संघीयताको विरोध गरे मन्त्रीहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने दाहालको चेतावनी, राप्रपा अब के गर्ला ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रुपमा संघीयताको बिरोध गर्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी दिएका छन् । 

मंगलवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को मन्त्रीले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए । दाहालले सार्वजनिक रुपमा संघीयताको बिरोध गर्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने पनि चेतावनी दिए । 

दाहालले भने, ‘हुनत मैले यो कुरा प्रत्यक्ष हेरेको पनि होइन ।  थाहा पाएको पनि थिइनँ । मेरै क्याबिनेटको एकजना मन्त्रीले नै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो भनेर यहाँ सुनाउनुभयो माननीय सदस्यले । मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ । मन्त्रिमण्डल भन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दललाई पनि, माननीय सदस्यलाई पनि हुन्छ । तर मन्त्रीमण्डलभित्र बसेर संघीयताको बिरुद्ध, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका बिरुद्ध बोल्ने या प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रुपले पनि, कानूनी रुपले पनि हुन सक्दैन् । म यो प्रष्ट गर्न चाहन्छु । र यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ भन्ने कुरापनि म यो राष्ट्रिय सभाको सम्मानित सदनलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि निजामती ऐनलाई संसदबाट अगाडी बढाउनुपर्ने बताए । त्यस्तैगरी शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन लगायतका ऐनहरु बनाएर कार्यान्वयन गर्दा मात्र जनताले संघीयताको अनुभुति गर्ने उल्लेख उनले सरकारले निजामती ऐन लगायतका बाँकी रहेका ऐनहरुलाई अगाडी बढाउने प्रतिवद्धता जनाए । 

दाहालले सत्तारुढ दलहरुलाई सर्वसम्मत बनाएर मन्त्रालय घटाउने बताए । उनले भने, ‘मेरो नेतृत्वको सरकार अहिले बनिसकेपछि हामीले दृढताको साथ भनेका छौँ । दश प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री बनाइने छैन् । मन्त्री घटाउने । एउटा मन्त्री घटाउँदा करोडौँको बचत हुन्छ । हामीले अहिले यो सरकारका साझेदारहरुमा सर्वसम्मत बनाएर नै मन्त्रालय घटाउने । र प्रदेशको खर्च घटाउने । विकासका कामलाई र ऐनलाई अगाडी बढाएर कार्यान्वयनलाई जनताले देख्ने र बुझ्नेगरी गति दिने भन्नेमा हामी गइ नै सकेका छौँ । आगामी दिनमा यसले संघप्रति उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रमपनि शुरु हुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु ।’