मङ्गलबार १५ असोज, २०८१ | Tuesday Oct 01, 2024
काठमाडौं । सरकारका तीन अंगमध्येको एक न्यायालय आज (आइतबार)बाट नेतृत्वबिहीन भएको छ । महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएसँगै स्वतः निलम्बनमुक्त भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई सरकारले कार्यालय जान नदिई सरकारी निवासमै नजरबन्द गरेको अवस्था छ ।
निलम्बनमुक्त भएका जबरा कार्यालय जान नपाउने र शनिबारसम्म कार्यबहाक प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा रहेका दीपक कार्कीको कार्यबहाक जिम्मेवारी पनि हटेसँगै अहिले न्यायालय नेतृत्वशुन्य अवस्थामा रहेको छ ।
आफूविरुद्धको निलम्बन फुकुवा भएको भन्दै कार्यालय जान खोजेका जबरालाई कार्यालय जान नदिएसँगै ठूलो संवैधानिक रिक्तता र अडलन देखिएको छ । सरकारले रोकेपछि उनले आफूलाई रोक्ने कार्यबाट सिर्जित समस्यको जिम्मेवार सरकार नै हुने बताएका छन् । यता सर्वोच्च अदालतमा जबराविरोधी वकिलहरु जबरालाई कार्यालय छिर्न नदिन आन्दोलनको तयारीमा बसेका छन् ।
यस्तो जटिल अवस्थामा संसद सचिवालयका महासचिवले निलम्बन फुकुवा भएको जानकारीको पत्र जबरा र सर्वोच्चमा पठाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म पठाएका छैनन् । न्यायालयलाई नेतृत्वबिहीन अवस्थामा राख्न नमिल्ने गम्भीर विषयले देशको राज्य प्रणाली, संविधान र न्यायाप्रणाली नै भताभुङ हुने अवस्था सिर्जना हुँदा पनि राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा मुकदर्शक जस्तो बनेका छन् ।
यस्तो जटिल अवस्थामा जबरालाई पत्र दिएर संकटको निकास खोज्ने जिम्मा राष्ट्रपतिको पनि भएको विज्ञहरुले बताएका छन् । अर्कोतर्फ मुलुकलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउन र राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट आउन नदिन सेनाले पनि भूमिका खेल्नुपर्नेमा दुवै संस्था ‘पर्ख र हेर’को अवस्था छन् । यसले समस्या थप गरिदिने र देशमा अप्रिय अवस्था आउनसक्ने अडकलसमेत गर्न थालिएको छ ।
