काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायलाई ढिलो हुनबाट रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्षभन्दा बढी मुद्दा नराख्नेगरी काम शुरु गरेको बताएका छन् ।
मंगलवार कानून व्यवसायी क्लव तथा शंकरलाल केडिया फाउण्डेशनको कार्यक्रममा उनले अब सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका कुनै पनि मुद्दा पाँच वर्षभित्रमा टुंग्याइसक्ने गरी काम शुरु गरिएको बताए । कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा ५ प्लस जिरो र उच्च र जिल्ला अदालतमा २ प्लस जिरोमा मुद्दाको फस्र्यौट गरिसक्ने बताए ।
फागुन २० बाट आन्दोलनको घोषणा गरेका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले सय जना न्यायाधीश थपेर दुई बर्षभन्दा बढी मुद्दा राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको भोलिपल्ट कार्कीले सोही लाइनमा सर्वोच्चको योजना सुनाएका हुन् ।
कार्कीका अनुसार अबबाट सर्वोच्च अदालतले अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरु पाँच वर्षसम्ममा टुंग्याइसक्नुपर्ने र उच्च र जिल्ला अदालतले २ वर्षभित्रमा अदालतमा दर्ता भएका सबै मुद्दाको छिनोफानो गरिसक्नुपर्नेछ । यस कार्यमा सबै कानून व्यवसायीहरुले प्रतिवद्धता जनाइसकेको र अझै पनि कानून व्यवसायीहरुको साथ र समर्थन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
कार्कीले समयमै मुद्दा छिनोफानो गर्नका लागि बहस व्यवस्थापन, लिड लयर्सको कन्सेप्ट र मुद्दामा अति आवश्यक एकदमै मानवीय कुरामा बाहेक अरु अवस्थामा मुद्दा हटाउँदैनौँ भनेर प्रतिवद्धता गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यी कुराहरु पालना गरेको खण्डमा आगामी असार मसान्तसम्ममा लक्ष्यमा पुग्ने दाबी गरे ।
कार्कीले न्यायपालिकाले समयमा न्याय प्रदान गर्ने र न्याय औचित्यहीन ढंगले औचित्य नै समाप्त परिसक्ने अवस्था सिर्जना नगर्नका लागि सबै कानून व्यवसायीहरुसँग आह्वान गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको बताए । उनले आफ्नो कार्यालयमा रहेका मुद्दाहरु लामो समय भइसकेको र औचित्यहीन बन्न लागेको भए सम्बन्धित अदालतमा जानकारी दिए औचित्य समाप्त हुन नदिनका लागि अदालतको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
कार्कीले मास्टर अफ दलको भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने सबै कानून व्यवसायीहरुले संविधान र कानूनी शासनको प्रवद्र्धनको लागि पक्षधरको मात्र नभइ विपक्षीलाई पनि न्याय हुनेगरी न्याय सम्पादन गर्न जरुरी रहेको बताए ।