दाहालले राष्ट्रपति चुनावअघि कुनै दललाई सरकारमा नल्याउने, के के निर्णय गर्यो मन्त्रिपरिषदले ?

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि आठ दलीय गठवन्धनका कांग्रेसलगायतका घटकलाई सरकारमा नल्याउने बताएकी छन् । 

मंगलवार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सुनाउन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि हुने बताएकी हुन् । अहिले सरकारमा माओवादी केन्द्रका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिहरु मात्रै छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारमा कांग्रेसलगायतका दललाई नल्याउन नखोज्नु अर्थपूर्ण देखिन्छ ।  

राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि ध्यान केन्द्रित गर्नुपरेकाले त्यसअघि विश्वासको मत लिने कार्यक्रम नरहेको उनको तर्क छ । शर्माले निर्धारित समयभित्रै विश्वासको मत लिइने बताइन् । शर्माले भनिन् ‘प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने जुन संवैधानिक, कानूनी प्रावधान छ, त्यो प्रावधानअनुसार गरिन्छ र समय सीमा पनि त्यसै अनुसार हुन्छ । तर अहिले हामी राष्ट्रपतिको चुनावको नजिक छौँ । राष्ट्रपतिको चुनावको नजिक भइराखेको हुनाले ध्यान त्यतातिर केन्द्रित पनि छ । त्यसकारणले मन्त्रिपरिषद राष्ट्रपतिको चुनाव पछाडी पनि हुनसक्छ । राष्ट्रपतिको चुनाव अगाडी हुन्छ भन्ने कुराको कुनै मिति किटान भएको छैन ।’ 

मन्त्री शर्माले देशमा फेरिएको राजनीतिक परिस्थितिका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्को ५२ औँ सभामा भाग लिन तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्याल जान नदिएको बताइन् । नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता तथा ३.८४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता सम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन् । 
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषदबाट कर्णाली कोरिडोर चारसय के.भी. प्रशारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्री शर्माका अनुसार थाइल्याण्डको बैंककमा फागुन २४ र २५ गते भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना हुने २३ औँ बिमस्टेक परराष्ट्र सचिव तथा वरिष्ठ पदाधिकारीहरुको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र सचिव नेतृत्वको र १९ औँ बिमस्टेक मन्त्रिस्तरीय बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । 

त्यस्तै कतारको दोहामा हुने अतिकम् विकसित मुलुकहरुको पाँचौ संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा भाग लिन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलको फागुन १९ गतेदेखि २३ गतेसम्मको भ्रमण स्वीकृत भएको छ । त्यस्तै पर्वतिय प्रशिक्षण विकास समिति (गठन)(पाँचौं संशोधन) आदेश, २०७९ स्वीकृत गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानीखोला गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको खानीखोला–५ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ६ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । साथै सरकारका सबै निकायका तथ्यांक एवं सूचना प्रविधि प्रणाली सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा राखी व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले काठमाडौंमा रहेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र र हेटौँडामा रहेको डिजाष्टर रिकभरी केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी चौबिसै घण्टा नेटवर्किङ र साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिकले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको बताइएको छ ।