विद्युत प्राधिकरणले अनावश्यक पोका पठाएर लेखा समितिको अनादर गर्योः साँसद गिरि

काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका साँसद दीपक गिरिले आफूहरुले मागेको भन्दा अनावश्यक कागजाजको पोका पठाएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले संसदीय समितिको अनादर गरेको बताएका छन् । 

समितिले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुल विवादसम्वन्धमा अध्ययन गर्न टीओडी मिटरको डाटा माग गरेकोमा प्राधिकरणले बिल, अदालतको कागजाज, लगसिट र एमपावरको लेजर केही र टीओडी मिटरको डाटासहितको ३० वटा पोका लगेर बिहीबार बेलुकी समितिमा छोडेको थियो । 

उनले भने, ‘मलाई त प्राधिकरणको यो शैली ठिक लागेन् । तत्कालिन समयमा जति समय महशुल विवाद भएको हो, त्यो समयमा उद्योगहरुबाट बढी विद्युत प्रयोग भएको हो कि होइन्, त्यो टीओडी मिटरको डाटा र बिल देउ भनेको हो । त्यो डाटाअनुसार उनीहरुले पैसा तिर्छु पनि भनेका छन् । मागेको भन्दा अनावश्यक कागजहरुको थुप्रो पठाउनु भनेको समितिलाई अनादर गर्न खोजेकै देखिन्छ ।’     

प्राधिकरणले ३० वटा पोकामा चार वटा मात्रै केही उद्योगको टीओडी मिटरको डाटा पठाएको छ । प्राधिकरणले अदालतहरुलाई भने टीओडी मिटरको डाटा आफूहरुसँग नगरेको भन्दै यसअघि जवाफ पठाउने गरेको थियो । घोषित लोडसेडिङ कालमा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत जडान गर्ने उद्योगहरुसँग प्राधिकरणले ढिलो गरी प्रिमियम महशुल तिराउन खोजेसँगै उद्योगहरुले त्यसको प्रतिवाद गरेरपछि यो विषय लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा यो विषय बढी राजनीतिकरण समेत भएको छ । 

सरकारले सकिन्छ भने उद्योगीहरुलाई थप सुविधा दिएर अरु उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा बर्षौंसम्म विवादमा अल्झाएर राख्न राम्रो नहुने साँसद गिरिको भनाई छ । प्राधिकरणले पठाएका पोकाहरु समितिको सचिवालयले हेरेर आवश्यक कागजाज राख्ने र नमागिएका र अनावश्यक कागजाज फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । समितिकी उपसचिव सावित्रा शर्माले प्राधिकरणले पठाएका कागजपत्रका पोकाहरु आफूहरुले जाँच गरिरहेको बताउँदै आवश्यक काजजाज राखेर अनावश्यक फिर्ता गरिने बताइन् । 

उद्योगीहरुले पूर्वन्यायाधीश गिरिचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार २०७३ माघ देखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गरेको दिनको प्रिमियम महशुल टीओडी मिटरको आधारमा तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले भने आफूहरुले पठाएको बिलअनुसार नै आठ अर्ब २६ करोड रुपियाँ तिर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । प्राधिकरणले यसअघि यस्तो बक्यौता झण्डै २२ रहेको भन्दै सो रकम आफ्नो आम्दानी समेत बाँधे पनि पछिल्लो समयमा त्यसलाई सच्याएर आठ अर्ब २६ करोड मात्रै रहेको बताएको छ ।