‘वास्तवमा डेडिकेटेड फिडरको विद्युत महशुल विवादमा समस्या एउटा छ, बहस अर्को भइरहेको छ’

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले डेडिकेटेड फिडरमार्फत लाइन जडान गर्ने उद्योगहरुको सम्वन्धमा लामो समयदेखि चल्दै आएको महशुल विवादमा गलत ढंगले बहस भइरहेको बताएका छन् । 

कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले २०७३ भदौदेखि टीओडी मिटरको आधारमा जसले तोकिएबमोजिम विद्युत उपयोग गरेको छ, उनीहरुलाई तत्कालै बिल नपाउनु नै सबैभन्दा ठूलो गल्ती र बदनियत हो भन्दै अहिले आएर यसलाई फरक ढंगले व्याख्या र बहस गर्ने काम भइरहेको बताए । 

सात–आठ बर्षसम्म समस्या समाधान पनि नगर्ने र सरकारले गर्न खोज्दा राजनीतिक मुद्दा बनाएर दोष लगाउन खोज्ने कुरा पनि गलत हो भन्दै उनले यसमा उद्योगीहरुको दोष नरहेको बताए । उद्योगीहरु पनि प्राधिकरणकै ग्राहक भएकाले उनीहरुलाई चिढ्याउने काम प्राधिकरणले पनि गर्न नहुने र तिर्नुपर्ने रकम तिर्नबाट उद्योगीहरुले पनि उन्मुक्ति नपाउने शाक्यको तर्क छ । 

उनले सुरुवाती दिनमा एक–दुई महिना छुटेको भए प्राधिकरणका एमडी (कार्यकारी निर्देशक)लाई थाहा भएन्, तलका कर्मचारीले छुटाए भन्न सकिन्थ्यो भन्दै तर तीन–चार बर्षसम्म एमडीले पनि थाहा नपाउने भन्ने हुँदेन भने । नियमावलीले नै प्रष्टरुपमा टीओडी मिटरका आधारमा हरेक महिना प्रिमियम महशुल लिन भनेको ठाउँमा नलिँदा राज्यलाई करोडौं नोक्सान भएको बताउँदै शाक्यले यसलाई सामान्यिकरण गर्ने, अबमूल्यान गर्ने, अपव्याख्या गर्ने काम कसैले पनि गर्न नमिल्ने बताए । 

पूर्वएमडी शाक्यले भने, ‘कहाँबाट गल्ती भयो, त्यसको जिम्मेवार को हो ? भन्नेतर्फ बहस गएन । डेडिकेटेड फिडरको पैसा तिर्न पर्ने कि नपर्ने ? भन्ने तर्कवितर्क मात्रै भइरहेको छ । आगो एकातिर धुवाँ अर्कोतिर फाल्ने काम भइरहेको छ । कसैलाई बिलिङ गर्ने, ६१ वटा उद्योगहरुलाई नगर्ने भनेर प्राधिकरणका कनिष्ठ कर्मचारीले निर्णय गरेका होइन् होला । बिलिङ नगर्ने कुराको निर्णय त एमडीसम्म नै पुगेर हुन्छ । यसमा नियत हो वा लापर्वाही ? एउटा हो । गल्ती त भएको छ । गल्ती कहाँबाट भयो ? त्यो हेर्नुपर्छ ।’ 

यो विवादलाई धेरै लम्ब्याउन नहुने शाक्यको भनाई छ । उनले यसमा प्राधिकरणका हालका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कमजोरी रहेको बताउँदै लोडसेडिङ अन्त्य गरेको भनेर प्रचार गर्दैमा यस विषयमा उनलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने बताए । शाक्यले थपे, ‘यही गल्ती मैले वा अर्को एमडीले गरेको भए माफ हुन्थ्यो ? अहिलेसम्म पक्राउ गरेर लगिसक्थ्यो होला । लोडसेडिङ अन्त्य गरेको नाममा अहिलेको एमडीलाई पनि सात खुन माफ दिन मिल्दैन होला ।’ 

लोडसेडिङ आफूले अन्त्य गरेको भन्ने घिसिङको दावी पनि अस्वीकार गर्दै उनले अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन बनेपछि भारतबाट आएको बिजुलीले लोडसेडिङ न्यूनीकरण भएको तर अन्त्य नभएको बताए । लोडसेडिङ अन्त्य घोषणा गर्दा पनि औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति न्यून रहेको, पिक आवरमा विद्युत प्रयोग नगर्न भाइबसबाट म्यासेज पठाउने गरेको उनले स्मरण गरे ।