सर्वोच्चको भवन निर्माणमा जबरालाई मुछ्ने दीपक कार्कीको योजनामा टंकमणि शर्माको साथ

Advertisement

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मुछ्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दबाब दिएर छानविन गराउने कावा प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीको योजनालाई महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले साथ दिएको खुलेको छ । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको बार्षिक प्रतिवेदनमा सर्वोच्चको भवन निर्माणमा कैफियत औंल्याउने र सोही आधारमा जबरालाई अनियमिततामा कारवाही गर्ने विषयमा कार्की र शर्माबीच भेटघाट भई सुनियोजितरुपमा काम भएको स्रोतले बतायो । 

Advertisement

स्रोतका अनुसार शर्मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कोटामा महालेखापरीक्षक नियुक्ति हुन सफल भएका थिए । प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका नेता माधव नेपाल जबरालाई सकेसम्म उनको कार्यकालभरी निलम्बनमा राखी अवकाश हुन बाध्य पार्ने योजनामा थिए । महाभियोग लगाउने कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले साथ नदिने भएपछि भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारमार्फत छानविन गराउने प्रचण्ड र माधव नेपालको मनसायअनुसार दीपक कार्की र टंकमणि शर्माले काम गरेका थिए । 

जबकी भवन निर्माणसम्वन्धी स्पेसिफिकेशन निर्माण गर्ने काम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको समितिले गरेको थियो । सोही समितिको प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्चको भवन निर्माण कार्य अघि बढेको थियो । स्रोतले भन्यो– भवन निर्माणमा न्यायाधीशहरुको कुनै कार्यकारी भूमिका हुन्न । तर पनि न्यायाधीश र प्रधानन्याधीशको सम्मानार्थ विभिन्न समिति बनाएर त्यही समितिको सहमतिमा काम हुने चलन छ । सबै काम रजिष्ट्रारमार्फत नै हुने हो । यदि भवन निर्माणमा छानविन गर्ने हो भने हरिकृष्ण श्रीमानलाई गर्नुपर्ने हो ।’ 

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको औंंल्याउँदै अख्तियारलाई पत्र लेख्न पटक पटक दबाब दिँदा पनि उनले नमानेपछि आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीमार्फत अख्तियारलाई दुई पटक पत्र लेख्न लगाएका थिए । 

आइतबार बयानका क्रममा पनि जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका क्रममा कुनै अनियमितता नभएको बताएका थिए । संसदको महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्यले सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमिततासम्बन्धी सोधेको प्रश्नमा उनले भनेका थिए, ‘सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणक्रममा सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई नै निर्णय गर्नु भनिएका कारण प्राप्त बोलपत्रमध्ये प्राविधिक रुपमा उपयुक्त एउटामात्रै बोलपत्र स्वीकृत गरेको हुँ । कुनै अनियमितता भएको छैन ।’ 

आउँदो असोज १ मा संसद विघटन हुने भएकाले जबराको निलम्बन पनि सोही दिनबाटै फुकुवा हुने र असोज २ गतेबाट उनी कार्यालय जाने अनुमान गरिएको छ । तर उनका विरोधीहरुले भने जबरालाई कार्यालय जानबाट रोक्न विभिन्न विकल्पहरु खोज्ने र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिने काम गर्दै आएका छन् । 
 

Advertisement

Advertisement