मैले जनताको नासो बुझाएपछि देश कुशासन, भ्रष्टाचार, निराशलाग्दो आर्थिक शिथिलता र सामाजिक विग्रहको चपेटामा पर्यो
सोमबार १४ असोज, २०८१ | Monday Sep 30, 2024
मैले जनताको नासो बुझाएपछि देश कुशासन, भ्रष्टाचार, निराशलाग्दो आर्थिक शिथिलता र सामाजिक विग्रहको चपेटामा पर्यो
काठमाडौं । राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राज्यसत्ताको बागडोर ज–जसको हातमा पुगे पनि अहिलेको राज्य व्यवस्थाले जनतालाई सुख र समृद्धि दिन नसकेको बताएका छन्।
प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना वक्तव्य जारी गर्दै उनले राजनीतिक दलका नेताहरु देश र जनताको हितभन्दा पनि दलगत, पारिवारिक र व्यक्तिगत रुपमा लोभ र लालचको जञ्जालमा फसेको बताएका छन् ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘राज्यसत्ताको बागडोर ज–जसका हातमा दोहोरिँदै तेहरिँदै आए पनि वा फेरिँदै बदलिँदै गए पनि हाम्रो विद्यमान राज्य व्यवस्थाले जनताको सुख, शान्ति र राष्ट्रले श्री समृद्धिमा कुनै गहन योगदान दिन सकेको देखिन्न । ‘देश र जनताभन्दा दलगत, पारिवारिक र व्यक्तिगत लोभ र लालचको जञ्जालमा राजनीतिक दलका धेरै नेताहरु फसेका छन् । तिनका धेरै कार्यकर्ताहरुमा राजनीतिक छत्रछाया नभइ जीवनमा केही हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने मनोभाव विकसित गरिएको छ।’
दलहरुको आन्तरिक सुधार एवं विकल्पको गुन्जायस नदेखिएको टिप्पणी गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले नेपालको सार्वभौमिक परिचयमा नै आँच आउने गरी कमजोर मानसिकताका साथ स्वार्थ केन्द्रित अपरिपक्क परराष्ट्र नीतिको अभ्यास गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताएका छन् ।
गद्दीबिहीन अवस्थामा रहेका उनले भनेका छन्, ‘प्रश्न गर्न नसक्दा र नपाउँदा दलहरुको आन्तरिक सुधार एवं विकल्पको गुन्जायस नदेखेको आभाष समाजमा उजागर भएको छ। दलहरुले नेपालको निम्न एवं मध्यमवर्गको मुद्दामा मौन रहने प्रवृत्ति बढ्दो छ। शासकीय उत्तरदायित्व र गाम्भीर्यको कमी देशभित्रका सवालमा मात्र होइन परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि देखिन थालेको छ। नेपालको सार्वभौमिक परिचयमा नै आँच आउने गरी कमजोर मानसिकताका साथ स्वार्थ केन्द्रित अपरिपक्क परराष्ट्र नीतिको अभ्यास गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ ।’
आफूले नेपाल एकीकरणको झण्डै २४० वर्षपछि जनताको नासो जनतालाई नै बुझाएको तर अहिले देश कुशासन, भष्ट्रचार, निराशलाग्दो आर्थिक शिथलिता र सामाजिक विग्रहको चपेटामा फसेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
राजा ज्ञानेन्द्र भन्छन्, ‘नेपाल एकीकरणको झण्डै २४० वर्षपछि हामीबाट शासकीय सत्तारुपी जनताको नासो जनतालाई नै बुझाएका थियौँ। विविधतापूर्ण नेपाल अधिराज्यलाई थप प्रतिनिधिमूलक र समावेशी बनाउने प्रयासको विस्तार स्वागतयोग्य भए पनि अहिले कूशासन, भ्रष्टाचार, निराशलाग्दो आर्थिक शिथिलता र सामाजिक विग्रहको चपेटामा नेपाल फसेको छ।’
