वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउने दललाई चुनावमा सहभागी नगराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागि नगराउने भएको छ । निर्वाचन आयोगमा ११६ वटा राजनीतिक दलहरु दर्ता रहेका र त्यसमध्ये आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचन प्रयोजनका लागि भने ८४ वटा राजनीतिक दलहरु मात्रै दर्ता भएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा सहभागी नगराइने बताए । उनले दल दर्ताका लागि आवश्यक कागजातमध्ये राजनीतिक दलको वार्षिक आयव्यय विवरणको अडिट रिपोर्ट पनि अनिवार्य बुझाउनुपर्ने बताए । 

अर्यालले भने, ‘हाम्रो संविधानको धारा १६९ र १७१ धाराहरुले वार्षिक आय–व्ययको विवरण पेस गर्ने भनेको छ । यसको मनशाय के देखिन्छ भन्दा दलहरु कम्तिमा पनि एउटा आर्थिक आय–व्यय वर्ष पूरा गरेको हुने अपेक्षा गरेको छ । अथवा दलहरुले निर्वाचनमा भाग लिदाँ कम्तिमा आफू संगठित भएर आफ्ना राजनीतिक एजेण्डाहरु जनतामा लगेर कम्तिमा एक वर्षको पुरानो भएको दल जसको एक वर्षको वार्षिक आय–व्यय विवरणसहित पेस गर्नुपर्छ भन्ने मनशाय त्यो हुनसक्छ । तर निर्वाचनको मिति घोषणा हुने बेलामा दर्ता भएर एक महिना, डेढ महिनाको पनि आय–व्यय विवरण वार्षिक विवरणको रुपमा पेश गर्ने चलन बढेको छ । तर संविधानका स्प्रिट अनुसार पूराना दलहरु जो जनतामा स्थापित र केही आफ्नो परिचय दिएको र साथै उहाँहरुको आर्थिक छवि कस्तो छ ? जनताले त्यसलाई पनि मूल्यांकन गरुन् । पारदर्शिता हेरेर जनताले मूल्यांकन गरुन् भन्ने हिसावले यस्ता प्रावधान राखिएको हो । दलहरु सबैले आर्थिक विवरण समयमै प्रकाशन नगर्ने, आयोगलाई पनि विवरण नबुझाउने, आयोगले कतिपयलाई दण्ड, जरिवाना गर्नुपर्ने त्यो स्थिति भएको हुनाले यो पक्षमा आर्थिक पारदर्शिता र आर्थिक सुशासनको पक्षमा दलहरुले धेरै नै सोच्नुपर्ने, धेरै नै आफुलाई स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने र दलहरु पारदर्शी हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।’

आयोगले निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग १० अर्ब रुपियाँ माग गरिसकेको सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताए । उनले निर्वाचनलाई सहज बनाउनका लागि सम्बन्धित निर्देशिका तथा नियमावलीहरु संशोधन र परिमार्जन गरिरहेको पनि उल्लेख गरे ।