उच्चपदस्थ व्यक्ति र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठनको माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।

जेठ १ देखि ३ गतेसम्म बसेको सो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले २०४६ पछिका उच्च पदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका व्यक्ति र कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । 

उनले भने, ‘नेपाली नागरिकलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने जुन प्रपञ्च रचियो, त्यसमा फेला परेका सबै दोषीहरु र अन्य दोषीहरु समेतको खोजी तलासी गरेर सशक्त कारबाही गर्नको लागि सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेका छौँ । दोषीहरुलाई कारबाही गर्ने नाममा विगतका ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरुमा दोषीहरुलाई विभिन्न बाहानामा उन्मुक्ति दिएजस्तै यो घटनामा पनि दोषिहरुलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । यो केवल अंकको भ्रष्टाचार मात्रै होइन । यो सामान्य ठगि मात्रै होइन । राज्यबिरुद्धको अपराध हो । संगठित अपराध हो । र सरकारी दस्तखत किर्ते सम्मको अपराध भएको हुनाले यि सबै विषयमा दोषिउपर मुद्दा चल्नुपर्दछ । र कोही पनि दोषी उम्कनु हुँदैन । निर्दोष पर्नु हुँदैन भन्ने हामीले दोहोर्याएका छौँ ।’ 

लिङदेनले भने, ‘भ्रष्टाचार निर्मुल पार्नका लागि क्यान्टनमेन्ट घोटाला, ललिता निवास जग्गा काण्ड, एनसेल प्रकरण, वाइडबडी काण्ड लगायत विभिन्न कालखण्डमा भएका सबै ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरुको फाइल खोलिनु पर्दछ र तत्काल छानबिन प्रारम्भ हुनुपर्छ भन्ने माग गरेका छौँ । २०४६ पछिका उच्च पदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका राजनीतिक व्यक्ति तथा कर्मचारीहरुको सम्पती छानबिन गर्न उच्च स्तरिय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छौँ । त्यसैगरेर किसानलाई तत्काल मल, बीउ उपलब्ध गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । विभिन्न वित्तीय संस्थाहरुको चर्को ब्याजदरका कारण मध्यम तथा निम्नस्तरका उद्योगी, व्यापारीहरु, व्यवसायीहरु अत्यन्त मर्कामा परेको, पलायन हुनुपर्ने, आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइराखेको अवस्थामा सरकारलाई बारम्बार ब्याजदर घटाउन आग्रह गरिराखेकै थियौँ । आज पनि हाम्रो बैठकले तत्काल ब्याजदर घटाउन सकिन्छ भनेर तत्काल ब्याजदर घटाउन माग गरेका छौँ ।’

उनले राप्रपाको संगठन संरचनामा स्थानीय तहदेखि केन्द्रको माथिल्लो तहसम्म ४० वर्ष मुनिका युवाहरुको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने र सबै कमिटीहरुमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए । राप्रपाले सरकारी कर्मचारीहरुको संगठन नबनाउने, विद्यार्थी संगठनलाई शैक्षिक मुद्दामा मात्र केन्द्रीत संगठन बनाउने र आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारको छनोट प्रक्रियामा प्राइमरी इलेक्शनबाट छनौट भएर आउने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।