राष्ट्रपतिको संस्था अभिभावक हुन सक्दैन्, दलको निर्देशनमा चल्छ भन्ने सिद्ध भयोः लिङ्देन

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म संसद बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । 

साथै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणको क्रममा भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको भारतको नक्सामा समावेश गरिएको नेपाली भूमिबारे संसदको रोष्टममा आएर जवाफ दिनुपर्ने बताए । प्रजातन्त्र पार्टीसहित नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणलगायतका विषयमा आइतबार संसद अवरोध गरेका हुन् । 

लिङदेनले भने, ‘बाबुआमा नागरिक भएका तर छोराछोरी नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भएका हजारौं उमेर पुगेका मानिसहरुले नागरिकता पाउनु पर्दछ । र, उनीहरुको लागि चाँडो भन्दा चाँडो नागरिकता ऐनमा संशोधन हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा हामी कसैको दुईमत छैन् । तर अहिले पछिल्लो दिनमा जुन प्रक्रियाबाट र त्यो पनि जुन समयमा नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरियो, त्यसको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी घोर विरोध र भत्सर्ना गर्दछ । हामी दोहोर्याएर भन्न चाहान्छौं– चाडो भन्दा चाँडो यसलाई प्रक्रियामा ल्याउनु पर्यो । यही संसदबाट यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो । यसमा कुनै प्रकारको ढिलाई नगरियोस् । र, यो जुन गल्ती गरिएको छ, यसलाई सच्याईयोस् ।’

उनले थपे, ‘राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषदको कारिन्दा होइन । मन्त्रिपरिषदको आज्ञापालक होइन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त बारम्बार भनिराखेका थियो कि यो राष्ट्रपति संस्था सैद्धान्तिक रुपले पनि अभिभावक हुन सक्दैन । निष्पक्ष हुँदैन । सिद्धान्तमा हामीले यसलाई जतिसुकै निष्पक्ष अभिभावक भने पनि अन्तत्वगत्वा दलको निर्देशनमा चल्छ भनेर भनेका थियौं । अहिले त्यही कुरा भयो । यत्रो दिन किन यो नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्नु परेन् । अथवा सरकारको चासोको विषय भएन । र, भारत भ्रमण गर्नुभन्दा १–२ घण्टा अगाडि चाँही त्यसलाई किन प्रमाणिकरण गर्नु पर्यो ? कसको स्वार्थका लागि र कसेको खुशीको लागि यो काम गरियो ? यसको जवाफ चाहियो ? हामी जवाफ चाहन्छौ । राष्ट्रपति भन्ने संस्थालाई जुन प्रकारले दलीय स्वार्थका लागि उपयोग गरिराखिएको छ । सत्ता स्वार्थको लागि दूरुपयोग गरि राखिएको छ ।’ 

यो केवल नागरिकता विधेयकको कुरा मात्रै होइन, रेशम चौधरीलगायतलाई आममाफी दिने विषय पनि त्यही हो भन्दै लिङ्देनले कुनै एउटा व्यक्तिलाई अदालतको तीन वटै तहले दोषी प्रमाणित गरेर फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदैखेरी मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा, कुनै दलको सिफारिसमा आममाफी दिने भन्ने कुराले कस्तो प्रकारको नजिर बस्छ ? भनी प्रश्न गरे । 

उनले ‘हामी कुनै एउटा व्यक्ति कोही कसैको माफीसँग कोही जेल जानु र छुटनुसँगको कुरा गरिराखेको छैनौं’ भन्दै आफूहरुले विधिको कुरा गरेको बताए । लिङदेनले भने, ‘हामीले देशलाई कुन बाटोमा पुर्याउन खोजिराखेका छौं । प्रधानमन्त्री भर्खरै भारत भ्रमण सकेर आउनु भयो । उहाँ भारत भ्रमणमा निस्कनु भन्दा अगाडि भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवनको उद्घाटन गर्यो । र, त्यहाँ अखण्ड भारतको एउटा नक्शा राखियो । जहाँ नेपालको महत्वपूर्ण भूमि लुम्विनी, कपिलबस्तु समावेश गरेर प्रकाशित गरिएको छ । राखिएको छ । त्यसको बारेमा उहाँले के उठाउनु भयो ? त्यसको बारेमा के छलफल भयो ? अरु पनि सोध्नुपर्ने थुप्रै कुराहरु छन । जवसम्म प्रधानमन्त्री रोष्टममा आएर यस विषयमा स्पष्ट पार्नु हुन्न, तवसम्म संसद अगाडि बढदैन् ।’

अध्यक्ष लिङदेनले सत्तास्वार्थका लागि त्यसढंगले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्ने काम आफ्नो पार्टीलाई सैह्य नहुने पनि बताए ।