‘नो नट अगेन’ जस्ता अभियानले उम्मेद्वारको अधिकार हनन् हुने आयोगका प्रवक्ताको दावी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले उम्मेदवारहरुको चुनिन पाउने अधिकार नै हनन् हुने गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नगर्न सचेत गराएका छन् । ठूलो दलका पटक पटक असफल भएका पूराना नेताहरुलाई पुनः निर्वाचन गर्न नहुने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा ‘नो नट अगेन’ जस्ता अभियान सञ्चालन भइरहेको बेला पौडेलले भने यस्तो नगर्न सचेत गराएका हुन् । 

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले समूह नै बनाएर आगामी संसदका उम्मेदवारहरुको चुनिन पाउने अधिकारमाथि नै हनन् हुने खालका सामग्रीहरु पोष्ट गरिरहेको भन्दै उनले कसैप्रति लाञ्छना लगाउने, कसैप्रति दूराग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति दिने अथवा निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारहरुको चुनिने अधिकारमाथि नै हनन् हुनेगरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न नहुने तर्क गरे । 

आम मतदातालाई चुन्ने अधिकार भएजस्तै उम्मेदवारलाई चुनिन पाउने अधिकार हुने भएकाले त्यसलाई हनन् गर्न नमिल्ने उनको भनाई थियो । पौडेलले भने, ‘मिथ्या सूचना, द्धेषपूर्ण अभिव्यक्तिको कतैबाट पनि प्रशारित हुनुहुन्न भन्ने आयोगको बुझाई हो । र, आम मतदातालाई चुन्ने अधिकार भएजस्तै उम्मेदवारहरुलाई चुनिने अधिकार पनि हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले कसैप्रति लाञ्छना लगाउने, कसैप्रति दूराग्रहपूर्ण अभिव्यक्तिहरु प्रशारण गर्ने विषयहरु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भित्र पर्दैनन् । त्यसो भएको हुनाले चुनिने हकबाट पनि कसैले बञ्चित नगरांै । बञ्चित गर्नेगरी कसैको चरित्र हत्या गर्ने, कसैका विपक्षमा द्धेषपूर्ण अभिव्यक्तिहरु निकाल्ने, उम्मेदवारहरुका तस्वीरमा गलत चिन्ह लगाउने लगायतका विषयबस्तुहरुले अरुको अधिकार हनन् हुन्छ भन्ने कुरामा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको हो ।’

प्रवक्ता पौडेलले छद्म नामबाट कसैले पनि उम्मेदवारहरुको चरित्र हत्या गर्न नपाउने समेत बताए । उनले सीमा भित्र बसेर मात्रै निर्वाचनमा खर्च गर्न पनि उम्मेदवारहरुलाई भनिएको बताए । सम्बन्धित टेक कम्पनीहरुसँग सम्पर्कमै रहेकाले उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा गरेको खर्चको विवरण समेत लिइरहेको उनले बताए । 

पौडेलले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमार्फत् विज्ञापन गरेर प्रचारप्रसार गर्न नपाईने होइन् पाईन्छ नै भनिएको छ आचारसंहिताले । र, त्यस्ता टेक कम्पनीहरुसँग जुन सामाजिक सञ्जाल छन्, तीनका कम्पनीहरुसँग आयोग सम्पर्कमा छ । आयोगले ती कम्पनीहरुसँग उम्मेदवारले गरेको खर्चको बारेमा विवरण लिईराखेको छ । उहाँहरुको लाईब्रेरीबाट तपाईँहरुले पनि विवरण लिन सक्नु हुन्छ । ती कम्पनीहरुको यो राजनीतिक खर्च सम्बन्धी लाईब्रेरी छ । अहिले हाम्रो नेपालको निर्वाचनको सम्बन्धमा को उम्मेदवारले कति खर्च गरे भन्नेछ । हामी पनि त्यहाँबाट लिन्छौं । र, त्यो भन्दा थप पनि आवश्यक पर्यो भने सम्बन्धित कम्पनीमा हामी सहकार्य गरेर लिन्छौं । तोकिएको सीमा भित्र रहेर निर्वाचन खर्च गर्नुपर्छ ।’