इकोनोमिक मिडिया सोसाइटीद्धारा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । आर्थिक मिडियाहरुको संस्था इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)को प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

इम्शनले आसन्न आम निर्वाचनका क्रममा आयोगबाट प्रवाह हुने सुचना तथा सन्देशमूलक विज्ञापनहरु अनलाइन मिडियामार्फत नगरी अन्य मिडियाहरुमा मात्रै गर्न लागेको समाचारहरु आएपछि प्रमुख आयुक्त थपलियालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

नयाँ मिडियाको भूमिका, योगदान र प्रभावकारीता बढ्दै गए पनि सरकारको उनीहरुप्रति हेर्ने नीति र दृष्टिमा सुधार आउन नसकेको बताउँदै संस्थाका प्रतिनिधिहरुले आसन्न निर्वाचनमा अनलाइन मिडियाहरुलाई विभेद नगर्न आयोगसँग आग्रह गरेको छ । 

प्रतिउत्तरमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले मापदण्ड बनाएर अनलाइन मिडियाहरुलाई पनि निर्वाचनसम्वन्धी विज्ञापन उपलब्ध गराउन आफूहरु सकारात्मक रहेको बताए । 

यस्तो छ संस्थाको विज्ञप्तिः

मिति २०७९ असोज ३१ गते

श्री माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू                    
निर्वाचन आयोगको कार्यालय, काठमाडौं । 

विषयः ज्ञापनपत्र सम्वन्धमा ।

प्रविधिको विकासले सुचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा पनि ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । अहिले जनताको सुचनाको मुख्य माध्यम पत्रपत्रिका, टेलिभिजन वा रेडियो नभएर अनलाइन माध्यमहरु बनेका छन् । कोभिड महामारीपछि पत्रपत्रिकाको बिक्रीमा भारी गिरावट भयो र सुचनाका लागि नयाँ मिडियाको प्रयोग हुने क्रम ठूलो विस्तार भयो । बहुसंख्यक नेपालीहरुको हातमा स्मार्ट फोन, ल्याबटप, आईप्याडहरु पुगेका कारण पनि उनीहरुले सुचना लिन यिनै अनलाइन माध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरेको देखिन्छ । हिजोका दिनमा टेलिभिजनबाट सुचना र मनोरञ्जन लिने दर्शकहरु अहिले मोवाइलमै फेसबुक र युट्युवमा सबै कार्यक्रम हेर्नसक्ने भएका छन् । पछिल्लो समयमा मुलधारका अधिकांश पत्रकार पनि अनलाइन मिडियामा नै कार्यरत देखिन्छन् । दैनिक पत्रपत्रिका, टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने मिडियाले पनि अनलाइन माध्यमलाई सुचना प्रवाहको मुख्य माध्यम बनाउन बाध्य भएका छन् । 

तर पनि अझै राज्यको नीति नयाँ मिडियामैत्री हुन सकेको छैन् । यस्ता मिडियालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार आउन सकेको छैन् । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटीले सरकारका विभिन्न निकायदेखि निजी क्षेत्रसम्मलाई मिडियासम्वन्धी नीति र हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न आग्रह गर्दै आएको पनि छ । 

यसै सन्दर्भमा आउँदो मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोगले अनलाइन मिडियाबाहेक मिडियामा मात्रै सुचना तथा सन्देशमूलक विज्ञापनहरु प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न लागेको समाचारले हामीलाई दुखित बनाएको छ । सुचना प्रवाहको प्रभावकारी माध्यमलाई नै उपेक्षा गरेर यस्तो अन्यायपूर्ण निर्णय नहोस भनेर प्रमुख आयुक्तज्यूसमक्ष विनम्र हामी आग्रह गर्दछौं । निर्वाचन जस्तो राष्ट्रिय अवसरलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने आयोगको कार्यमा सहयोग गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं ।  

सीताराम विलासी
अध्यक्ष