बर्षौंदेखि पखाईमा रहेका लाखौं कोरोना बीमितको ११३४ करोड यसबर्ष पनि सरकारले भुक्तानी गरेन

काठमाडौं ।  चालु आर्थिक बर्ष २०८०–८१ मा सरकारले कोरोना बीमाको दावीवापत दायित्व भुक्तानी नगर्ने पक्का भएको छ । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० अनुसार आज राती १२ः०१ बजेटबाट सरकारी खाता बन्द हुँदैछ । भोलिदेखि सरकारी भुक्तानी हुनेछैन् । 

सरकारले गत आवको मंसिरमा यस बापत एक अर्ब रुपियाँ भए पनि निकासा गरेको थियो । तर, चालु आवमा यसबापत कत्ति पनि रकम निकासा भएको छैन् । पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि बजेट निकासा नगरेको नेपाल बीमा प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

उनले भने, ‘भोलिदेखि सरकारी भुक्तानी हुँदैन । आजसम्म यसबापत कुनै रकम निकासा भएको छैन् । असार मसान्तभित्र गर्छौं भनेर कुनै जानकारी पनि आएको छैन ।’ कोरोना बीमाको दावीबापत बीमितहरुले ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । त्यसमा बीमा कम्पनीले पाउनुपर्ने झण्डै डेढ अर्ब रुपियाँ बराबरको शोधभर्नासहित यसमा सरकारको कुल दायित्व करिब १३ अर्ब रुपियाँ पुग्ने देखिन्छ । 

प्राधिकरणले त्यो पैसा निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पटक पटक अनुरोध गरेको थियो । तर, हालसम्म अर्थ मन्त्रालयले त्यसको कुनै सम्बोधन नगरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । सरकारले चालु आवको बजेटमा यस शीर्षकमा कत्ति पनि रकम बिनियोजन गरेको थिएन, जसले गर्दा पनि यस्तो रकम पाउन नसकेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । रकमान्तर गरेर बजेट निकासा गर्नसक्ने बिकल्प भए पनि सरकारले यसलाई चासो नदेखाएको उनीहरुको भनाइ छ । 

लक्ष्यअनुसार राजश्व नउठेकाले पनि सरकार आफै आर्थिक संकटको अवस्थामा भएकाले कोरोना बीमादेखि कृषि बीमावापतको अनुदान, निर्माण व्यवसायीको अर्बौं रुपियाँ भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । कोरोना संक्रमण फैलिएको बेला बीमा कम्पनीहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा २०७७ बैशाख ४ गतेदेखि २०७८ असार मसान्तसम्म कोरोना बीमाको कारोबार गरेका थिए । 

तर, पछि जोखिम बढी देखिएपछि २०७७ जेठ २२ गते बीमा कम्पनीहरुले यो बन्द गरेका थिए । पछि सरकारकै अनुरोधमा जेठ २३ गतेबाटै यो सुचारु भएको थियो । त्यसबेला बीमा समिति (हालको प्राधिकरण) मा चिरञ्जीवी चापागाईं अध्यक्ष थिए भने डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए । बीमा क्षेत्रले बन्द गर्न खोज्दा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले नै यो कार्यक्रम अघि बढाएका थिए । साढे तीन अर्ब रुपियाँभन्दा माथिको दायित्व सरकारले बेहोर्ने गरि यो कार्यक्रम अघि बढाइए पनि हालसम्म सो दायित्व बहन गर्नबाट सरकार पन्छिँदै आएको छ । 
 
तत्कालिन समयमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव स्तरबाट स्वीकृत गरिएको कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ अनुसार तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँसम्मको दावी भुक्तानी बीमा क्षेत्रले दिने व्यवस्था छ । प्राधिकरण (साविक बीमा समिति), नेपाल रि–इन्स्योरेन्स र बीमा कम्पनीहरुबाट १–१ अर्ब रुपियाँ र सम्बन्धित कम्पनीहरूको महाविपत्ति पुलबाट ५० करोड गरेर कुल तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँ दायित्व बीमा क्षेत्रबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था मापदण्डमा छ । साढे ३ अर्ब भन्दा माथिको दावी भुक्तानी भने सरकारले गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । 

त्यसमा बीमा क्षेत्रले आफ्नो दायित्वभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । तर, सरकारले आफ्नो दायित्वबापत रकम निकासा नगर्दा यसको दावी भुक्तानी अन्योलमा छ । गत आवमा सरकारले रकमान्तरण गरेर यसका लागि एक अर्ब रुपियाँ बजेट निकासा गरेको थियो, त्यो रकम १३ हजार बीमितलाई भुक्तानी गर्न ठिक्क भएको थियो । त्यो बाहेक थप रकम सरकारले निकासा गरेको छैन । 

कोरोना बीमा सञ्चालन भएको अवधी (२०७७ जेठ देखि २०७८ असारसम्म) १७ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो । त्यसमा हालसम्म छ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपियाँ भुक्तानी भएको छ । त्यसमा सरकारबाट प्राप्त भएको एक अर्ब रुपियाँ पनि समावेश छ । त्योअनुसार अझै ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ, जुन सरकारको दायित्वमा रहेको छ ।
 
त्यसभन्दा पहिला जारी भएको पोलिसिको दायित्व बहन गर्ने र थप पोलिसी बिक्री नगर्ने गरि कम्पनीहरुले यसको कारोबार बन्द गरेका थिए । पछि सरकारले साढे तीन अर्ब माथिको दायित्व बहन गर्ने सहमति गरेपछि यसको पुनः कारोबार गरिएको थियो । तसर्थ, यसमा सरकारले नै दायित्व बहन गर्नुपर्ने बीमा कम्पनीको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

आगामी आवमा पनि हुँदैछ झमेला 
कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी लिन आगामी आवमा पनि झमेला हुने देखिएको छ । सरकारले यसका लागि आगामी आवको बजेटमा कुनै पनि बजेट विनियोजन गरेको छैन् । आगामी आवको रातो किताबमा यो शीर्षकमा बजेट नभएको प्राधिकरणको भनाई छ । 

सरकारले रकमान्तर गरेर यसका लागि बजेट छुट्टाउन भने सक्नेछ । तर, यो सरकारको प्राथमिकतामा नहुँदा लाखौं पीडित बीमितहरु अझै पीडित हुने देखिन्छ । सरकारले आगामी आवका लागि १८ खर्ब ६० करोड ३० लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । त्यसमा कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीको दायित्व समावेश नहुनु दुःखद पक्ष भएको कम्पनीहरु बताउँछन् ।