बढ्दै छ बीमा उजुरी, तर बढ्दैन प्राधिकरणको फैसला गर्ने क्षमता

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा गत आर्थिक बर्ष २०८०–८१ मा बीमा सम्बन्धी २४४ वटा उजुरी परेको देखिएको छ । बीमा सेवामा चित्त नबुझेपछि बीमितहरुले बिभिन्न बीमा कम्पनीविरुद्ध प्राधिकरणमा सो बराबरको उजुरी दर्ता गराएका हुन् । 

प्राधिकरणबाट प्राप्त गत आवको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । यो संख्या अघिल्लो आवको तुलनामा ५७ प्रतिशतले बढी पनि हो । अघिल्लो आवमा १५५ वटा बीमा उजुरी दर्ता भएको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

बीमासम्बन्धी विवाद तथा मुद्दालाई निरुपण गर्न प्राधिकरणलाई जिल्ला अदालतसरहको अधिकार छ । प्राधिकरणले इजालस नै राखेर यस्तो मुद्दामा फैसला गर्छ । प्राधिकरणको फैसला चित्त नबुझेमा पुनरावलेदनका लागि उच्च अदालत जान पाइन्छ ।
तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समय प्राधिकरणमा बीमा उजुरी बढ्दै गएको छ । तर, त्यो अनुपातमा प्राधिकरणले मुद्दाको फैसला तथा निरुपण भने गर्न सकेको छैन । पछिल्लो समय जुन अनुपातमा प्राधिकरणमा उजुरी थपिदै गएको छ, त्यो अनुपातमा फैसला तथा निरुपण गर्न नसकेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरु पनि बताउँछन् ।

नयाँ, पुनरावेदनबाट फिर्ता आएको र बाँकी गरेर प्राधिकरणले आव २०७६–७७ मा २२८, आव २०७७–७८ मा २७३, आव २०७८–७९ मा ३३८, आव २०७९–८० मा ३४१ र आव २०८०–८१ मा ४३७ वटा मुद्दा हेर्नुपर्ने थियो । यसरी प्राधिकरणले बर्षमा चार सयभन्दा बढी मुद्दा हेर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । 

तर, त्यसमा फैसलाको अनुपात भने निकै कम छ । तथ्यांकअनुसार आव २०७६–७७ मा ९१, आव २०७७–७८ मा ९३, आव २०७८–७९ मा १५२, आव २०७९–८० मा १४९ र आव २०८०–८१ मा १५० वटा मुद्दामा मात्रै फैसला भएको छ । पछिल्लो तीन आवमा बार्षिक औसत १५० दरमा मात्रै मुद्दा फैसला हुने गरेको देखिन्छ । यो सन्तोषजनक अवस्था नभएको विज्ञहरु बताउँछन् । 

फैसला हुने मुद्दाको तुलनामा नयाँ मुद्दा दर्ता संख्या नै धेरै हुन थालेको छ । गत आवमा नयाँ मात्रै २४४ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसमा बाँकी सहित गरेर गत आवमा ४३७ वटा मुद्दा हेर्नुपर्ने थियो । तर, गत आवमा प्राधिकरणले १५० वटा मुद्दामा मात्रै फैसला गर्यो । अघिल्लो आवबाट गत आवमा १९२ वटा मुद्दा सरेको थियो । प्राधिकरणले गत आवमा त्यही संख्यामा पनि मुद्दाको फैसला गर्न नसकेको देखिन्छ । 

तथ्यांकअनुसार गत आवमा हेर्न नभ्याएर २८७ वटा मुद्दा चालु आवमा सरेको छ । त्यस माथि चालु आवमा पनि नयाँ मुद्दा थपिन्छन् । त्यसले गर्दा चालु आवमा प्राधिकरणले चार सय भन्दा बढी मुद्दा हेर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, प्राधिकरणले बार्षिक १५० वटा हारहारीमा मात्रै मुद्दा किनरा लगाउँदै आएको छ । यही अवस्था कायमै रहेकमा प्राधिकरणमा मुद्दाको बोझ थपिँदै जाने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । 

मुद्दा हेर्ने सवालमा प्राधिकरणले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न नसकेको तथ्यांकले पुष्टी गरेको छ । प्राधिकरणका कर्मचारीहरु पनि कर्मचारी अभाव लगायतका कारण धेरै मुद्दा हेर्न नसकिएको बताउँछन् । प्राधिकरणले समय फैसला गर्न नसक्दा सम्बन्धीत पक्षले पनि समयमा न्याय नपाउने समस्या पनि बढ्दै गएको छ । 

यस्तो अवस्था आउन नदिन प्राधिकरणले आफ्नो क्षमता बढाउनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । समयमै उचित फैसला गरेर सम्बन्धीत पक्षलाई न्याय दिने बाटोमा प्राधिकरण अग्रसर हुनुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । 

प्राधिकरणले हालै बीमा उजुरीमा मेलमिलाप गर्न मिल्ने कार्यविधि ल्याएको छ । त्यसमा बीमा उजुरीमा ६० दिन भित्र मेलमिलाप गर्न सकिने नीति छ । यद्यपि, यो अनिवार्य भने होइन । सम्बन्धित पक्षको इच्छामा मुद्दामा मेलमिलाप गराउन सकिन्छ । त्यसले गर्दा अब प्राधिकरणमा मुद्दाको बोझ कम हुने प्राधिकरणका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।