ट्रंक लाइन महशुल विवादः थप दुई उद्योगमा काटियो लाइन, तर उद्योगहरु मौन

काठमाडौं । ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत जडान गर्ने उद्योगहरुले बक्यौता महशुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप दुई उद्योगमा विद्युत् काटेको छ । 

प्राधिकरणले बुधबार रातीबाट जगदम्बा सिन्थेटिक्स र हुलास स्टीलमा विद्युत् काटेको हो । जगदम्बा सिन्थेटिक्सको २० करोड र हुलास स्टिलको १४ करोड रुपियाँ बक्यौता भएको प्राधिकरणको दावी छ । तर उद्योगीहरुले टीओडी मिटरको डाटाबिना आफूहरुले महशुल नतिर्ने भन्दै अडान राख्दै आएका छन् । उनीहरुले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको टीओडी डाटा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दा अरु नै विवरण दिएर झारा टार्ने र गैरकानुनी महशुल तिर्न दबाब दिएको भन्दै लाल आयोगको सिफारिसविपरित आफूहरुले महशुल नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।   

बिभिन्न ६१ उद्योगले ट्रंकलाइनमार्फत डेडिकेटेड लाइन लिएबापत आठ अर्ब २५ करोड ९७ लाख रुपियाँ बक्यौता तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको दावी छ । जबकी गत बर्ष असारसम्म प्राधिकरणले यस्तो बक्यौता झण्डै २२ अर्ब रहेको भने पनि अहिले सच्याएर आठ अर्ब २५ करोड बाँकी रहेको बताएको हो । लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर दुई खाले पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले आफ्नो अनुकुलको पत्रअनुसार उद्योगीहरुलाई १५ दिनभित्र बक्यौता महशुल तिर्न अल्टिमेटम दिएको थियो । उक्त अवधिमा उनीहरुले बिना आधारको गैरकानुनी महशुल तिर्न नसक्ने अडान लिएपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेको हो । 

लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई चुनौति दिँदै प्राधिकरणले गत असार १० गते १५ दिनको भाखा राखेर बक्यौता तिर्न पत्र पठाएपछि उद्योगीहरु रुष्ट भएका थिए । उनीहरुले त्यसको विरोधमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेकै दिन तीन उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन काटेको हो । लाइन काटिने उद्योगहरु ट्रंकलाइनको महशुल बक्यौताको नाममा प्राधिकरणले गैरकानुनीरुपमा बिना आधार रकम अशुल्ने खोजेको भन्दै विरोध गर्ने उद्योगीहरुको उद्योग हुन् । उनीहरुले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रतिशोधरुपमा व्यवहार गर्दै लाइन काट्न सुरु गरेको, समस्या समाधानका लागि छलफल नगरेको बताएका छन् । 

बर्खा लागेसँगै विद्युत उत्पादन धेरै भएर खेर गइरहेको बेला धेरै खपत गर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्न सुरु गरिएको हो । अहिले इण्डियालाई छ सय मेगावाट विद्युत निर्यात गर्दा पनि दैनिक करिव पाँच सय मेगावाट विजुली खेर गइरहेको छ । राज्यलाई ठूलो नोक्सान हुनेगरी प्राधिकरणले बर्खाको समयमा बिजुली खेर फाल्दै उद्योगहरुमा लाइन काट्ने काम गरेको हो । हालसम्म पाँच वटा उद्योगको लाइन काटिएको छ । थप उद्योगहरुमा लाइन काट्न पनि सम्वन्धित उद्योगीहरु भने मौन बसेका छन् । 

नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमअनुसार अब केही दिनमै देशले नयाँ सरकार बन्ने संभावना छ । नयाँ सरकारसँग यस समस्या समाधानका लागि उनीहरुले पहल गर्ने संभावना देखिन्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनले नै नियुक्त गरेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ट्रंकलाइनको महशुल विवादलाई समाधान गर्नेभन्दा जटिल बनाउँदै गएका छन् । 
 
प्राधिकरणले यसअघि पनि गत पुसमा २३ उद्योगमा लाइन काटेको थियो । त्यसबेला पुस ६ गतेदेखि २६ गतेसम्म लाइन काटिएको थियो । त्यसपछि यो विवाद सम्बन्धमा पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा न्यायीक आयोग बनेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उद्योगमा लाइन जोडिएको थियो । त्यसभन्दा पहिला २०७६ फागुनमा पनि यही बिषयलाई लिएर उद्योगमा लाइन काटिएको थियो । प्राधिकरणले अहिले पनि लाइन काटेपछि यो विवाद थप पेचिलो भएको छ ।

लोडसेडिङको बेला प्राधिरकणले डेडिकेटेड फिडरमार्फत लाइन दिने ग्राहकको सम्वन्धमा समस्या नभए पनि ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिएका उद्योगहरुको हकमा समस्या सिर्जना भएको हो । प्राधिकरणको महशुलसम्वन्धी विनियम र तत्कालिन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको निर्णयअनुसार घोषित लोडसेडिङ कायम रहेको बेला बढी समय बिजुली प्रयोग गर्न चाहने उद्योगको हकमा प्रिमियम महशुल तोकिएको थियो । 

त्यसरी बढी महशुल तिरेर बिजुली प्रयोग गर्न चाहने उद्योगीहरुले प्राधिकरणमा निवेदन दिएको हुनुपर्ने, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले त्यसलाई स्वीकृत गरी उद्योगीसँग सम्झौता गरेको हुनुपर्ने, दैनिक कम्तिमा छ घण्टा लोडसेडिङ कायम रहेको अवस्था हुनुपर्ने, सम्झौता भएका उद्योगीलाई दैनिक २० घण्टा बिजुली दिएको हुनुपर्ने, त्यसरी बिजुली दिएपछि टीओडी मिटरको डाटाका आधारमा ६५ प्रतिशत प्रिमियम चार्ज गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर त्यो कुरा कुनै पनि पालन नभएको, हचुवाको भरमा प्राधिकरणले ३–४ बर्षपछि छुट बिलभन्दै उद्योगको नाममा बक्यौता देखाएर रकम तिर्न दबाब दिएको उनीहरुले बताउँदै आएका थिए । उद्योगीहरुको दावीलाई प्राधिकरणले भने अस्वीकार गर्दै रकम जसरी पनि अशुलउपर गरिने अडान लिएको थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदनपछि प्राधिकरणले त्रुटी आंशिकरुपमा सञ्चाएको उद्योगीहरुको भनाई छ । 

डेडिकेटेड लाइन लिने अस्पताल, दूरसञ्चार कम्पनी, विमानस्थल संवेदनशील सरकारी निकायले भने प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी चौबिसै घण्टा बिजुली उपयोग गर्दै सो अनुसारको प्रिमियम महशुल तिर्दै आए पनि ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली जडान गर्ने उद्योगीहरुको हकमा मात्रै विवाद भएको हो ।