शनिबार १२ असोज, २०८१ | Saturday Sep 28, 2024
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने बताएका छन् ।
शनिवार आफ्नो पार्टीको जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकारले ल्याएको बजेट भेदभावपूर्ण रहेको भन्दै संसदबाट कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने बताएका हुन् । नेम्वाङले भौतिक मन्त्रालयबाट ५ अर्ब रुपियाँको बजेटमध्ये ५१ प्रतिशत बजेट चार वटा जिल्लामा र बाँकी ४९ प्रतिशत बजेट ७३ जिल्लामा दिनेगरी भेदभावपूर्ण रुपमा गरिएकोले बजेटको समर्थन गर्न नसकिने बताए ।
सरकारले दुई दिनपछि (असार ३) गतेबाट अनिवार्य अवकासमा जान लागेका कर्मचारीलाई मुख्यसचिव बनाउने र कार्यकाल बाँकी रहेका मुख्यसचिवलाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाउने काम गरेको बताउँदै उनले मुख्यसचिवलाई सुरक्षा परिषद्मा लगेर थन्क्याउनु देशको रक्षा र विकासका लागि हुन नसक्ने बताए ।
नेम्वाङले भने, ‘भोलि आईतवार सचिवको म्याद सकिन्छ भन्ने व्यक्ति ३ दिनअघि मुख्यसचिव हुनुभयो । मुख्यसचिवको पद खालि थिएन । मुख्यसचिवमा काम गरिरहेका व्यक्ति उहाँको अझै तीन महिना म्याद थियो । तर अचानक उहाँलाई राजीनामा गराइयो । अनि उहाँलाई सुरक्षा परिषद्मा लगेर नियुक्ति गरियो । जुन धेरै वर्षदेखि खालि थियो । केको लागि, देशका लागि ? होइन । मुख्यसचिवमा यो ढंगले नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर सरकारले यो सबै खेलो फड्को गरेर मुख्यसचिवमा नयाँ नियुक्ति गर्यो ।’
उनले थपे, ‘हामी अब सुन्दैछौँ, अहिले भर्खरै रिटायर हुनुभएका मित्रलाई बाहिर कतै विदेशमा दुई तीन महिनापछि पठाउने भन्ने सुन्दैछौँ । उहाँ सक्षम व्यक्ति हुनुहुन्छ, मेरा विद्यार्थी हुनुहुन्छ कानूनका तर देश यो ढंगले चल्छ की चल्दैन । भौतिक मन्त्रालयमा ५१ प्रतिशत झन्डै ५ अर्बको बजेट । त्यसमा ३ अर्ब मात्रै थियो रे माग्दा अर्थमन्त्रीले उदारतापूर्वक ५ अर्ब पुर्याइदिनुभयो रे । के भयो यो भनेको त ५१ प्रतिशत ४ जिल्लामा छ । यो बजेट देशका लागि हो, यसरी देशका लागि बजेट बनाइन्छ । संसदमा सत्तापक्षकै सांसदहरुले बोलेको सुन्दा सत्तापक्ष की प्रतिपक्ष हो थाहा हुँदैन । भेदभावबिरुद्धको आगो त्यहाँ छ । यो बजेट पास गर्न दिइँदैन ।’
