बीमा उजुरीमा मेलमिलाप तथा मध्यस्थता पनि गराउन सकिने नयाँ कार्यविधि आयो

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा उजुरीमा दुवै पक्षलाई मेलमिलाप पनि गराउन छुट्टै कार्यविधि ल्याएको छ । प्राधिकरणले मंगलबार ‘मेलमिलाप तथा मध्यस्थतासम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ जारी गरेको हो । 

योसँगै अब बीमासम्बन्धी विभिन्न विवादमा नियामक निकाय प्राधिकरणले दुवै पक्षलाई मेलमिलाप पनि गराउन सक्नेछ । तर, यो अनिवार्य प्रक्रिया भने होइन ।

पहिला बीमा सम्बन्धी उजुरी तथा मुद्दामा प्राधिकरणसँग पक्ष–विपक्षलाई मेलमिलाप गराउने अधिकार थिएन । तर, कतिपय अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिन लगाएर आपसी समझदारीमा मेलमिलाप पनि गराइन्थ्यो । त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्था र प्रक्रिया भने थिएन । अहिले कार्यविधि बनाएर त्यसका लागि नीतिगत प्रक्रिया नै ल्याइएको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

अब कुनै पिडितले मुद्दा दर्ता गरेमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले मुद्दाको रुपमा अघि नबढाएर मेलमिलापको प्रक्रियामा पनि पठाउन सक्नेछ । मुद्दाको प्रकृति हेर्दा मेलमिलाप गर्न मिल्ने देखिएमा सञ्चालक समितिले मेलमिलाप गराउन सक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । 

साथै, पिडित पक्ष आफैले मुद्दाको प्रक्रिया नगई सिँधै प्राधिकरणमा मेलमिलापकै लागि भनेर निवेदन दिन सक्नेछ । त्यसपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पनि दुवै पक्षलाई राखेर मेलमिलाप गराउन सक्नेछ । 

साथै, प्राधिकरणका अध्यक्षको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छुट्टै समिति बनाएर पनि विवाद निरुपणको काम गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यो समितिले ६० दिन भित्र विवाद निरुपण गर्नुपर्नेछ । जायज कारण त्यस अवधीमा विवाद निरुपण नभए प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले म्याद थप गर्न पनि सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो प्रक्रियामा दुई पक्षबीच मेलमिलाप हुन नसेमा मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । 

बीमितको हितलाई मध्येनजर गर्दै यस्तो नीति ल्याएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । बीमितहरु मुद्दा प्रक्रियामा गएमा समय पनि धेरै लाग्ने हुन्छ । साथै, वकिलको सेवा शुल्क लगायतका शिर्षकमा धेरै खर्च हुने गर्छ । त्यसले बीमितले समयमा दावी भुक्तानी नपाउने र उल्टै पैसा खर्च हुने गरेको छ । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो नीति ल्याएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

कस्ता विवाद मेलमिलाप गराउन सकिन्छ ?
कार्यविधिअनुसार प्राधिकरणका अध्यक्षले कम्पनी र बीमितबीचको विवादमा मध्यस्थता गर्नको लागि पठाएका विवादहरूमा मेलमिलाप गराउन सकिनेछ । कुनै पक्षले दिएको मुद्दा निवेदनमा मेलमिलाप गराउन सकिने देखिएमा अध्यक्षले यस्तो निर्णय गर्न सक्नेछन् । 

यस्तै, कम्पनीले बीमालेखमा उल्लेखित अवधिभित्र बीमितलाई दाबी भुक्तानी नगरेको र बीमितलाई मर्का पर्ने गरी दायित्व निर्धारण गरेमा पनि मेलमिलाप गराउन सकिनेछ । यद्यपि, यसका लागि पिडित पक्षले निवेदन भने दिनुपर्छ । 

यस्तै, कुनै कम्पनी वा त्यहाँको सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा कुनै अधिकारीले बीमितको हक हित विरुद्ध कुनै कार्य गरेको भनि प्राधिकरणमा उजुरी प्राप्त भएकोमा पनि मेलमिलाप गराउन सकिनेछ । 

यस्तै, बीमा कम्पनी–कम्पनी बीचमा, मध्यस्थकर्ता–मध्यस्थकर्ता बीचमा र कम्पनी, मध्यस्थकर्ता र बीमाका अन्य पक्षहरूबीच भएको विवादमा पनि मेलमिलाप गराउन सकिनेछ । तर, त्यसका लागि कुनै एक पक्षले मेलमिलापका लागि निवेदन भने दिएको हुनुपर्नेछ । यसैगरि प्राधिकरणमा दर्ता भएको कुनै उजुरीमा आवश्यक देखिएमा सञ्चालक समितिले मेलमिलाप गराउन सक्नेछ ।