एसएमईलाई आईपीओ बिक्री गर्न दिने नियमावली मन्त्रिपरिषद्माः न्यूनतम सीमा १५० कित्ता !

काठमाडौं । साना तथा मझौला कम्पनी (एसएमई) हरुले सार्वजनिक शेयर निष्काशन (आईपीओ) गर्न पाउने सम्बन्धी नियमावली स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले ‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली, २०८१’ हालै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको हो । 

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि उक्त नियमावली लागू हुनेछ । त्यसपछि एसएमई कम्पनीहरुले पनि सार्वजनिक शेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्न पाउनेछन् । साथै, आईपीओ निष्काशन गरेका एसएमई कम्पनीलाई पछि हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न पनि बाटो खुला हुनेछ । त्यस्ता कम्पनीको शेयर कारोबार गर्न शेयर बजार अर्थात् स्टक एक्सचेन्जमा छुट्टै इन्डेक्स समेत बनाइनेछ । 

अहिले नेपालमा एसएमई कम्पनीलाई शेयर निष्काशन गर्न छुट्टै नीति छैन । पहिलो पटक यस्तो नीति ल्याउन लागिएको हो । 

साना तथा मझौला उद्योगलाई लगानी जुटाउन सहज बनाउने उद्देश्यले यस्तो नीति ल्याउन लागिएको बोर्डको भनाइ छ । साथै, शेयर कारोबारमा प्रोत्साहन गर्ने गरि पनि यो नीति ल्याउन लागेको बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् । यो नियमावली लागू भएपछि साना तथा मझौला उद्योगहरुले तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरेर सर्वसाधारणलाई आईपीओ बिक्री गर्न पाउनेछन् । पछि गएर हकप्रद शेयर शेयर समेत बिक्री गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि, यो मन्त्रिपरिषद्बाट कसरी स्वीकृत हुन्छ, त्यसमा पनि निर्भर हुनेछ । 

न्यूनतम १५० कित्ताको सीमा
अर्थ मन्त्रालयले यस अन्तरगत जारी हुने आईपीओमा न्यूनतम १५० कित्ता लागि आवेदन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले न्यूनतम २५० कित्तामा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था सहित नियमावली मन्त्रालयमा पेश गरेका थिए । अहिले मन्त्रालयले त्यसलाई घटाएर १५० कित्तामा सीमित गरेको छ ।

अहिले ठुला कम्पनीहरुले निष्काशन गर्ने आईपीओमा आवेदकले न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिन पाउछन् । सामान्यत एक कित्ताको कितावी मूल्य १०० रुपियाँ हुन्छ । प्रिमियम मूल्य नभएको अवस्थामा सर्वसाधारण आवदेकले एक हजार रुपियाँमा मात्रै शेयर भर्न सक्छन् । तर, एसएमई कम्पनीहरुको आईपीओ भने न्यूनतम १५० कित्तामा आवेदन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसअनुसार आवेदकले यस्तो आईपीओ भर्न न्यूनतम १५ हजार रुपियाँ जुटाउनुपर्ने देखिन्छ । योअनुसार साना तथा सझौला उद्योगकै पब्लीक शेयरबाट सर्वसाधारण बाहिरिने जोखिम पनि बढेको छ । 

यद्यपि, आईपीओ भर्दा सुरुमा ५० प्रतिशत मात्रै रकम जम्मा गरे पुग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । मस्यौदामा शेयरको अंकित मूल्यको ५० प्रतिशत मात्रै रकम जम्मा गरेर आवेदन दिन मिल्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस अन्तरगत शेयर जारी गर्ने कम्पनीको शेयरको प्रतिकित्ता अंकित मूल्य १००  रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ भने सुरुमा आवेदन दिदाँ एक कित्ताका लागि ५० रुपियाँ मात्रै रकम जम्मा गरे हुनेछ । बाँकी रकम शेयर प्राप्ती भएपछि बुझाए हुनेछ । १५० कित्तामा आवेदन दिंदा सात हजार ५०० रुपियाँ रकम बुझाए हुनेछ । शेयर परेको अवस्थामा बाँकी रकम पछि बुझाए पनि हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस अन्तरगत शेयर जारी गर्ने कम्पनीहरुले यही अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने छ । 

यद्यपि, कुनै बिशेष ऐनमा टेकेर कम्पनीले सुरुमै शतप्रतिशत रकम पनि माग गर्न सक्नेछन् । अघिल्लो तीन आवको बार्षिक लेखा परीक्षण गरेका कम्पनीले पनि ५० प्रतिशत भन्दा बढी रकम माग गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तो शेयर निष्काशन तथा बाँडफाँड गर्नुपर्ने विधि तथा प्रक्रिया अधिकांश प्रचलित अभ्यासअनुसार नै हुनेछ । अनुमति पाएको दुई महिनामा बिक्री खुला गरि सक्नुपर्नेछ । न्यूनतम दुई कार्यदिन बिक्री खुला गर्नुपर्नेछ । शेयर बिक्री बन्द भएको १५ दिन भित्र बाँडफाँट गरिसक्नुपर्नेछ । 

त्यो अवधिमा शेयर बाँडफाँट नगरेमा आवेदकले दरखास्त बापत जम्मा गरेको रकम फुकुवा गर्नुपर्नेछ । तर, काबु भन्दा बाहिरको परिस्थीतिमा बोर्डले आवश्यक सहजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको नियमावलीको मस्यौदाअनुसार २५ करोड रुपियाँ भन्दा कम चुक्तापुँजी भएका कम्पनीले यस अन्तरगत शेयर निष्काशन गर्न सक्नेछन् । चुक्तापुँजीको न्यूनतम ३० प्रतिशतदेखि अधिक्तम ४९ प्रतिशतको अनुपातमा शेयर निष्काशन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

पब्लीक कम्पनीको रुपमा सञ्चालनमा आएको एक आर्थिक बर्षपछि मात्रै यसअनुसार शेयर निष्काशन गर्न सकिनेछ । साथै, एउटा साधारण सभा पनि गरिसकेको हुनुपर्नेछ । यस्ता शर्त पुरा भएका एसएमई कम्पनीले यस अन्तरगत आईपीओ निष्काशन गर्न बोर्डमा आवेदन दिनुपर्नेछ । बोर्डले प्राप्त आवेदनमा आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर शेयर निकाष्शनको अनुमति दिन सक्नेछ । अनुमति दिएको दुई महिना भित्र बिक्री खुला गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यद्यपि, कम्पनीको कुनै शेयर धनी कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसुचीमा परेको भए वा सम्पत्ति सुद्धीकरण कार्य सम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा आईपीओ निष्काशन गर्न पाउने छैनन् । 

यस अन्तरगत शेयर निष्काशन गर्ने कम्पनीको क्रेडिट रेटीङ अनिवार्य गरिएको छैन । हाल आईपीओ तथा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने कम्पनीले अनिवार्य रुपमा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्छ । रेटिङ गरेपछि मात्रै बोर्ड शेयर निष्काशनको अनुमति दिन्छ । तर, यसमा कम्पनीलाई क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गरिएको छैन । यद्यपि, कम्पनीमा कुनै समस्या देखिएमा बोर्डले स्वीकृती दिनु भन्दा अघिसम्बन्धीत कम्पनीलाई रेटिङ गर्न निर्देशन दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रिमियममा शेयर निष्काशन गर्ने कम्पनीको भने क्रेडिट रेटिङ भएको हुनुपर्नेछ ।

प्रिमियममा पनि शेयर निष्काशन गर्न पाइने
मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको नियमावलीअनुसार यस्ता कम्पनीले प्रिमियम मुल्यमा समेत शेयर निष्काशन गर्नसक्नेछन् । यस अन्तरगत निष्काशन हुने शेयरको कितावी मूल्य सामान्यत प्रतिकित्ता १०० रुपियाँ नै हुनेछ । तर, तोकिएका शर्त पुरा गर्न सक्ने कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा शेयर निकाष्शन गर्न सक्नेछन् । पछिल्लो तीन आर्थिक बर्षसम्म खुद नाफामा सञ्चालन भएको, प्रति शेयर चुक्तापुँजी भन्दा प्रति शेयर नेटवर्थ बढी भएको, कम्तीमा औसत वा सो भन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेको लगायतका शर्त पुगेका कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्री गर्न सक्नेछन् । 

हकप्रद शेयर पनि बिक्री गर्न पाउने 
यस अन्तरगत सार्वजनिक शेयर ९आईपीओ० बिक्री गरेका कम्पनीले पछि हकप्रद शेयर समेत निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जारी पुँजी पुरा गर्ने उद्देश्य अनुरुप हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न पाइनेछ । 

छुट्टै इन्डेक्स बनाइने 
यस अन्तरगत शेयर निष्काशन गरेका कम्पनीहरुको शेयर कारोबार गर्न छुट्टै इन्डेक्स बनाउने योजना सरकारको छ । अहिले नेपालमा एउटा मात्रै शेयर बजार अर्थात् नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ९नेप्से० सञ्चालनमा छ । यसरी आईपीओ निष्काशन गर्ने कम्पनीले आफ्नो शेयर नेप्से वा भविष्यमा स्थापना हुन सक्ने अन्य स्टक मार्केटमा सुचीकरण गर्न सक्नेछन् ।

त्यसपछि सम्बन्धी स्टक मार्केटले यस्ता कम्पनीको छुट्टै एसएमईज इन्डेक्स बनाएर स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेछ । त्यो मेन इन्डेक्स अन्तरगतको सव इन्डेक्स पनि हुदैन । यसको इन्डेक्स नै छुट्टै हुनेछ । जसको सम्बन्ध मेन इन्डेक्स नहुने बताइएको छ ।

स्टक मार्केटले यस्ता कम्पनीको शेयर सुचीकरण गर्ने, डिलीस्टीङ गर्ने, इन्डेक्स सञ्चालन गर्नुपर्ने, कारोबारको अभिलेख राख्नुपर्ने लगायतका काम गर्नुपर्नेछ । 

यस्तै, कारोबारको प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, मुल्य परिवर्तनको सिमा तोक्नुपर्ने, कारोबारको संख्या तोक्नुपर्ने, सर्किट ब्रेकर सम्बन्धी नीति ल्याउनुपर्ने, कारोबारको स्थगन प्रक्रिया तोक्नुपर्ने, कारोबारको समय निर्धारण गर्नुपर्ने लगायतका काम बजार सञ्चालकले गर्नुपर्ने छ ।