सेबोनमा अध्यक्ष नहुँदा बीमा कम्पनीको पूँजी वृद्धि अन्योलमा, ८ कम्पनी हकप्रद स्वीकृतको पखाईमा

काठमाडौं । पुँजी बजारको नियामक  निकाय अर्थात्, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को पुर्ण अधिकार प्राप्त अध्यक्ष नहुँदा बीमा कम्पनीहरुको पुँजी बृद्धि पनि अन्योलमा परेको छ ।

पुँजीबृद्धिका लागि बिभिन्न कम्पनीहरुले बोर्डमा हकप्रद निष्काशनको आवेदन दिएका छन् । तर, बोर्डको पुर्ण अधिकार प्राप्त अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा त्यो स्वीकृत हुन सकेको छैन । फलस्वरुप पुँजीबृद्धिको काम पनि अन्योलमा परेको बीमा कम्पनीहरु बताउँछन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको छनोट तथा सिफारिस समितिले कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाईं, डा. नवराज अधिकारी, मुक्ति श्रेष्ठ र सन्तोष श्रेष्ठलाई सर्ट लिष्ट पनि गरेको थियो । तर, उनीहरुलाई अन्तरवार्ता बोलाउँदा कार्की, चापगाईं र डा. अधिकारी उपस्थीति भएनन् । न्यूनतम तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण तत्कालिन सरकारले प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ छनोट समिति बनाएको थियो । तर, अदालतले पहिलाको प्रक्रिया रद्द नगर्न अन्तिरिम आदेश दिएको छ । फलस्वरुप अहिले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रिया अन्योलमा छ ।

सरकारले काम चलाउका रुपमा अर्थ मन्त्रालयका सह सचिवलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्दै आएको छ । अहिले अर्थ मन्त्रालय सह सचिव महेश बराल बोर्डको काम चलाउन अध्यक्ष छन् । तर, उनलाई मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ती हुने अध्यक्षलाई जस्तो पुर्ण अधिकार छैन । त्यसले गर्दा बोर्ड र पुँजी बजारका थुप्रै काम कारवाही प्रभावित भएका छन् । साथै, बीमा कम्पनीहरुको पुँजी बृद्धि गर्ने योजना पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

पहिला जीवन बीमा कम्पनीको दुई अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको एक अर्ब रुपियाँ न्यूनतम चुक्तापुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, २०७८ चैत मा नियामक निकाय बीमा समिति (हालको नेपाल बीमा प्राधिकरण) ले जीवन बीमा कम्पनीलाई पाँच अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ न्यूनतम चुक्तापुँजी कायम गर्न निर्देशन दियो । त्यसका लागि पटक पटक गरेर दिइएको म्याद गत असारमा सकिएको छ ।

यस बीचमा केही कम्पनीहरु मर्ज भएर पनि पुँजी बढाएका पनि छन् । पहिला निर्जीवन बीमा कम्पनी २० र जीवन बीमा कम्पनी १९ वटा थिए ।  मर्जर पछि यस्तो कम्पनीको संख्या १४–१४ वटा कायम  भएको छ । तर, मर्जरमा गएका कतिपय कम्पनीको पनि चुक्तापुँजी पुगेको छैन । त्यो अवस्थामा अब सबै कम्पनीहरु हकप्रद शेयर निष्काशन गरेर चुक्तापुँजी बढाउने योजनामा छन् । तर, बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा त्यो अन्योलमा परेको छ । 

अहिले जीवनतर्फ ५ कम्पनीको मात्रै न्यूनतम चुक्तापुँजी पुगेको छ । नेपाल लाइफले आठ अर्ब २० करोड ७९ लाख, हिमालयन लाइफले आठ अर्ब दुई करोड तीन लाख, सुर्यज्योति लाइफले पाँच अर्ब एक करोड १९ लाख, नेशनल लाइफले पाँच अर्ब एक करोड १६ लाख र आईएमई लाइफले पाँच अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी पुर्याएको छ । विदेशी कम्पनी मेट लाइफको भने चुक्तापुँजी नै छैन । विदेशमा जोखिममा आधारित पुँजी हुन्छ, त्यहाँका बीमा कम्पनीमा नेपालमा जस्तो शेयर पुँजी (नियामकीय पुँजी) हुँदैन । सोही मोडलमा मेट लाइफ स्थापना भएको हो । यद्यपि, उक्त कम्पनीले यसबापत छुट्टै कोष भने बनाउनुपर्छ । 

यी बाहेकका कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापुँजी पुगेको छैन । हाल रिलायवल नेपाल लाइफको चार अर्ब ६४ करोड, प्रभु महालक्ष्मीको चार अर्ब २९ करोड, सानिमा रिलायन्स लाइफको चार अर्ब १८ करोड ४० लाख, सन नेपाल लाइफको तीन अर्ब ९६ करोड १६ लाख, सिटीजन्स लाइफको तीन अर्ब ९३ करोड ७५ लाख, एशियन लाइफको तीन अर्ब ३९ करोड ९८ लाख, एलआईसी नेपालको दुई अर्ब ६५ करोड ३२ लाख र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको १८ करोड १० लाख रुपियाँ बराबरको चुक्तापुँजी छ । उनीहरुलाई न्यूनतम पाँच अर्ब रुपियाँ चुक्तापुँजी पुर्याउनुपर्ने निर्देशन छ । 

यता निर्जीवन बीमा तर्फ पनि पाँच कम्पनीले मात्रै न्यूनतम चुक्तापुँजी कायम गरेका छन् । आईजीआई प्रुडेन्सीयलले तीन अर्ब दुई करोड ९३ लाख, सिद्धार्थ प्रिमियरले दुई अर्ब ८० करोड ६५ लाख, शिखर इन्स्योरेन्सले दुई अर्ब ६५ करोड ४९ लाख, सगरमाथा लुम्बिनीले दुई अर्ब ६२ करोड २६ लाख र हिमालयन एभरेष्टले दुई अर्ब ५० करोड एक लाख रुपियाँ चुक्तापुँजी कायम गरेको छ । यसमा शिखर बाहेकका चार वटा मर्जर कम्पनी नै हुन् । 

\

यी बाहेकका निर्जीवन बीमा कम्पनीले भने न्यूनतम चुक्तापुँजी कायम गरेका छैनन् । विदेशी स्वामित्वको दि ओरियन्टल र नेशनल इन्स्योरेन्सको पनि शेयर चुक्तापुँजी छैन । उनीहरु पनि जोखिममा आधारीत पुँजीमा सञ्चालन छन् । तसर्थ, उनीहरुलाई पनि चुक्तापुँजी बढाउन दवाव छैन । यद्यपि, उनीहरुले पनि यस बापत छुट्टै कोष भने कायम गर्नुपर्छ । 

यस बाहेक सात निर्जीवन कम्पनीले भने न्यूनतम चुक्तापुँजी कायम गर्नुपर्छ । हाल युनाइटेड अजोडको दुई अर्ब १० करोड, नेकोको दुई अर्ब एक करोड २३ लाख, सानिमा जीआईसीको दुई अर्ब, नेपाल इन्स्योरेन्सको एक अर्ब ६४ करोड ४२ लाख, एनएलजीको एक अर्ब ४५ करोड ९२ लाख, प्रभु इन्स्योरेन्सको एक अर्ब ३७ करोड ६१ लाख र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको २६ करोड ६६ लाख रुपियाँ चुक्तापुँजी छ । उनीहरुले प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार न्यूनतम दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ बराबरको चुक्तापुँजी कायम गर्नुपर्छ । 

उनीहरु हकप्रद मार्फत चुक्तापुँजी बढाउने योजनामा छन् । यसका लागि प्राधिकरणले सबैलाई हकप्रद निष्काशनको सैद्धान्तिक सहमती दिइसकेको छ । त्यसपछि आठ बीमा कम्पनीले आड अर्ब ५३ करोड ३६ लाख रुपियाँ बराबरको हकप्रद निष्काशनको अन्तिम स्वीकृतिका लागि बोर्डमा आवेदन पनि दिइसकेका छन् । तर, अनुमति कुनै कम्पनीले पनि पाइसकेको अवस्था छैन । 

एलआईसी नेपालले दुई अर्ब ३४ करकोड ६८ लाख रुपियाँ बराबरको हकप्रद शेयर जारी गर्न २०८० असोज २९ गते बोर्डमा आवेदन दिएको थियो । एक बर्ष हुँदा पनि कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्काशनका लागि अनुमति पाउन सकेको छैन । 

यस्तै, एनएलजी इन्स्योरेन्सले ९६ करोड ३१ लाख २२ हजार रुपियाँ बराबरको हकप्रद शेयर बिक्री गर्न २०८० कात्तिक २ गते  आवेदन दिएको थियो । तर, बोर्डले अझै हकप्रद शेयर निष्काशनका लागि अनुमति दिएको छैन । 

यसैगरि नेकोले ५० करोड ३० लाख ९० हजार रुपियाँको हकप्रद जारी गर्न २०८० चैत ६ गते बोर्डमा आवेदन दिएको हो । उक्त कम्पनीले पनि स्वीकृती पाउन सकेको छैन । प्रभु महालक्ष्मीले ७३ करोड तीन लाख २० हजार रुपियाँ बराबरको हकप्रद शेयर बिक्री गर्न २०८० फागुन २२ गते आवेदन दिएको थियो । तर, अझै स्वीकृत पाउन सकेको छैन । 
यस्तै, एशियन लाइफले एक अर्ब ४२ करोड ७९ लाख रुपियाँको हकप्रदका लागि गत जेठ २३ गते, प्रभु इन्स्योरेन्सले ८३ करोड ५० लाख रुपियाँको हकप्रदका लागि असार १९ गते, सन नेपाल लाइफले एक अर्ब छ करोड ९६ लाख रुपियाँको हकप्रदका लागि असार २३ गते र नेपाल इन्स्योरेन्सले ६५ करोड ७६ लाख ९३ हजार रुपियाँको हकप्रदका लागि असार २४ गते बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । उनीहरुको आवदेशन पनि स्वीकृतका लागि पाइप लाइनमा छ । उक्त हकप्रद स्वीकृतीका लागि अध्यक्ष नै हुनुपर्ने अभ्यास छ । तर, अध्यक्ष कहिले नियुक्त हुन्छ भन्नेमा अन्योलमा छ । त्यसको मार बीमा कम्पनीहरुको चुक्तापुँजी बृद्धिमा पनि परेको छ । 

बोर्डकै कारण कम्पनीहरुले चुक्तापुँजी बढाउन नसकेको देखिएपछि प्राधिकरण पनि कारवाही गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ । गत असारसम्म चुक्तापुँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई कारवाही गर्ने योजनामा प्राधिकरण थियो । तर, कम्पनीहरुले हकप्रद शेयर निष्काशनको अनुमति नपाउँदा पुँजी बढाउन नपाएको भन्दै जवाफ दिएपछि प्राधिकरण कारवाही गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ ।