काठमाडौं । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व नियमावली, २०७७ अनुसार भुक्तानी रोक्ने समयमा सरकारले उच्च मात्रामा खर्च गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।
बुधबार पनि सरकारले थप १० अर्ब ४४ करोड ९७ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । नियमावलीअनुसार गत मंगलबारदेखि सरकारी भुक्तानी बन्द गर्ने भनिएको थियो । तर, त्यस यता अत्यावश्यक खर्चको नाममा सरकारले ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको निर्देशनलाई समेत अटेर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले यस्तो भुक्तानी गरेको हो । गत मंगलबार एक अर्ब ३० करोड ७३ लाख रुपियाँ मात्रै खर्च गरेको सरकारले बुधबार एकै दिन १२ अर्ब ६८ करोड ५९ लाख रुपियाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
बिहीबार चालुतर्फ छ अर्ब ५२ करोड एक लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ६२ करोड ९६ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था तर्फ भने तीस करोड खर्च भएको तथ्यांकमा खर्च भएको छ ।
अन्तिम एक सातामा पनि भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था पनि नियमावलीले घुमाउरो पारामा गरेको छ । अत्यावश्यक प्रयोजन लागि महालेखा नियन्त्रकको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ । त्यसमै टेकेर सरकारले असार अन्तिम सातामा समेत भुक्तानी गर्दै आएको छ, त्यो प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरिएको छ ।
बिहीबारसम्म सरकारको कुल खर्च भने १३ खर्ब ८० अर्ब ६५ करोड ८१ लाख रुपियाँ पुगेको छ, जुन लक्ष्यको ७८.८४ प्रतिशत हो । सरकारले यो बर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार खर्च नहुने करिब पक्का भएको छ ।
हालसम्म पुँजीगत खर्च भने एक खर्ब ७८ अर्ब ६८ करोड ६१ लाख रुपियाँ पुगेको छ । यो लक्ष्यको ५९.१५ प्रतिशत मात्रै हो । चालू आवमा सरकारले तीन खर्ब दुई अर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
वित्तीय व्यवस्था तर्फ भने ८२.७२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यो बर्ष वित्तिय व्यवस्था तर्फ तीन खर्ब सात अर्ब रुपियाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य थियो । हालसम्म आउँदा दुई खर्ब ५४ अर्ब ३२ करोड ९५ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ ।
समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानी भने १० खर्ब ३५ अर्ब १० करोड ६६ लाख रुपियाँ पुगेको छ । आम्दानीबाट नपुगेको खर्च सरकारले ऋणमार्फत व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।