लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन हुँदा बीमा कम्पनीहरुको पुँँजी योजना पनि अलपत्र

काठमाडौं । दुई तिहाईको सरकारले पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न नसक्दा बीमा कम्पनीहरुको पुँजी बृद्धि योजना पनि अन्योलमा परेको छ । 

बोर्डको अध्यक्ष रिक्त भएको आठ महिनाभन्दा बढी समय भइसकेको छ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको दुई तिहाईको सरकार गठन भएको दुई महिनाभन्दा बढी समय भइसके पनि बोर्डले नयाँ अध्यक्ष पाउन सकेको छैन् । 

नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको चुक्तापुँजी पुर्याउन नसकेका सबै बीमा कम्पनीहरु हकप्रद शेयरमार्फत पुँजी बढाउने तयारीमा थिए । हकप्रद शेयर निष्काशनका लागि बोर्डले नै अन्तिम स्वीकृत दिनुपर्छ । हालसम्म बोर्डमा आठ बीमा कम्पनीले हकप्रद निष्काशनका लागि अनुमति माग्दै आवेदन दिएका छन् । तर पूर्ण अख्तियारीसहितको अध्यक्ष नहुँदा बीमा कम्पनीहरुले महिनौदेखि हकप्रद शेयर निष्काशनको अनुमति पाउन नसकेका हुन् । 

अहिले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश बराललाई बोर्डको कार्यवाहक अध्यक्ष तोकिएको छ जसले कामचलाउ भूमिका मात्रै निर्वाह गरेका छन् । 

यी हुन् हकप्रदका लागि आवेदन दिएका बीमा कम्पनीः
एलआईसी नेपालले दुई अर्ब ३४ करकोड ६८ लाख रुपियाँ बराबरको हकप्रद शेयर जारी गर्न २०८० असोज २९ गते बोर्डमा आवेदन दिएको थियो । तर, एक बर्ष भइसक्दा पनि कम्पनीले हकप्रद निष्काशनका लागि अनुमति पाउन सकेको छैन । 

यस्तै, एनएलजी इन्स्योरेन्सले ९६ करोड ३१ लाख २२ हजार रुपियाँ बराबरको हकप्रद शेयर बिक्री गर्न २०८० कात्तिक २ गते आवेदन दिएको थियो । तर, बोर्डले अझै हकप्रद शेयर निष्काशनका लागि अनुमति दिएको छैन । 

नेको इन्स्योरेन्सले ५० करोड ३० लाख ९० हजार रुपियाँको हकप्रद जारी गर्न २०८० चैत ६ गते बोर्डमा आवेदन दिएको थियो । उक्त कम्पनीले पनि स्वीकृति नपाएर अलमलमा परेको छ । प्रभु महालक्ष्मीले ७३ करोड तीन लाख २० हजार रुपियाँ बराबरको हकप्रद शेयर बिक्री गर्न २०८० फागुन २२ मा आवेदन दिएको थियो । तर, अझै स्वीकृत पाउन सकेको छैन । 

त्यसबाहेक एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले एक अर्ब ४२ करोड ७९ लाख रुपियाँको हकप्रदका लागि गत जेठ २३ गते, प्रभु इन्स्योरेन्सले ८३ करोड ५० लाख रुपियाँको हकप्रदका लागि असार १९ गते, सन नेपाल लाइफले एक अर्ब छ करोड ९६ लाख रुपियाँको हकप्रदका लागि असार २३ गते र नेपाल इन्स्योरेन्सले ६५ करोड ७६ लाख ९३ हजार रुपियाँको हकप्रदका लागि असार २४ गते बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । उनीहरुको आवदेन पनि पाइपलाइनमा बसेको छ । यीबाहेक लघुबीमा कम्पनीहरुले पनि आईपीओ निष्काशनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । अरु केही बीमा कम्पनीहरुले पनि हकप्रद निष्काशनका लागि आवेदन दिने तयारी गरे पनि उनीहरु ‘पर्ख र हेर’मा बसेका छन । 

प्राधिकरणको पछिल्लो निर्देशनअनुसार जीवन बीमा कम्पनीले पाँच अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ चुक्तापुँजी कायम गर्नुपर्नेछ । यसका लागि प्राधिकरणले पटक पटक गरेर दिएको म्याद गत असारमा सकिएको छ । तर, अधिकांश कम्पनीको पुँजी पुगेको छैन । 

अहिले जीवनतर्फ ५ कम्पनीको मात्रै न्यूनतम चुक्तापुँजी पुगेको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले आठ अर्ब २० करोड ७९ लाख, हिमालयन लाइफले आठ अर्ब दुई करोड तीन लाख, सूर्यज्योति लाइफले पाँच अर्ब एक करोड १९ लाख, नेशनल लाइफले पाँच अर्ब एक करोड १६ लाख र आईएमई लाइफले पाँच अर्ब रुपियाँ चुक्तापुँजी पुर्याएको छ । 

विदेशी कम्पनी मेट लाइफको भने चुक्तापुँजी नै छैन् । त्योअनुसार आठ जीवन बीमा कम्पनीले चुक्तापुँजी बढाउनुपर्ने छ । 

यता निर्जीवन बीमातर्फ पनि पाँच कम्पनीले मात्रै न्यूनतम चुक्तापुँजी कायम गरेका छन् । आईजीआई प्रुडेन्सियलले तीन अर्ब दुई करोड ९३ लाख, सिद्धार्थ प्रिमियरले दुई अर्ब ८० करोड ६५ लाख, शिखर इन्स्योरेन्सले दुई अर्ब ६५ करोड ४९ लाख, सगरमाथा लुम्बिनीले दुई अर्ब ६२ करोड २६ लाख र हिमालयन एभरेष्टले दुई अर्ब ५० करोड एक लाख रुपियाँ चुक्तापुँजी कायम गरेका छन् ।

यीबाहेक विदेशी स्वामित्वको दि ओरियन्टल र नेशनल इन्स्योरेन्सको पनि तोकिएको चुक्तापुँजी छैन् । त्यो अवस्थामा सात निर्जीवन कम्पनीले भने न्यूनतम् चुक्तापुँजी कायम गर्नुपर्नेछ । 

यसरी पुँजी नपुगेको कम्पनीहरु हकप्रदमार्फत चुक्तापुँजी बढाउने योजनामा छन् । यसका लागि प्राधिकरणले सबैलाई हकप्रद निष्काशनको सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । आठ बीमा कम्पनीले आठ अर्ब ५३ करोड ३६ लाख रुपियाँ बराबरको हकप्रद निष्काशनको अन्तिम स्वीकृतिका लागि बोर्डमा आवेदन पनि दिइसकेका छन् । 

बोर्डको अध्यक्ष पद रित्त भएका कारण कम्पनीहरुले चुक्तापुँजी बढाउन नसकेको देखिएपछि प्राधिकरण पनि कारवाही गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ । गत असारसम्म चुक्तापुँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई कारवाही गर्ने योजनामा प्राधिकरण थियो । तर, कम्पनीहरुले हकप्रद शेयर निष्काशनको अनुमति नपाउँदा पुँजी बढाउन नपाएको भन्दै जवाफ दिएपछि प्राधिरकण कारवाही गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ । अहिले कम्पनीहरुलाई पुँजी बढाउन समय सिमा नतोकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

यसअघिका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि पुस २० गतेबाट बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त छ । नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न अघि बढाइएको प्रक्रिया राजनीतिक खिचातानी र स्वार्थ समूहको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले अहिले विवादमा परेको छ ।