आइतबार १३ असोज, २०८१ | Sunday Sep 29, 2024
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुको बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फेरि विश्वासको मत लिनुनपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
शनिबार बसेको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायत दलसम्वद्ध नेताहरु सहभागी थिए ।
संविधानमा भने नयाँ चुनावपछि बन्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्रीले एक पटक विश्वासको मत लिएपछि दुई बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने तर सत्तारुढ दल कुनैले समर्थन फिर्ता लिएर विश्वासको मत मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर सत्तारुढ दलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए पनि गठवन्धनसँग बहुमत कायम रहेको भन्दै विश्वासको मत लिनुनपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अब फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुन छैन, आजको बैठकमा भोलिदेखि चल्ने संसद् बैठकलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।’
अहिलेको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा के कुरालाई प्राथमिकता दिने भनेर प्रधानमन्त्रीले बैठकमा सुझाव मागेको बताउँदै उनले संसदीय समिति, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति, नागरिकता लगायतको विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको बताए । बैठकमा वकिलहरुसँग प्रधानमन्त्रीले रायसुझाव लिएका थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल र माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ र नेता शक्ति बस्नेत, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र महासचिव घनश्याम भुसाल सहभागी थिए । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत सहभागी थिए ।
