स्वास्थ्यमन्त्रीले बोली फेरे, आफूले सबैलाई स्वास्थ्य बीमामा पाँच लाख दिने नभनेको दावी

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित गर्न सकिएको अवस्थामा मात्रै स्वास्थ्य सुविधा सहज र सरल बन्नसक्ने बताएका छन् । 

बुधवार कान्ति बाल अस्पतालको मानसिक रोगको अन्तरंग सेवाको शुभराम्भ कार्यक्रममा उनले स्वास्थ्य बीमामा राज्यका विभिन्न निकायहरुले दिएका स्वास्थ्य बीमासम्बन्धि सुविधाहरुलाई स्वास्थ्य बीमासँग एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन जरुरी रहेको बताए । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमाका लागि गरेको प्रश्तावमा व्यापक टिकाटिप्पणी भइरहेको उनले स्वीकार गरे । मन्त्रालयले सबैलाई स्वास्थ्य बीमा पाँच लाख दिने नभनेको पौडेलको दावी छ । यसअघि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले सबैलाई स्वास्थ्य बीमाको रकम पाँच लाख पुर्याउने घोषणा गर्दा शर्त उल्लेख गरेका थिएनन् । 

आज भने स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले सरकारले बनाएको ८ वटा नसर्ने रोगहरुको सूचीअनुसार नसर्ने क्रोनिक रोग लागेका बिरामीहरुलाई कम्तिमा ५ लाख दिने प्रश्ताव गरिएको बताए । पौडेलले सामान्य रोग भएका बिरामीलाई १ लाखमा नै स्वास्थ्य उपचार गरिने बताए । 

उनले सरकारले एक लाख रुपियाँ दिने भनेर बनाएका रोगहरुको सुविधा पनि बीमामा ल्याएर जोड्नुपर्ने बताए । विपन्न, आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई पनि स्वास्थ्य बीमासँग जोड्नुपर्ने पौडेलको भनाई छ । 

उनले भने, ‘सरकारले युनिभरसल कभरेजको रुपमा स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्नसक्यौँ भने अझ बढी सहज, सस्तो र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमाका लागि गरेको प्रश्तावमा व्यापक टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । सकारात्मक र नकारात्मक पनि भएको छ । एक लाख दिन नसक्नेले ५ लाख दिन्छु भन्यो भन्दै टिप्पणीहरु आइरहेको अवस्था छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैलाई ५ लाख दिने भनेको होइन । सरकारले बनाएको ८ वटा नसर्ने रोगहरुको सूची छ । बढेर जानसक्छ । नसर्ने क्रोनिक रोग लागेका बिरामीहरुलाई कम्तिमा ५ लाख दिनुपर्छ भनिएको हो ।’ 

पोडेलले राज्यले सुर्तिजन्य र मदिराजन्य पदार्थमा लिएको करको आधा हिस्सा स्वास्थ्य बीमालाई दिनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवामा दिने खर्च, सञ्चय कोषबाट दिने बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट दिने स्वास्थ्य बीमा लगायत सबैलाई स्वास्थ्य बीमामा ल्याएर जोड्नसके वार्षिक स्वास्थ्य बीमामा लाग्ने नौ अर्ब ४५ अर्बको हाराहारीमा पुग्नसक्ने बताए ।