‘प्रचण्डलाई मुद्दा हालेर शान्ति प्रक्रिया भत्कियो, गणतन्त्र गयो भने के हुन्छ हाम्रो अधिकार ?’

काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा रुमलिराख्ने गम्भीर षडयन्त्र अन्तरगत भएको बताएका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको कार्यक्रममा मंगलबार उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने सो कामलाई अदालती प्रक्रियामा लगेर डलरको खेती गर्नेहरुको शान्ति प्रक्रियालाई गिजोलेर मुलुकमा द्वन्द्वको खेती गर्ने, स्थितिलाई अस्थिर बनाई राख्ने, बाह्य शक्तिको चलखेल बनाई राख्ने गम्भीर षडयन्त्र भईरहेको बताए । त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन पनि भट्टराईले सबैलाई आग्रह गरे । 

नेता भट्टराईले अदालतप्रति सम्मान गर्ने पटकपटक दोहोर्याउँदै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने विषय अदालतको नियमित प्रक्रियाको विषय नभएको जिकिर समेत गरे । 

उनले भने, ‘द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरुको निरुपण गर्नका निम्ति र द्वन्द्व पीडितहरुलाई परिपुरण दिनको निम्ति सत्य निरुपण तथा वेपत्ता आयोगको जुन व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसलाई विभिन्न बहानामा त्यसलाई पूरा हुन नदिने र हुँदाहुँदै त अहिले एउटा सामान्य निहूँ बनाएर बहालवाला प्रधानमन्त्री, जो शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता नै हुनुहुन्छ । उहाँलाई एउटा सामान्य निहूँ बनाएर उहाँलाई गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने भन्ने ढंगको चाँही एउटा अदालती प्रक्रिया अघि बढेको छ । अव यो झट्ट हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ । तर यो अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको विषय छ ।’ 

भट्टराईले थपे, ‘सम्मानित अदालतप्रति अनादर गर्ने हाम्रो कुनै मनसाय छैन । हामीले अदालतको सम्मान गर्नु पर्छ । हामी गर्छौं । तर हाम्रो शान्ति प्रक्रिया चाहिं संविधानको एउटा अंग थियो । र, त्यस अन्तरगत नै हाम्रो संविधानमै व्यवस्था भएको सत्य निरुपण तथा वेपत्ता तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् यो द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरुपण गर्ने भन्ने जुन व्यवस्था छ, ती मुद्दाहरुको निरुपण गर्ने भनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हो । यो कुरा बुझ्दाबुझ्दै विभिन्न बहानामा यो काम ढिलो भएको छ । हो यसमा हामी पनि केही मात्रामा दोषी होउँला । त्यसमा हामी सुधार गर्छौंं । तर यो हाम्रो कारणले मात्र होइन । केही मान्छेहरुको जुन यस्तो द्वन्द्वको खेती छ । म चाँही कसैलाई घोचपेच गर्न चाहन्न । तर, यथार्थमा के बुझ्नै पर्छ भने केही डलरको खेती गर्ने मान्छेहरु, उनीहरुले चाहिं विभिन्न बहानामा हामीले ऐन, कानुनहरु बनाउँछौं । उनीहरुले चाँही अदालतमा मुद्दा हाल्छन । अनि, अदालतले नै स्टे अर्डर गर्छ । त्यो कारणले गर्दाखेरी वर्षौदेखि यो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि ऐन बन्न नदिने । ऐन नै नबनेपछि आयोग बन्दैन । आयोग नबनेपछि यो समस्या हल हुँदैन । यो काम पटकपटक भईराखेको छ ।’ 

जानीजानी पटकपटक कानुन बन्न नदिने विभिन्न बहानामा त्यसलाई अल्झाई दिने, अनि त्यसपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्नुपर्ने मुद्दाहरु नियमित अदालतमा लिएर जाने षडयन्त्र भएको उनले बताए । भट्टराईले केही निहीत स्वार्थ भएका व्यक्तिहरुले यो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धि ऐन बन्न नदिने र स्थितिलाई अस्थिर बनाई राख्ने काम भएको बताए । 

उनले भने, ‘यो माओवादीको मात्रै विषय होइन । यो शान्ति सम्झौता भनेको त तत्कालीन सात दलसहितको राज्य र विद्रोही माओवादीको तर्फबाट भएको सम्झौता अनुसार भएको कुरा हो । त्यसैले यो माओवादीको मात्रै प्रश्न होइन । यो राज्यको प्रश्न हो । त्यसैले यो विषयलाई गिजोल्याएर देशमा अशान्ति र अस्थिरता ल्याउने, बाह्य शक्तिको चलखेल गराउने र यो देशलाई फेरि यही द्वन्द्वको भुमरीमा रुमलिराख्ने षडयन्त्र छ । त्यसमा हामी सबै सर्तक हुनुपर्छ । यदि संविधान नै रहेन, यो संविधान नै उल्टियो, संघीय गणतन्त्र रहेन । शान्ति प्रक्रिया नै भत्कियो भने हाम्रा महिलाहरुको अधिकार कहाँबाट आउँछ ?’