मनमोहनले बैंकको ऋण नतिर्दा अस्पताल नै लिलाम हुने, जग्गा बेचेर लिलामी रोक्छौँः अध्यक्ष पाण्डे

काठमाडौं । मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पाताल सञ्चालन गर्दै आएको नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाले अस्पाताल सञ्चालन गर्न सात वाणिज्य बैंकसहित ११ वटा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न समस्या भएपछि अस्पताल नै लिलामी हुने भएको छ । 

शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न मनमोहन मेमोरियल कलेज परियोजनाका लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा सातवटा वाणिज्य बैंकको सहवित्तीयकरणमा २०७६–७७ सम्ममा दुई अर्ब १३ करोड एक लाख ९९ हजार रुपियाँ ऋण लगानी गरेका थिए ।

मनमोहन अस्पतालमा गरिएको लगानी डुब्ने स्थिति  आएपछि बैंकहरूले स्वयम्भूमा रहेको उक्त सहकारी संस्थाको मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल नै लिलामी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । सहकारी संस्थाको विभिन्न ठाउँमा सम्पत्ति रहेपनि एकै ठाउँको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी ऋण उठाउन सहज हुने भएपछि बैंकहरूले स्वयम्भुमा रहेको अस्पताल तथा जग्गा जमिन लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

स्वयम्भूमा सहकारी संस्थाको नाममा ४५८ आना जग्गासहितको भवन छ । यसको मूल्यांकन ३० कात्तिक २०७४ मा दुई अर्ब ८८ करोड ७१ लाख रुपियाँ गरिएको थियो ।

मनमोहनले लिएको ऋणको किस्ता आउन समस्या देखिएको भन्दै इन्भेष्टेमन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले अघिल्लो त्रैमाससम्म केही रकम आए पनि पूरै भने आउन नसकेको र थप आउने संभावना कम हुँदै गएको बताउँछन । 

मनमोहनले ऋण तिर्न नसक्ने भए सम्पत्ति लिलामी गर्नु बैंकको स्वभाविक प्रक्रिया नै हो भन्दै उनले नेपाल स्वास्थ्य सहकारीको नाममा सम्पत्तिबाट ऋणको साँवा ब्याज अशुल्न सकिने संभावना रहेकाले धेरे दबाब दिइरहनु उपयुक्त नभएको बताएका छन् । 

मनमोहनले लिएको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा यसको सम्पत्ति लिलाम गरेर बैंकले पैसा उठाउनैपर्ने भएकोले कुन सम्पत्ति लिलाम गर्ने ? र कुन सम्पत्तिको बढी मूल्यांकन हुन्छ ? कुन सम्पत्ति तुरुन्तै बिक्री गरेर पैसा आउँछ ? त्यो बारेमा बैंकले जानकारी लिइरहेको पाण्डेले बताए । 

सरकारले मनमोहनको सम्पत्ति लिने भन्ने विषयमा पनि पटक पटक छलफलसमेत भएको जानकारी आइरहेको हुँदा यसको ऋण उठ्छ भन्नेमा बैंक अहिलेसम्म विश्वस्त रहेको उनको तर्क छ । 

मनमोहनले वाणिज्य बैंकबाट वार्षिक नौ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएको हो । यस्तो ब्याज वार्षिक औसत २० करोड ६० लाख रुपियाँ थप हुन्छ । यो हिसावले पनि सहकारी संस्थाको बैंकको ऋण कम्तिमा दुई अर्ब ४९ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यो सहकारी संस्थाले अरु सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज बैंकको भन्दा बढी हुने भएकोले ऋणको दायित्व धेरै पुगेको अनुमान गरिएको छ ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था अघिल्लो आवमै बार्षिक १५ करोड रुपियाँ घाटामा थियो । अहिले महामारीको कारण त्यो घाटा दोब्बर भएको हुनसक्ने अनुमान अस्तपतालकै एक उच्चअधिकारी छ । घाटा बढ्दै जाँदा बैंकको ऋण तिर्न पनि समस्या भएको छ । अब यसको सम्पत्ति वा मेडिकल कलेज नै बेच्नुपर्ने निष्कर्षमा गत वर्ष नै यो संस्था पुगिसकेको छ ।

‘सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्छौ, लिलामी रोक्छौं’
नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भने सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्ने र लिलामी रोक्ने दाबी गरे । उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘दहचोकको ६१ रोपनी जग्गा बेच्न दुई वटा व्यापारिक समूहसँग कुरा भइरहेको छ । उक्त समूहले जग्गा किन्ने करिब सुनिश्चित नै भएको हुँदा उक्त जग्गा बेचेर मनमोहनको सबै ऋण चुक्ता गछौं । तर लिलामी हुन दिँदैनौ ।’ 

पाण्डेले नागढुंगा सुरुमार्गले २२ लाख आनासम्म मुआब्जा दिएकै ठाउँमा उक्त जग्गा रहेकोले ६१ रोपनी जग्गा बेचेपछि सबै ऋण तिन सकिने तर्क गरे । उनी थप्छन, ‘सरकारले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन्छु भनेर आश्वासन धेरै दियो । तर अहिलेसम्म नदिएको कारण ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरिरहेको छ । ऋणको दायित्व पनि बढ्र्दै गएको छ ।’ 

मेडिकल कलेज सञ्चालन नै गर्न नपाएपछिको घाटा कायम रहेको बेला कोरोना महामारीले झन थपेको भन्दै पाण्डेले विगत एक वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणवापतको किस्ता दिर्न समस्या भएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘अब हामीले जम्मा तीन महिनाको समय मागेका छौं । उक्त समयभित्र सबै ऋण तिर्छौ ।’

लामो समयदेखि सरकारले नै शिक्षण अस्पतालको अनुमति नदिँदा समस्या भएकोले यसलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने वा सरकारले नै सम्पत्ति किनिदिनुपर्यो भनेर आफूहरूले पटक पटक आग्रह गरेको सुनाउँदै उनले तर  सरकारले नै कुरा नसुनेको गुनासो गरे ।

सरकारले तीन सय बेड क्षमताको सरुवा रोग अस्पताल काठमाडौंमा खोल्ने भनेर अघिल्लै वर्ष १२ अर्ब रुपियाँसमेत छुट्याइसकेको र त्यो  पैसा यही मनमोहन मेडिकल कलेज लिनमा खर्च गर्न खोजेको पनि पाण्डेले बताए । 

सरकारले मनमोहन अस्पताललाई सरुवा रोग अस्पताल बनाउने भनेर लिखित सहमति गरेर पनि त्यसको कार्यान्वयन नगर्दा समस्या भएको बताउँदै उनले भने ‘सरकारले नै असहयोग गरेको कारण न सेवा सञ्चालन गर्न सकियो, न त ऋण तिर्न नै ।’

ऋण नउठे बैंकहरूले प्रोभिजनिङ बढाउनुपर्ने
ऋण जति जोखिममा पर्दै जान्छ, त्यति नै बैंकले ‘लोन लस प्रोभिजनिङ’ गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले खराब कर्जामा राख्ने र सोही अनुसार पाँच, दश, पच्चिस, पचास प्रतिशत गर्दै शत् प्रतिशतसम्म ‘लोन लस प्रोभिजनिङ’ गर्नुपर्छ । यो संस्थाले एक वर्षदेखि कर्जाको ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेकोले कर्जा खराब सूचीमा पर्ने र यसको निगरानी पनि बढाउनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बताउँछन ।

यो पनि पढ्नुस्,
मनमोहन मेडिकल कलेजमा सात बाणिज्य बैंकको दुई अर्ब ऋण जोखिममा, बार्षिक घाटा २५ करोड

मनमोहन अस्पताल चरम आर्थिक संकटमा,  ठमेल आउटलेट बन्द, पाण्डेलाई निकाल्न चर्को दबाब