मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समीक्षाः सकारात्मक थोरै, अपुग धेरै

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले गरेका व्यवस्था सकारात्मक रहेपनि अपुग भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । 

पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतिले निजी क्षेत्रलाई परेको समस्या समाधानको लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरेका थोरै विषय सकारात्मक भए पनि अपुग भएको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका हुन । 

वि.सं.२०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा–व्याज दायित्व भाका नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई केही राहत पुग्ने देखिएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले व्यवस्था गरेका केही विषय सकारात्मक रहेको बताए । 

उनले दुई करोडको सीमालाई १० करोडसम्म कायम गर्ने राष्ट्र बैंकले जोखिम लिएको भए अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने आशय व्यक्त गर । गोल्छाले मौद्रिक नीतिमा २ करोडभन्दा कम ऋण लिने व्यवसायीहरुको उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी वि.सं.२०८० असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणमा सहुलियत दिने विषय राम्रो आएको बताए । 

उनले पछिल्लो समय नेपालमा सहकारीहरुका समस्या आएर ३० हजार सहकारीहरु चल्न नसकेर बन्द भएको अवस्था रहेको भन्दै मौद्रिक नीतिमा सहकारीलाई समावेश गर्न नसकेको बताए । गोल्छाले सहकारीको लागि केही नीतिमा व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्न सकेको भए अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सहयोग पुग्ने बताए । 

उनले मौद्रिक नीतिमा शेयर लगानीकर्ताको माग सम्बोधन नगर्दा लगानीकर्ता थप निराशा भएको बताए । व्यवसायले सरकारले अर्थतन्त्रमा जोखिम मोलेर निर्णय नगर्दासम्म अर्थतन्त्र चल्न नसक्ने दाबी गरे । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ले उद्योगी व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकको नीति कुर्ने भन्दा पनि सझोदारी गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले उद्योगी व्यवसायीहरुले पुरानो कर्जा जसरी पनि चुक्ता गर्ने र आगामी दिनमा बैंकको कर्जा बिना पीपीपी मोडलमा जानुपर्ने बताए । 

मल्लले पब्लिक पार्टनर सिपका आधारमा काम गर्दा काम शुरु भएको दिनदेखि नाफा हुने बताए । उनले सरकारले उधारो कारोबार मान्यता दिनुपर्ने बताए । 

वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीहरुलाई केही राहत भएपनि अपुग रहेको बताए । उनले साना मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहभई २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा २ करोड रुपियाँसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्थाले राहत मिल्ने बताए । 

श्रेष्ठले दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलब्ध हुने व्यवस्थाले तत्काल बैंकको ब्याजदर नघट्ने देखिएको बताए । सरकारको नियमन निकायले समस्याको समाधान नखोेजेर अव संधै व्यवसायी मात्रै पीडित हुनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । 

समीक्षामा ब्याजदर घटाउने ठोस उपाय नदेखिएकाले ब्याजदर नघट्दा तत्काल अर्थतन्त्र चलायमान हुन कठिन देखिएको पनि बताए ।