काठमाडौं । नेपाल बिज्ञापन संघ (आन)ले विज्ञापन बोर्डको गठन र कार्यप्रक्रियाप्रति विमति जनाउँदै विज्ञापन बोर्ड सञ्चार बोर्डजस्तो भएको बताएको छ ।
आनले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी विज्ञापन व्यवसायको मर्म र भावनालाई बेवास्ता गर्दै बोर्ड गठन भएको भन्दै सरकारी विज्ञापन एकद्धार प्रणालीमा ल्याएर वितरण गर्ने कुरा स्वीकार्य नरहेको जनाएको छ ।
आफूहरूले डेढ दशकदेखि उठाउँदै आएका माग विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन–२०७६ जारी भएपछि पूरा भए पनि बोर्डको गठन प्रक्रिया ठिक नभएको, लोककल्याणकारी विज्ञापनको शब्दमा टेकेर सबै सरकारी विज्ञापनलाई एकद्वार प्रणालिमा ल्याउन ऐनमा नै विवादास्पद दफा खडा गरी पुनः विज्ञापन व्यवसायलाई शाही कालमा जस्तै भागवण्डा, मनोमानी प्रणालीतिर लैजान खोजिएको आनको भनाई छ ।
नियमक निकाय नै विज्ञापन बितरक तथा कारोबारीरुपमा प्रस्तुत हुन खोजेको देखिएको भन्दै आनले यसले भविष्यमा यसले ठूलो जटिलता निम्त्याउन सक्ने औंल्याएको छ । बोर्डको गठन तथा पुर्नगठन हुँदा समेत विज्ञापन व्यवसायका विज्ञ व्यक्तित्वलाई स्थान दिनुको सट्टा संघको संस्थागत प्रतिनिधित्वलाई समेत अस्वीकार गर्दैे सरकारद्वारा कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाउन खोजिएको आनको आरोप छ ।
आनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस गठन प्रक्रियाबाट विज्ञापन व्यवसायको प्रर्वद्वन, विकास, विस्तार र व्यवस्थित हुन्छ भन्नेमा आम विज्ञापन व्यवसायीमा गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ । विज्ञापन क्षेत्रको मर्म र औचित्य बुझेका विज्ञहरुको सहभागिता हुनुपर्नेमा अन्य क्षेत्रको प्रतिनिधित्वले यस विज्ञापन क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाउने मात्र होईन क्रमश अधोगती तिर लैजाने भएकाले संघले घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।’
अमुक सञ्चार माध्यमका संचालकको प्रतिनिधित्वले आम विज्ञापन व्यवसायको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने सरकारको बुझाई गलत छ भन्दै आनले विज्ञापन व्यवसायको बहुआयामिक बिशेषता हुने भएकोले बोर्डमा यसको सहभागिता हुनु अनिवार्य रहेको बताएको छ ।
विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन २०७६ को मस्यौदा तयार गर्दादेखि संसद तथा संसदीय विकास समितिमा उक्त मस्यौदामाथि छलफल हुँदाका बखत समेत मन्त्रालयसँग आफूले सहकार्य गर्दै आएको आनले स्मरण गरेको छ । तर आफ्ना सुझाव र सल्लाहलाई बेवास्ता गर्देै एकपक्षीय रुपमा मन्त्रालयबाट ऐन तथा कार्यबिधि बनाउने र बोर्ड गठन गर्ने काम भएको उसको भनाई छ ।
यसले सिंगो विज्ञापन व्यवसायमा आघात पुरयाएकोले भविष्यमा विज्ञापन व्यवसाय नै निरुत्साहित हुँदै जाँदा करोडौंको राजश्व समेत गुम्न सक्ने आनले औंल्याएको छ । आनले भनेको छ, ‘विज्ञापन बिनाको सम्पादकीय स्वतन्त्रता प्राण विनाको शरीर जस्तै हुनेछ । यसको असरआम सञ्चारमा नपरोस भनि नेपाल सरकार तथा बोर्डको ध्यान समयमै समस्या समाधा तर्फ उन्मुख होस भन्ने नेपाल विज्ञापन संघको स्प्रष्ट धारणा रहेकोछ । विज्ञापन व्यवसायका आमुल समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार र विज्ञापन बोर्डको ध्यान आकृष्ट होस भन्ने नै नेपाल विज्ञापन संघको भनाई हो ।’
समयमै समस्या समाधानतर्फ विज्ञापन बोर्डले पहलकदमी नगरेमा सम्पूर्ण विज्ञापन व्यवसायी आन्दोलित हुनुपर्ने चेतावनी आनले दिएको छ । यसले विज्ञापन व्यवसायी र बोर्डबीच आपसी सम्वन्धमा चिसोपना आउन सक्ने भन्दै आनले विज्ञापन बोर्डको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुनसक्ने बताएको छ ।