काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वसभामुख एवं माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटाद्धारा गरिएको भनिएको काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यासम्वन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेलाई आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले अर्जुन लामा हत्यामा परेको जाहेरी र हालसम्म भएको अनुसन्धानको सक्कल फाइल पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
विगत १२ वर्षदेखि विचाराधीन उक्त मुद्दा राजनीतिक चलखेलमार्फत पटक पटक स्थगित गर्दै र पर सार्दै लाने काम भएको छ । २०७२ वैशाख ८ मा पनि सर्वोच्च अदालतले अर्जुन लामाको हत्याबारे उनकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले माओवादी नेता अग्नि सापकोटा, सूर्यमान दोङलगायतविरुद्ध दिएको जाहेरीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउनु र त्यसको प्रगति प्रतिवेदन १५–१५ दिनमा पेश गर्नु भनी आदेश दिएको थियो ।
आदेश अनुसार प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्चले फेरि त्यस्तै आदेश गरेको हो । अनुसन्धानको प्रगति विवरण नबुझाउने सम्वन्धित सरकारी निकायका पदाधिकारीलाई कारवाहीको आदेश हुनुपर्नेमा सर्वोच्चले मुद्दा अनन्त कालसम्म लम्ब्याउने संकेत दिएको छ ।
आजको आदेशमा भनिएको छ, ‘हालसम्म अनुसन्धानको कारवाही सम्पन्न भयो भएन ? नभएको भए के कारणबाट हुन नसकेको हो ? पूर्वादेश अनुसार नियमितरुपमा प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएको नदेखिएको हुँदा सम्पूर्ण विवरण खोली जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेबाट जाहेरी दरखास्त सो सम्बन्धमा हालसम्म भएको कामकारवाहीसम्बन्धी सक्कलै फाइल पेशीको दिन देखाई फिर्ता लैजाने गरी झिकाई पेश गर्नु ।’
गत वैशाख १२ मा पछिल्लोपटक सुनुवाइ गरी डेढ महिनापछि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको संवैधानिक इजलासले अहिले मुद्दा लम्ब्याउने रणनीति लिएको हो ।
आफ्ना पतिको हत्यामा संलग्न माओवादी नेता सापकोटा विरुद्धको अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने माग राखी काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ८ मा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, पूर्णिमायाका पति अर्जुन काभ्रेको श्रीकृष्ण माविबाट २०६२ वैशाख १६ मा अपहरणमा परेका थिए । असारको दोस्रो सातातिर तत्कालीन बुढाखानी गाविसको चारकिल्ला भन्ने ठाउँमा उनको हत्या भयो । गाडेको अवस्थामा पछि शव फेला परेका लामालाई सापकोटाले जिउँदै गाड्न लगाएको आरोप लागेको छ ।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि पूर्णिमाया जाहेरी दर्ताका लागि प्रहरीमा पुगे पनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि पीडितले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेकी थिएन् । सर्वोच्चले २०६४ फागुन २७ मा निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । पूर्णिमायाले किटानी जाहेरी दिएपछि सापकोटा, दोङलगायत छ जनाविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पूर्जी समेत जारी गरेको थियो । तर प्रहरीले अहिलेसम्म उनीहरुलाई पक्राउ गरेको छैन् । यता अदालतले समेत मुद्दा लम्ब्याएर पीडितलाई झन पीडा दिने काम गरेको छ ।