अर्थमन्त्री शर्मा एडीबीको बैठकमा सहभागी हुने, आठ मिलियन डलर सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय

Advertisement

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आगामी असोज १० गतेदेखि १४ गतेसम्म फिलिपिन्समा आयोजना हुने एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को बोर्ड अफ गभर्नस्को ५५ औं बार्षिक बैठकमा सहभागी हुने भएका छन् । 

गत भदौं २१ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले अर्थमन्त्री शर्मा नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई सो वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । 

Advertisement

बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल सरकार प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दक्षिण कोरियाबाट फर्केका श्रमिक कामदारहरुको स्थिर पुनएकीकरणसम्बन्धि आयोजना संचालनका लागि गणतन्त्र कोरिया प्राप्त हुने ८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्विकार गर्ने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको बताए । 

त्यसैगरी निजीकरण समितिको सदस्यमा नेपाली काँग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद कृष्णलाल महर्जनलाई मनोनित गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

मन्त्री कार्कीका अनुसार सरकारले नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी समिति र सहसचिव स्तरीय अन्तर सरकारी उपसमितिको बैठकका लागि वार्ता टोली पनि गठन गरेको छ । 

मन्त्रीपरिषद बैठकका निर्णयहरु:
– २०७९ साल भदौं २७ देखि २८ गतेसम्म सिंगापुरमा आयोजना हुने सफ्ट इन्टरपोल काउन्टेवल इन्गेजमेन्ट कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिवलाई सहभागी हुन स्विकृति दिने । 
– कार्तिक भुटानमा आगामी कार्तिक १८ देखि २१ गतेसम्म  आयोजना हुने जेन्डर इक्वालिटी सोसल इन्क्लूजन फ्रेमवर्क विषयमा सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सिंहलाई स्विकृति प्रदान गर्ने । 
– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मिति २०७९ भदौं २० गतेदेखि २३ गतेसम्म जोर्डनमा आयोजना हुने कार्यक्रममा भाग लिन स्विकृति दिने । 
– कोरिया रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिक कामदारहरुको स्थिर पुनएकीकरण सम्बन्धि आयोजना संचालनका लागि गणतन्त्र कोरियाबाट प्राप्त हुने ८ मिलियन अनुदान सहायता स्विकृत गर्ने । – निजीकरण समितिको सदस्यमा माननीय राजेन्द्रकुमार केसी र माननीय कृष्णलाल महर्जनलाई मनोनयन गर्ने । 
– २०७९ असोज १० गतेदेखि १४ गतेसम्म फिलिपिन्समा हुने एशीयाली विकास बैंकको बोर्ड अफ गभर्नसको ५५ औं बार्षिक बैठकमा भाग लिन माननीय अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा सहभागी हुन स्विकृति दिने । 
– नेपाल–भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय अन्तर सरकारी समिति र सहसचिव स्तरीय अन्तरसरकारी उपसमितिको बैठकका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने ।  

Advertisement

Advertisement