काठमाडौं । उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता वृद्धि गर्न र व्यापार घाटा कम गर्न नसकेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताएका छन् ।
बिहीवार नेपाल—इटली उद्योग वाणिज्य संघको कार्यक्रममा उनले देशमा सुशासन कायम गर्न नसके, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता वृद्धि गर्न नसके र व्यापार घाटा कम गर्न नसके समृद्धिको जतिसुकै नारा लगाए पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताए ।
श्रेष्ठले अर्थतन्त्रको गतिलाई अघि बढाउन र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । नेपालको धेरै ठूलो व्यापार घाटा रहेको उल्लेख गर्दै उनले व्यापार घाटा घटाउन उत्पादनको वृद्धि, आयात प्रतिस्थापनद्वारा आयात नियन्त्रण र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न जरुरी रहेको बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले ऋणको ब्याजदर अहिले धेरै नै बढेको भएप नि व्यापारमा ठोस निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने बिन्दुमा सरकार नरहेको बताए । उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रणसहित सुशासन, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, त्यसको कार्यान्वयन क्षमतामा वृद्धि हो । व्यापार घाटा, जो भीमकाय छ, त्यसलाई घटाउनु हो, व्यापार घाटा सम्बन्धमा स्वभाविक रुपमा तीन वटा कुरा हामीले गर्नैपर्छ । उत्पादनको वृद्धि गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र त्यसद्वारा आयात नियन्त्रण गर्ने, कृत्रिम आयात नियन्त्रण होइन, आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रियाद्वारा आयात नियन्त्रण गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धन गरेर मात्रै हामीले व्यापार घाटा कम गर्नसक्छौँ ।
मन्त्री श्रेष्ठले थपे, ‘हामीले यदी सुशासन कायम गर्न सकेनौँ, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता वृद्धि गर्न सकेनौँ र व्यापार घाटा कम गर्न सकेनौँ भने समृद्धिको जतिसुकै नारा लगाए पनि हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । यसको गति अघि बढ्न सक्दैन । यसले देशको समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैन । यसमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्वभाविक रुपमा यसको लागि नेतृत्वदायी पहल राज्यले लिनेछ । अहिले ब्याजदर असाध्यै बढेको छ । यसले समस्या पारिरहेको नै छ । प्रधानमन्त्रीज्यु बोलिरहनुभएको छ, बैठक पनि गरिरहनुभएको छ । तर पनि व्यवहारिक रुपमा हामीले व्यापारमा ठोस निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने बिन्दुमा आइसकेका छैनौँ तर गम्भीरतापूर्वक तयारी गरिरहेका छौँ । अर्को हप्ता म पनि सरकारको अनौपचारिक रुपमा भन्दा औपचारिक रुपमा गरेको छलफल लाभदायी हुने मैले पाएको छु । अहिलेको अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ, औपचारिक अर्थतन्त्र बढी छ कि अरु केही छ ।’