धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया के गर्ने ? भन्नेबारे महान्यायाधिवक्ताको राय लिइने

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्तिको लागि भएको प्रक्रियामा सर्ट लिष्ट (संक्षिप्त सुची)मा परेका पाँच जनामध्ये तीन जना दुई पटकसम्म सूचना जारी गर्दा पनि बदनियतपूर्ण ढंगले अन्तरवार्तामा अनुपस्थित भएपछि छनौट प्रक्रिया के गर्ने ? भन्नेबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय लिएर निर्णय गरिने भएको छ । 

दुई पटकसम्म सुचना निकाल्दासमेत बदनियतपूर्ण ढंगले अन्तरवार्तामा तीन जना अनुपस्थित भएपछि अन्तरवार्तामा सहभागी दुई जनालाई नै छनौट समितिले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नसक्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । कतिपयले भने यो प्रक्रिया नै रद्द हुने तर्क समेत गरेका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाले उम्मेदवारहरुको व्यवसायिक कार्ययोजना तथा अन्तरवार्ताका लागि सूचना निकाल्ने काम गरेको थियो । पहिलो दिन श्रेष्ठद्धय उपस्थित भएर अन्तरवार्ता दिएका थिए । छनौट समितिले प्रक्रिया के गर्ने ? भनेर राय लिन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको सहायता लिन खोजेको हो । 

बोर्ड नेतृत्वबिहीन हुँदा लामो समयदेखि शेयर निष्काशनदेखि अरु महत्वपूर्ण काम अलपत्र परेको छ । तर सरकारमा रहेका मानिस र स्वार्थ समूह भने नियुक्ति प्रक्रिया रोक्ने र रद्द गर्ने प्रयासमा रहँदै आएका छन् । छनौट समितिले सर्टलिष्टमा परेकामध्ये अन्तरवार्तामा सहभागीबाट तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि तीन जना पटक पटक बदनियतपूर्ण तरिकाले अनुपस्थित भएमा के हुने ? प्रष्ट कानुनी व्यवस्था छैन् । यस्तो अवस्थामा अन्तरवार्तामा सहभागी बाँकी उम्मेदवारहरुलाई पनि स्वतः सिफारिस गर्न सकिने धेरैको तर्क छ । 

धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उप दफा ४ अनुसार छनोट समितिले नाम सिफारिश गर्दा यस ऐन बमोजिम योग्यता पुगेका कम्तिमा तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

ऐनमा के छ ? 
एक स्रोतकाअनुसार धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्न प्रारम्भिक माइन्यूट समेत तयार भइसकेको दावी गरे । ‘कानुनअनुसार अध्यक्ष नियुक्तिका लागि न्यूनतम तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नूपर्ने रहेछ । तर, सिफारिस गर्न तीन जना उम्मेदवार पुग्ने भएनन् । त्यसैले यो प्रक्रिया रद्द गर्न लागेका छौं,’ समितिका एक अधिकारीले भने, ‘यस सम्बन्धमा माइन्यूट तयार भइसकेको छ । त्यसमा हस्ताक्षर हुन मात्रै बाँकी छ । हस्ताक्षर भएपछि अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया रद्द गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउछौं । मन्त्रिपरिषद् भएपछि यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय हुन्छ । त्यसपछि अध्ययक्ष नियुक्तिको नयाँ प्रक्रिया पुनः सुरु हुनेछ ।’ 

यद्यपि, यसमा  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय लिएर निर्णय गर्ने समितिको तयारी छ । समितिका संयोजकले कार्यालयको राय लिन सदस्यहरुलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । 

निवर्तमान अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल सकिएपछि पुस २० गतेबाट बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त छ । छनौट समितिले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न गत फागुन १६ गतेदेखि ३० गतेसम्म प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । त्यसमा १९ जनाले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । समितिको सिफारिसको आधारमा अर्थमन्त्रालयले उनीहरु मध्येबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्ने थियो । त्यसकै आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले कुनै एक जनालाई चार बर्षका लागि बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।

तीन जनाकोसुची तयार गर्न छनोट समितिले पाँच जना उम्मेदवारलाई चैत २९ गते कार्ययोजना पेश सहित अन्तरवार्ताको लागि बोलाएको थियो । तर, चैत २८ गते नै अर्को सूचना नआएसम्मको लागि भन्दै उम्मेदवारको कार्ययोजना प्रस्तुती र अन्तरवार्ता स्थगित गरिएको थियो । त्यसपछि अन्तरवार्ताका लागि बोलाउँदा तीन जना उम्मेदवार पटक पटक अनुपस्थित भएर बोर्डलाई अझै धेरै नेतृत्वबिहीन बनाउने र चलखेल गर्ने काममा लागेका हुन् । 

ऐनमा के छ ?