सोमबार १४ असोज, २०८१ | Monday Sep 30, 2024
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायकै प्रवन्धबाट सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलवार काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको नौ दलीय गठबन्धनको आकस्मिक बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका रमेश लेखकले राजनीतिक दल र सरकारको तर्फबाट संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै पीडित र पीडितका परिवारले न्यायको परिपूरण सक्रमणकालीन न्यायकै प्रवन्धबाट समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन परिमार्जन गरी चालु अधिवेशनमा नै विधेयकका रुपमा तत्काल संसदमा पेस गर्नुपर्ने र चाँडो भन्दा चाँडो कानून बनाइ कानूनबमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन हुनुपर्ने बताए ।
लेखकले संक्रमणकालीन न्यायको विषयर्लाइ चाँडो भन्दा चाँडो तार्किक निस्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अदालतमा मुदद पर्ने कुरालाई ‘सामान्य’ रुपमा हेर्नुपर्ने बताए । सर्वोच्च अदालतलाई पनि द्वन्द्वकालका मुद्दाहरुको तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउने भनेको संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिबाट हो भन्नेकुरा ज्ञात रहेको लेखकको तर्क छ ।
उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दामा सामान्य फौजदारी कानून आकर्षित नहुने स्पष्ट रहेको तर्क गरे । लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय एउटा सरकार, अमुक पार्टीको मात्रै विषयवस्तु नभइ राज्यको विषय भएको बताए । उनले द्वन्द्वकालमा भएका जतिपनि घटनाहरु, पीडित र पीडितका परिवारलाई न्याय दिनेकुरा सम्पूर्ण राज्यको विषय भएको उल्लेख गरे ।
लेखकले चाँडो भन्दा चाँडो संक्रमणकालीन न्यायको प्रवन्धलाई क्रियाशील गर्नुपर्ने बताए । उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून बनाएर विधेयक यही अधिवेशनमा संसदबाट पास गरी विधेयकले बनेका कानूबाट संक्रमणकालीन न्यायको विषय सम्पादन हुनुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबिरुद्ध दर्ता भएको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको पेशी बिहीवारका लागि तोकिएको छ । द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडित भएकाहरु कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, कमला राई तिमल्सेना, हुमराज दवाडीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।
