मङ्गलबार १५ असोज, २०८१ | Tuesday Oct 01, 2024
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई असोज २ गते कार्यालय जानबाट रोक्न संसदको बहुमत सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव थाँती राख्ने निर्णय गर्ने तयारी सत्ता गठवन्धनले गरेको छ ।
जनताको विरोध र निर्वाचन आयोगका कारण विधेयक पास गरेर जबरालाई रोक्ने प्रयास असफल भएपछि गठवन्धनले नयाँ उपायको खोजी गरेको हो । अर्को संसदबाट महाभियोग प्रस्ताव पास गर्नेगरी हालको संसदको बहुमत सदस्यले प्रस्तावलाई थाँती राख्न सत्तारुढ घटकका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएको स्रोतको भनाई छ । संसदको अवधि बढाउने विधेयक पनि देउवाले नै रोकेका थिए ।
जबराविरोधी कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशहरुले अरु उपायबाट जबरालाई रोक्न नसकिने देखिएकाले संसदको बहुमत सदस्यले निर्णय गरेर महाभियोग प्रस्ताव थाँती राख्ने निर्णय गर्नु नै उपयुक्त उपाय हुने सुझाव गठवन्धनलाई दिएको स्रोतको भनाई छ ।
महाभियोग प्रस्ताव पास गर्न प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले साथ नदिने भएपछि देउवालई दबाब दिएर बहुमतबाट महाभियोग प्रस्ताव थाँती राख्ने अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्ने प्रयास भएको हो । यद्यपि यो उपाय अपनाइए पनि वैधानिकताको प्रश्न उठ्ने र प्रधानन्यायाधीश को ? भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ जबरालाई निलम्बन फुकुवा रोक्न सभामुख अग्नि सापकोटा असोज २३ गतेसम्म आफू पदमा कायम रहने योजनामा रहेका छन् । असोज २ गते नै पदमुक्त हुँदा संसद सचिवालयका महासचिवले जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिने वा भ्याकुम हुन नदिन राष्ट्रपति कार्यालयबाटै पत्र जारी हुनसक्ने संकेत देखिएपछि सापकोटा असोज २३ सम्म पदमा बसेर जबरालाई कार्यालय जानबाट केही दिनभए पनि रोक्ने प्रयास गरिएको हो ।
