबार भएको सुनुवाईपछि अदालतले यस्तो आदेश दिँदै असार २१ गते छलफलका लागि आउन दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । अध्यक्षका लागि पाँच जनाको सर्टलिष्टमा परेका एक उम्मेदवार सन्तोषनारायण श्रेष्ठले अध्यक्ष छनौट प्रक्रिया रद्द गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए ।  

प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि गठित सिफारिस समिति लगायतलाई विपक्षी बनाइएको रिट न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।

इजलासले यस मुद्दामा विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्नुका साथै दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो । त्यतिन्जेलसम्मका लागि अध्यक्ष छनोटको प्रक्रिया रद्द रहनेछ । 

रमेश हमालको पदावधि सक्किएपछि सरकारले गत माघ ४ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छनौट समिति बनाएको थियो । यस प्रक्रियामा अध्यक्षका लागि १९ जनाले आवेदन दिएका थिए । समितिले तीमध्ये पाँचको नाम सर्टलिस्ट गरी कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण र अन्तरवार्ताका लागि बोलाए पनि तीन जना नियोजितरुपमा अनुपस्थित भएका थिए । सर्टलिस्टमा परेका पाँचमध्ये सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठले कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । 

तर, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी, तत्कालिन बीमा समितिको अध्यक्ष चीरञ्जीवी चापागाईं र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. (नेप्से)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की भने कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण गर्न अनुपस्थित भएपछि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने वा नगर्ने सम्वन्धमा छनौट समितिले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई सोधेको थियो । कार्यालयले प्रक्रिया रद्द गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको भन्दै छनौट समितिले रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।