योगेश भट्टराईको प्रश्न– सुन तस्करीमा गृहमन्त्रीको संलग्नताको छानविन सीआईबीले गर्नसक्छ ?

Advertisement

काठमाडौं । नेकपाएमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सुन तस्करी प्रकरणमा छानविन समिति बनाउने विषयमा संसदमा भोटिङ गर्न प्रस्ताव राखेका छन् । 

मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समयमा उनले सुन तस्करी प्रकरणमा छानविन गर्न छानविन समिति बनाउनुपर्ने एमालेको माग कायमै रहेको बताए । भट्टराईले छानविन समिति बनाउने र नबनाउने पक्षमा कुराहरु आइरहेको भन्दै संसदमा यसको पक्ष र विपक्षमा भोटिङ गर्न प्रस्ताव गरे । 

Advertisement

समिति नबनाउने पक्षमा बहुमत आएमा एमालेले आन्दोलन स्थगन गर्ने उनको भनाई छ । भट्टराईले गृहमन्त्रीदेखि सम्बन्धित सबै निकायलाई पनि प्रश्न सोध्नुपर्ने र अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले राजनीतिक तहबाट छानविन समिति बनाउनु आवश्यक भएको बताए । 

उनले भने, ‘कुनै कानूनी अड्चनहरु छन् कि ? नयाँ कानूनी प्रवन्ध हामीले मिलाउनुपर्ने छ कि ? यस विषयमा के राजश्व अनुसन्धानले हामीलाई केही सिफारिस गर्न सक्छ ? के हाम्रो नेपाल प्रहरीको बीआईबीले केही छानविन अगाडी बढाउन सक्छ यस विषयमा ? म प्रश्न गर्न चाहान्छु, बीआईबीले ३ महिना अगाडी छानविन गरेर रिपोर्ट बुझाएको फाइल त अझै गृहमन्त्रीजीको टेबलमा छ र अगाडी बढ्दैन भने अनि राजश्व अनुसन्धान विभागले २० दिन छानविन गरेर आज फेरि सीआईबीलाई फाइल बुझाएको छ । त्यसको मतलव त्यहाँ बिचमा के खेल भइरहेको छ ? म गृहमन्त्रीजीलाई भन्न चाहान्छु, गृहमन्त्रीजी तपाईं पोलिटिकल कमिसार, तपाईंको फिल्ड कमिसार को छ ? तपाईंको आदेश फिल्ड कमिसारले मानेको छैन् कि ? फिल्ड कमिसारको सूचना तपाईंले भेरिफाइ गर्नुभएको छैन् ? हामीलाई गम्भीर शंका छ । त्यसकारण गृहमन्त्रीजीसँग पनि बयान कसले लिन्छ ? के सीआईबीले लिन्छ ? के राजश्व अनुसन्धानले लिन्छ ?’  

भट्टराईले थपे, ‘अर्थमन्त्रीजी माथि हाम्रो प्रश्न छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि हाम्रो प्रश्न छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमाथि हाम्रो प्रश्न छ । यत्रा निकाय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुँदा यी कहाँ सुतेका थिए ? यिनीहरुमाथि प्रश्न कसले उठाउँछ ? सीआईबीले उठायो ? राजश्व अनुसन्धान विभागले उठाउँछ ? भन्सार विभागले उठायो ? अध्यागमन कहाँ छ ? विमानस्थल व्यवस्थापन कहाँ छ ? यी तमाम विषयको छानविन नगरीकन यो कदम सत्य पत्ता लाग्न सक्दैन् । आज प्रतिपक्षी बेञ्चको एकमत धारणा छ । रास्वपाको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि हाम्रो समर्थन छ । सत्ता पक्षका माननीय बोलिरहनु भएको छ । सिंगो सदन एकमत छ । मेरो प्रस्ताव छ, यदी यसमा छानविन समिति बनाउन हामी कोही सहमत छौँ , कोही सहमत छैनौँ भने कुनैपनि पार्टीले ह्वीप नलगाऔँ । म प्रस्ताव राख्छु सभामुखले भोटिङ गराउनुस् यदी यो संसदले छानविन समिति बनाउनु हुन्न रहेछ भन्यो भने एमालेको आन्दोलन त्यही दिन स्थगित हुन्छ । म चुनौतीका साथ भन्छु ।’

छानविन समिति नबनाएसम्म एमालेको आन्दोलन जारी रहने उनले बताए । 

Advertisement

Advertisement