विपीसँग राम्रो सम्वन्ध रहेको नाममा २००७ सालपछि विदेशीलाई ल्याएर प्रधानन्यायाधीश बनाइयोः ओली

Advertisement

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले विपी कोइरालासँग सम्वन्ध भएको नाममा विदेशी (इण्डियन)लाई ल्याएर २००७ सालपछि संविधान नै संशोधन गरेर नेपालको प्रधानन्यायाधीश बनाउने काम भएको आरोप लगाएका छन् । 

बिहीबार आफ्नो पार्टीनिकट कानुनका विद्यार्थीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भारतीय हरिप्रसाद प्रधानलाई ल्याएर नेपालको न्यायाधीश बनाउने काम भएको बताएका हुन् । ओलीले नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश उनै प्रधान भएको इतिहास सत्य नभएको पनि दावी गरे । 

Advertisement

तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर राणाका माईला छोरा पहिलो प्रधानन्यायाधीश भएको बताउँदै उनले भने, ‘दार्जिलिङमा वकालत पेश गरेर बसिरहेका भारतीय नागरिक हरिप्रसाद प्रधानलाई नेपालमा ल्याइयो । र, नेपालको संविधान संशोधन गरेर विदेशी नागरिक पनि देशको प्रधानन्यायाधिश हुन सक्छ भन्ने संविधान संशोधन गरेर प्रधानन्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानलाई नियुक्त गरियो । एउटा तपाईंहरुको कोर्षमा कहिलेकहिले आउन सक्छ हरिप्रसाद प्रधान नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश हुन भन्ने कुरा । तर होइन । जुद्ध शमशेरको छोरा नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश हुन । र, अर्को कुरा २००७ सालको परिवर्तनभन्दा पछि विदेशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनका लागि संविधान संशोधन गर्नेजस्तो गम्भीर असंवैधानिक, विदेशी नागरिकलाई देशको न्यायालयको प्रमुख बनाउने कुरा संवैधानिक हुनै सक्दैन । तर, भयो । किनभने उहाँको विपी कोइरालाजीसँग दार्जिलिङमा हुँदाखेरी घनिष्टता बढेको थियो । विपी कोइरालाजीसँग घनिष्टता बढेको हुनाले गैरनेपाली नागरिक हरिप्रसाद प्रधानलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइयो ।’

न्यायालय राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि खालको डर, त्रास र प्रलोभनमा पर्न नहुने बताउँदै ओलीले न्यायालय राजनीतिक आग्रह वा अन्य खालको स्वार्थमा परेकाले मुलुकको न्याय सम्पादन निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन नसकेको बताए । 

न्यायालयले न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि न्यायाधीशहरु कुनै पनि प्रकारको आग्रह वा पूर्वाग्रहमाथि रहनुपर्ने उनको भनाई थियो । ओलीले नयाँ पुस्तालाई कुनै पनि स्वार्थमा नफसी न्याय सम्पादन गर्न आग्रह गरे । ओलीले भने,  ‘न्यायालय निष्पक्ष हुनु पर्दछ । यदि न्यायाधीशलाई उसको स्वार्थ कतै बाँझिएको छ भने उसले त्यो केस हेर्न हुन्न । आफन्तको छ भने हेर्न हुन्न । स्वार्थ बाँझिएको छ भने हेर्न हुन्न । अथवा कहिलेकहिले कुनै पनि कारणवश न्यायाधीशको मनमा यदि दुई वटा पीडक र पीडित भनिएका पक्षहरु वा अभियुक्तप्रति फौजदारी केश होला, राजनीतिक केश होला वा अरु केशहरु होलान । यस्तो कुराहरुमा ऊसप्रति यदि आफूमा आग्रह भयो भने, मनमा आग्रह पलायो भने यस्तो अवस्थामा ऊसले आफ्नै नैतिकताले ममा आग्रह पलाएको हुनाले म यो केश गर्न असमर्थ छु भन्नु पर्छ । त्यसकरण यो केश म हेर्दिन । म निष्पक्ष रहन सक्छु जस्तो लागेन । न्यायलय साँच्चै स्वतन्त्र हुनुपर्छ । निष्पक्ष हुुनुपर्छ । राजनीतिक हिसाव वा कुनै अन्य हिसावले पनि डर, त्रास, प्रलोभन केहीमा पर्नु हुँदैन । र, न्याय सम्पादन गर्नु पर्दछ । कानुनको मुख्य उद्देश्य त्यो हो । र, हुनु पर्दछ । तर त्यो हुन सकेको छैन । मैले अपेक्षा गरेको छु–हाम्रो नयाँ जेनेरेशनले कुनै पनि प्रकारको डर, लोभ, त्रास, प्रलोभनमा नपरी न्याय दिनु पर्दछ ।’
 

Advertisement

Advertisement