ट्रंकलाइनको महशुल विवाद समाधान गर्ने प्रयासमा ओली, छलफल गर्न सम्वद्ध पक्षहरुलार्ई बोलाए

काठमाडौं । लामो समयदेखिको ट्रंक लाइनको महशुल विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्वद्ध सबै पक्षलाई छलफलका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएका छन् । 

छलफलका लागि पीडित उद्योगी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उर्जामन्त्री र सचिव, उद्योगमन्त्री र सचिवलाई छलफलका लागि बोलाएका हुन् । 

यता प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ट्रंकलाइनको महशुल विवादसम्वन्धमा छलफलका लागि प्राधिकरण, उर्जा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्वहरुलाई पनि बोलाइएको बताउँदै यस विषयलाई अब लम्ब्याउन नहुने र निकास खोज्नुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको बताएको छ । 

प्राधिकरणले ट्रंकलाइनको महशुल विवाद अध्ययन गरी समस्या समाधानका लागि सिफारिस गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको न्यायिक समितिको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसके पनि प्राधिकरणले फरक व्याख्या गर्दै २०७२ माघ देखि २०७५ चैतसम्मको महशुलमा ६५ प्रतिशत अतिरिक्त रकम र त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना जोडेर रकम तिर्न दबाब दिएको, आफूहरु टीओडी मिटरको आधारमा तिर्नुपर्ने महशुल मात्रै तिर्न तयार हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणले एकपक्षीय ढंगले उद्योगहरुमा लाइन काट्ने काम गरेको भन्दै उद्योगीहरु प्रतिरोधमा उत्रिएका छन् । 

प्राधिकरणले पाँच ठूला उद्योगको लाइन काट्पछि अहिले ट्रंकलाइन महशुल विवादमा परेका बाँकी ५६ वटै उद्योगले विरोधस्वरुप आफ्नो विद्युत आपूर्ति आफै कटौती गरेका छन् । दैनिक सरदर पाँच सय मेवावाट विद्युत खेर गइरहेको बेला ठूला उद्योगीहरुले नै विजुली प्रयोग नगरेपछि प्राधिकरण अहिले नैतिक संकटमा परेको छ । साथै, राज्यलाई करोडौं रुपियाँ नोक्सान पनि भएको छ । उद्योगीहरुलाई फकाउन प्राधिकरणले २८ महिनामा रकम भुक्तानी गर्न सकिने अफर ल्याए पनि उद्योगीहरुले अस्वीकार गरी टीओडी मिटरको आधारमा मात्रै तत्कालिन समयको प्रिमियम महशुल तिर्ने अडान लिएपछि यो समस्या थप जटिल बनेको हो । 

परिसंघसँगको बैठकमा बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीले लाल आयोगको प्रतिवेदन आफूले पनि पढ्ने भन्दै सुरुमा ऊर्जा र उद्योगमन्त्रीलाई यसबारे अध्ययन गर्न भनेका थिए । आज ३ बजेपछि यस विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।