बुधबार १६ असोज, २०८१ | Wednesday Oct 02, 2024
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले जथाभावीरुपमा राखिएका होर्डिङ बोर्ड नियन्त्रण गर्ने भएको छ । शहरी सौन्दर्यमा बाधक बनेका र दुर्घटनाको कारण बन्दै आएका डिजिटल होडिङ बोर्ड राख्ने र मनलाग्दी शुल्क लिएर विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि महानगरपालिकाले नियन्त्रण गर्न लागेको हो ।
बुधबार ‘महानगर राजस्व ऐन २०७५’ संशोधन गर्दै महानगरपालिकाको नगरसभाले जथाभावी होर्डिङ बोर्ड राख्न नदिने नीति लिएको हो । अब आफूखुसी होर्डिङ बोर्ड राख्दै आएकाहरुले मापदण्डमा नपरेका बोर्ड हटाउनुपर्नेछ । महानगरले अब कुन ठाउँमा, कुन आकारको र कुन प्रविधिको होर्डिङ बोर्ड राख्ने ? त्यसको मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ ।
शहरको सौन्दर्य नबिग्रिने र दुर्घटनाको कारण नबन्नेगरी गरी होर्डिङ बोर्ड राख्न मिल्ने ठाउँहरुमा महानगरपालिकाले बोलपत्र आह्वान गरेर ठेक्का दिनेछ
। सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्नेले एक वर्षसम्म तोएिको स्थानमा मात्रै होर्डिङ बोर्ड राख्न पाउने छन् ।
यसले महानगरपालिकाको आम्दानी पनि बढ्ने, दृश्य प्रदुषण पनि कम हुने, दुर्घटनाको समस्या पनि कम हुने, शहरी सौन्दर्यमा पनि सघाउ पुग्ने भन्दै महानगरपालिकाले आफूहरु होडिङ बोर्ड राख्दै पैसा उठाउने, कर पनि नतिर्ने नियन्त्रण हुने बताएको छ । यसअघि जथाभावी सञ्चालित होडिङ बोर्डलाई पैसा आउने नाममा महानगरपालिकाले स्वीकृति दिने चयन थियो । यसमा ठूलो भ्रष्टाचारसमेत हुने गरेको थियो ।
जथाभावी होडिङ बोर्ड राख्न दिने र नियन्त्रण नगर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यशैलीको नगरवासीका साथै स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै विरोध गर्दै आएका थिए । यस्तो होडिङ बोर्डले पुरातात्विक महत्वका तथा विश्व सम्पदा सुचीमा रहेका महत्वपूर्ण स्थानलाई समेत असर पर्दै आएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले पनि काठमाडौंभित्र होर्डिङ बोर्ड नराख्न र राखेको भए हटाउन आदेश दिएको थियो पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय तहको अधिकारको कुरा उठाउँदै मनलाग्दी यस्ता बोर्ड राख्न अनुमति दिने गरेको थियो ।
